शिक्षा विधेयक तत्काल पारितसहित शिक्षक संगठनको १९ बुँदे प्रस्ताव

काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक संगठनको केन्द्रीय सचिवालयको विस्तारित बैठकले विद्यालय शिक्षा विधेयक तत्काल पारित गर्न, शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको पेसागत सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, शिक्षा क्षेत्रमा बजेट वृद्धि गर्न र सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरणका लागि १९ बुँदे सामाजिक, पेसागत तथा शैक्षिक प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ।

शुक्रबार काठमाडौँमा सम्पन्न बैठकले विद्यालय शिक्षा सुधार, शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका पेसागत अधिकार, सेवासुरक्षा, गुणस्तरीय तथा समावेशी शिक्षा प्रणालीको विकास, शैक्षिक सुशासन तथा राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित विषयमा व्यापक छलफल गर्दै सरकारसमक्ष विभिन्न माग अघि सारेको हो।

बैठकले संविधानले सुनिश्चित गरेको निःशुल्क, अनिवार्य र गुणस्तरीय शिक्षाको अधिकार कार्यान्वयनका लागि संघीय संसद्‌मा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक तत्काल पारित गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ। विधेयक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली, कार्यविधि र संस्थागत तयारी पनि समयमै पूरा गर्न सम्बन्धित निकायलाई संगठनले ध्यानाकर्षण गराएको छ।

त्यस्तै, राहत, अस्थायी, करार, शिक्षण अनुदान, प्राविधिक धार, बालविकास शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको पेसागत स्थायित्व सुनिश्चित गर्न, स्थायी सेवामा समायोजन, सामाजिक सुरक्षा र सम्मानजनक सेवासुविधाको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।

बैठकले शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी र अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारीबीच रहेको तलब, भत्ता, ग्रेड, उपदान, निवृत्तिभरण, अध्ययन बिदा, पदोन्नति लगायतका सेवासुविधामा रहेको विभेद अन्त्य गरी ‘समान कामको समान सम्मान र सुविधा’ लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त सार्वजनिक लगानी सुनिश्चित गर्न कुल राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत वा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको न्यूनतम ५ प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्न माग गरिएको छ। विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, पुस्तकालय, प्रयोगशाला तथा आधुनिक शैक्षिक वातावरण निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउन पनि आग्रह गरिएको छ।

संघीय शासन प्रणालीमा शिक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच देखिएको अधिकारको अस्पष्टता हटाई शिक्षक नियुक्ति, सरुवा, पदोन्नति तथा व्यवस्थापनमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ।

शिक्षण पेसालाई आकर्षक र मर्यादित बनाउन योग्य जनशक्तिलाई आकर्षित गर्ने नीति, शिक्षक प्रोत्साहन कार्यक्रम, शिक्षक अस्पताल स्थापना तथा राष्ट्रिय शिक्षक मर्यादाक्रम निर्धारण गर्न पनि बैठकले माग गरेको छ।

पाठ्यक्रम, परीक्षा र मूल्याङ्कन प्रणालीलाई समयसापेक्ष, वैज्ञानिक, व्यवहारिक तथा जीवनोपयोगी बनाउँदै कक्षा १२ सम्मका सार्वजनिक परीक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाउनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ।

बैठकले जलवायु परिवर्तन, विपद् व्यवस्थापन तथा सुरक्षित विद्यालयको अवधारणालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न, विद्यालयलाई ‘ग्रीन स्कूल’ र ‘डिजास्टर रेजिलियन्ट’ विद्यालयका रूपमा विकास गर्न आवश्यक नीति तथा बजेटको व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

त्यसैगरी, शिक्षामा कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा डिजिटल प्रविधिको सुरक्षित र जिम्मेवार प्रयोग विस्तार गर्न शिक्षकका लागि नियमित डिजिटल साक्षरता तथा प्रविधिमैत्री तालिम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा संगठनले जोड दिएको छ।

बैठकले सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता र राष्ट्रिय एकता प्रवर्द्धन गर्ने शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, सार्वजनिक शिक्षाको व्यापारीकरण र निजीकरण नियन्त्रण गर्न तथा राष्ट्रिय आवश्यकता र संविधानको मर्मअनुकूल शिक्षा प्रणाली विकास गर्न पनि माग गरेको छ।

नेपाल शिक्षक महासंघलाई अझ प्रभावकारी, समावेशी, लोकतान्त्रिक र उत्तरदायी संस्थाका रूपमा विकास गर्दै शिक्षक आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउन संगठनले आह्वान गरेको छ। प्रगतिशील शिक्षक संगठनबीच सहकार्य र साझा आन्दोलनलाई सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता पनि बैठकले जनाएको छ।

संगठनले अस्थायी सेवाको अवधि कानुनी रूपमा गणना गरी पदोन्नति, वृत्ति विकास तथा अन्य सेवासुविधामा मान्यता दिन, शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई अन्य राष्ट्रसेवकसरह समान सेवासुविधा उपलब्ध गराउन तथा शिक्षा नियमावली, २०५९ (दशौं संशोधन) का शिक्षक कर्मचारी हितविपरीत प्रावधान पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।