हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– सरकार र लघुवित्त पीडितबीच समस्या समाधानका लागि ५ बुँदे सहमति भएको छ। अर्थ मन्त्रालयको सम्पन्न वार्ता पछि दुवै पक्ष सहमतिमा पुगेका हुन् ।
सहमति भएसँगै सङ्घर्ष समितिले देशभर जारी राखेका सम्पूर्ण आन्दोलन तथा अनसनका कार्यक्रमहरू पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ ।
दुई पक्षबीच भएको सहमति अनुसार लघुवित्त पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलको २०८१/०४/२२ को प्रतिवेदन कार्यन्वयन कार्ययोजनासहित १५ दिनभित्र अर्थ मन्त्रालय समक्ष सिफारिस गरिने भएको छ ।
समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीहरूको पुनरुत्थानका लागि पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा कालोसूची र धितो लिलाम सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन लगायतका विषयमा उपयुक्त कार्यान्वयनयोग्य विकल्पसहित प्रतिवेदनमा सिफारिस गर्ने र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको सञ्चालन मार्गदर्शन, २०८१ को पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने र नेपाल राष्ट्र बैंकले यसको कडाइका साथ अनुगमन गर्ने सहमति भएको छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋण असुलीका नाममा यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजाने, र किस्ता नतिरेसम्म कर्मचारी घरमै बसेर धरपकड गर्ने जस्ता कानुन विपरीतका कार्यहरू गर्नेमाथि प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिने सहमति भएको छ ।
