हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनका लागि सरकारले देशभरबाट सुझाव तथा पृष्ठपोषण संकलन सुरु गरेको छ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष, व्यवहारिक, जीवनोपयोगी तथा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन कार्यदलले सातै प्रदेशका २८ जिल्लाबाट फिल्डस्तरमा सरोकारवालाको सुझाव तथा पृष्ठपोषण संकलन सुरु गरेको हो।
कार्यदलका सात वटा टोलीले आजदेखि भदौ ३० गतेसम्म विभिन्न जिल्लामा पुगेर शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, अभिभावक, विज्ञ, नीतिनिर्माता, स्थानीय तह तथा अन्य सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गर्नेछन्।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र पराजुलीका अनुसार पहिलो चरणमा २८ जिल्लाबाट सुझाव संकलन गरिनेछ।
त्यसपछि ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइबाट सुझाव लिइनेछ भने केन्द्रको वेबसाइटमार्फत समेत सुझाव प्राप्त गरिनेछ। तिहारअघि सुझाव तथा पृष्ठपोषण संकलनको काम पूरा गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए।
‘पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्दा विद्यालय शिक्षा क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका शिक्षक, विद्यालय, स्थानीय तह र अन्य सरोकारवालाको अनुभव तथा सुझावलाई समेट्न फिल्डस्तरमा पृष्ठपोषण संकलन गरिएको हो,’ पराजुलीले भने।
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन परिषद्को ९८औँ बैठकको निर्णयअनुसार गत वैशाखमा बालचन्द्र लुइँटेलको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन कार्यदल गठन गरिएको थियो। कार्यदलअन्तर्गत १२ वटा विषयगत समूह छन्। ती समूहले प्रदेश तथा जिल्लास्तरमा पुगेर सुझाव संकलन गर्नेछन्।
कार्यक्रममा कतिपय जिल्लामा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल, मन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार तथा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसमेत सहभागी हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले बौद्धिक पूर्वाग्रहबाट टाढा रहेर फिल्डको वास्तविक अवस्था बुझ्दै भावी पुस्ताको भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर पाठ्यक्रम परिमार्जन गरिने बताए।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको कार्ययोजनाअनुसार कोशी प्रदेशमा मोरङ, धनकुटा र सङ्खुवासभास बागमतीमा दोलखा, मकवानपुर र काठमाडौँस गण्डकीमा गोरखा, कास्की र तनहुँस लुम्बिनीमा प्युठान, रुपन्देही र दाङस कर्णालीमा मुगु, सुर्खेत र दैलेख तथा सुदूरपश्चिममा कैलाली, डडेलधुरा, डोटी र बैतडीमा फिल्ड कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ। मधेश प्रदेशका आठ जिल्लासमेत कार्यक्रमअन्तर्गत समेटिएका छन्।
सम्बन्धित प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्थानीय तह, सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलगायतका प्रतिनिधिसँग छलफल गरी प्राप्त सुझावलाई पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन प्रक्रियामा समेटिने केन्द्रले जनाएको छ।
पाठ्यक्रम परिमार्जनका क्रममा विद्यालय शिक्षा क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित शिक्षक, विद्यालय, स्थानीय तह तथा अन्य सरोकारवालाको अनुभव र सुझावलाई समेट्ने उद्देश्यले फिल्डस्तरमा पृष्ठपोषण संकलन गर्न लागिएको हो।
