हिमाल प्रेस 
प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठक। तस्बिर : रासस
काठमाडौँ- गणपूरक संख्या नपुग्दा प्रतिनिधिसभाको मंगलबाको बैठकमा खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस हुन सकेन। यो प्रस्ताव अर्को बैठकमा निर्णायार्थ पेस गरिने भएको छ।
नेपालको संविधानको धारा ९४ अनुसार कुनै पनि प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णायार्थ पेस गर्न प्रतिनिधिसभाको एक चौथाइ सदस्य अर्थात् ६९ हुनुपर्नेमा ६१ मात्रै सदस्य भएकाले सो विधेयक अर्को मितिमा निणायार्थ पेस गरिने भएको सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए।
बैठकमा सांसद निश्कल राईले गणपूरक संख्या नपुगेको भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
सभामुख अर्यालले संसद्मा ३ मिनेट घण्टी बजाएर गणपूरक संख्या यकिन गर्नका लागि निर्देशन दिएका थिए।
प्रतिनिधिसभामा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कै १८२ सांसद छन्।
सभाको अर्को बैठक भदौ १ गते १ः०० बजे बस्ने कार्यसूची रहेको छ।
त्यसअघि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले सो विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्।
सांसदहरूको जिज्ञासा एवं प्रश्नको जवाफमा मन्त्री कुमारीले नेपालको संविधानले खानी सम्बन्धित विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार बाँडफाँड गरेको बताइन्।
‘अहिले विद्यमान रहेको खानी ऐन, २०४२ लाई वर्तमान संविधान बमोजिम समयसापेक्ष र संशोधन र परिवर्तन गर्न आवश्यक भएर नै नयाँ विधेयक अघि सारिएको हो,’ उनले भनिन्, ‘आधुनिक खनिज क्षेत्रलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी र लगानीमैत्री बनाउनको लागि यो विधेयक तर्जुमा गरेर संसद्मा पेस गरिएको हो।’
मन्त्री कुमारीले प्रस्तावित विधेयकमा खनिज सरकारी सम्पत्ति हुने र तीन वटै सरकारको अधिकार पनि स्पष्ट पारिएको बताइन्।
उक्त प्रस्तावमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूले खनिज क्षेत्रको विकाससँगै स्थानीय समुदायको अधिकार, वातावरण संरक्षण, लगानीको सुनिश्चितता तथा रणनीतिक महत्त्वका खनिजको उपयोगसम्बन्धी विषय उठाएका थिए।
