हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले समय, प्रविधि र सामाजिक आवश्यकता अनुसार कानुन बनाइनुपर्ने बताएका छन्।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयद्वारा ‘संहिता दिवस, २०८३’ का अवसरमा आयोजित समारोहमा सभामुख अर्यालले नागरिकका बदलिँदा अपेक्षाअनुसार कानुनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
कानुन निर्माणसँगै त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन, समीक्षा तथा आवश्यक सुधारका लागि सरकारलाई मार्गदर्शन गर्ने र संसदीय निगरानी गर्ने जिम्मेवारी पनि संघीय संसद्को रहेको सभामुख अर्यालले बताए।
उनले संघीय संसद् कानुन निर्माण गर्ने थलो मात्र नभई कानुनको प्रभावकारिता र कार्यान्वयनको समीक्षा गर्ने तथा नागरिकका आवश्यकता र आकांक्षाअनुरूप कानुनमा आवश्यक सुधार गर्ने प्रमुख संस्था भएको उल्लेख गरे।
‘कानुन निर्माण र कार्यान्वयन कुनै एक संस्था वा निकायको मात्र जिम्मेवारी होइन,’ सभामुख अर्यालले भने, ‘व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, कानुन व्यवसायी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, प्राज्ञिक क्षेत्र, नागरिक समाज र आम नागरिकबीचको निरन्तर संवाद, सहकार्य तथा समन्वयबाट मात्र न्यायपूर्ण र प्रभावकारी कानुनी प्रणाली निर्माण गर्न सकिन्छ।’
सभामुख अर्यालले कानुन नागरिकलाई न्याय, सुरक्षा, समानता र अवसर प्रदान गर्ने माध्यम भएकाले कानुनको वास्तविक उद्देश्य प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र पूरा हुने बताए।
कानुनको गुणस्तरसँगै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, न्यायिक तथा प्रशासनिक संस्थाहरूको सुदृढीकरण र नागरिकमा कानुनी सचेतना अभिवृद्धि आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
कानुनको भाषा सरल, स्पष्ट र नागरिकले सहज रूपमा बुझ्न तथा व्यवहारमा प्रयोग गर्न सक्ने हुनुपर्ने सभामुख अर्यालले धारणा व्यक्त गरे। कानुनी प्रावधानहरूले जात, धर्म, लिङ्ग, वर्ग वा अन्य कुनै आधारमा हुने विभेदको अन्त्य गर्दै प्रत्येक व्यक्तिको मौलिक हक, स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको सम्मान तथा संरक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनले बताए।
सभामुख अर्यालले मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी अपराध संहितालगायत संहिताहरू लागू हुनु नेपालको कानुनी इतिहासमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै संहिताहरूले नेपालको देवानी तथा फौजदारी कानुनलाई समयानुकूल, व्यवस्थित र आधुनिक बनाउँदै न्याय प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्ने आधार तयार गरेको बताए।
