केही समययता राज्य र नागरिकबिच फाटोको क्रम बढ्दो छ। दिनानुदिन विरोध, प्रतिरोध, प्रदर्शन र विग्रहका घटना बढ्दा छन् र ती जटिल र मुठभेडतर्फ धकेलिँदै गएका संकेत देखिन थालेको छ। आफ्ना अधिकार, पहिचान वा असन्तुष्टि व्यक्त गर्न नागरिक सडकमा ओर्लने, माग प्रस्तुत गर्ने र विरोध गर्ने नागरिकको व्यक्तिगत र सामूहिक स्वतन्त्रताको अधिकार हो। तर यस्ता लोकतान्त्रिक अधिकारको अभ्यासका नाउँमा हुने गतिविधिहरू अहिंसात्मक हुनुपर्ने मानवअधिकारको सर्तविपरीत प्राय: हिंसात्मक झडपका रूपमा बदलिने गरेका छन्।
यस्ता परिस्थितिहरूलाई मानवीय संवेदना, सुझबुझ र कानुनी संयमका साथ साम्य पार्नुपर्ने दायित्व राज्यको र सरकारको हो। तथापि, यो अभिभारा बोकेका सरकारी सुरक्षाकर्मी (विशेषत: नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल) का प्रतिकार्य (काउन्टर एक्सन) भने क्षति न्यूनीकरण गर्नेभन्दा पनि उल्टै मानवीय क्षति बढाउने र प्रतिशोधी बन्ने गरेका दृश्यहरू बढ्दै गएका छन्।
यसले हालसाल हुँदै आएका यस्ता गम्भीर प्रतिनिधि घटनाहरूमा कानुन कार्यान्वयन नाममा हुने बल प्रयोगबाट भएको मानवअधिकारको उल्लंघन र त्यसले कानुनको शासन र प्रहरीको आचरण बर्बरतातर्फ उत्कर्षित हुँदै गएको छ। अन्तरराष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डको आलोकमा यो अवस्था कस्तो हो? यो लेख त्यसैको लेखाजोखा गर्ने जमर्को हो। प्रतिनिधि घटना हेरौँ-
केही हप्ताअगाडि डुबानमा परेको सुकुम्बासी राखिएको कीर्तिपुरको बन्द बन्दोस्ती अवलोकन गर्न पुगेका कानुनका जेनजी विद्यार्थी माजिद अन्सारीलाई प्रहरीले धरपकड गर्यो। पक्राउपुर्जी माग्दै गर्दा उनलाई प्रहरीले लछारपछार गरेको र मुड्की बजाएको कुराको श्रव्यदृश्य (भिडियो) सार्वजनिक भएको थियो। हिरासतमा लगेर पनि कठोर कुटपिट र यातना दिएका कारण निजलाई उपचारार्थ अस्पताल भर्ना गर्नुपरेको थियो। केही समयपछि महानगर प्रहरीको दुर्व्यवहारका कारण गणेश नेपालीले आत्मदाह गरेको र त्यसमा सामान्य अनुसन्धानले नपुग्ने भएर पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा आयोग नै गठन गरेर अनुसन्धान भइरहेछ क्यारे!
दुईतीन दिनयता सुनसरीको देवानगन्ज दंगाग्रस्त र अशान्त छ। हिन्दु र मुस्लिम समुदायबिचको आस्थागत विवाद र झडप नियन्त्रण गर्ने क्रममा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर एक जनाको मृत्यु भयो भने कैयौँ नागरिक घाइते भए।
यी प्रतिनिधि घटनाले वर्तमान सरकारको नेतृत्वअन्तर्गत राज्यको बल प्रयोगसम्बन्धी नीति र नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। यी घटनाहरू कुनै छिटपुट वा संयोग मात्र होइनन्स यो राज्यको सुरक्षा संयन्त्रभित्र जरा गाडेर बसेको प्रतिशोधी र दण्डात्मक कार्यशैलीको उपज हो भन्ने कुरा घटनामा राज्यको सुरक्षा जनशक्तिले गरेका हर्कतले प्रस्ट्याइरहेका छन्। नेपालको संविधानले मौलिक हकका रूपमा यातनाविरुद्धको हक (धारा २२), स्वतन्त्रताको हक र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको ग्यारेन्टी गरेको छ। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले यातनालाई गम्भीर अपराधका रूपमा वर्गीकरण गरेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि नेपाल प्रहरी र राज्य संयन्त्रबाटै अन्तरराष्ट्रिय कानुन तथा संवैधानिक मर्मको धज्जी उडाउने काम भइरहेको छ।
दृश्यहरूले स्पष्ट गर्छन्- नेपाल प्रहरी संविधान र कानुन मान्दैन र आफूलाई नै संविधान र वैधानिक कानुनी व्यवस्थाभन्दा माथिको शक्ति ठान्छ। अझ विडम्बना त के छ भने राष्ट्रिय तहमा नागरिक अधिकारको पहरेदार मानिएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसमेत यस्ता गम्भीर उल्लंघनका घटनाहरूमा मूकदर्शक जस्तै बनेको छ र प्रभावकारी कदम चाल्न असमर्थ देखिएको छ।
अन्तरराष्ट्रिय कानुन र प्रतिकार्यको परीक्षण
अन्तरराष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन, विशेषतस् यातनाविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको धारा ७ ले राज्यका अधिकारीहरूलाई नागरिकमाथि यातना वा क्रूर, अमानवीय र अपमानजनक व्यवहार गर्न वा सजाय दिन पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएका छन्। अन्तरराष्ट्रिय निकायहरू (संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार समिति र यातनासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय विशेष प्रतिवेदनकर्ता) ले कुनै शारीरिक चोटपटक मात्र नहेरी राज्यको सुरक्षा निकायले प्रदर्शन गर्ने, प्रतिकार्य वा प्रतिव्यवहार (काउन्टर एक्सनरबिह्याभियर) लाई तीन मुख्य आयामबाट मूल्यांकन गर्ने गर्छन् :
१. असंगत प्रतिशोध र अत्यधिक बल प्रयोग वा नियन्त्रण
विरोध प्रदर्शन आदिमा हिंस्रक व्यवहार गर्ने नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिने नाममा दण्डात्मक बल प्रयोग गर्नु गैरकानुनी हर्कत हो। जब सुरक्षाकर्मीहरूले तत्कालीन खतरा टार्नका लागि भन्दा पनि ‘पाठ सिकाउने’ वा सजाय दिने नियतले अश्रुग्यास, लाठी वा घातक गोली प्रयोग गर्छन्, त्यस्तो कार्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार र यातनाको श्रेणीमा पर्छ। अहिंसात्मक अवज्ञाको प्रतिवादस्वरूप हातखुट्टा अशोभनीय ढंगले बाँध्ने, पाता फर्काउने वा हतकडी लगाउने, घिसार्ने वा लछारपछार गर्ने, लामो समय कष्टकर स्थितिमा राख्ने वा प्रतिशोध लिने नियतले एकान्त बासमा राख्ने कार्य अन्तरराष्ट्रिय कानुनविपरीत हुन्छन्।
२. संस्थागत प्रवृत्ति र अमानवीय दृष्टिकोण
थुनामा राखिएका व्यक्तिलाई आवश्यक स्वास्थ्य उपचार नदिने, आधारभूत जैविक तथा मानवीय आवश्यकता (खाना, पानी, सरसफाइ, चिकित्सक, वकिल र परिवारका सदस्यसँगको भेटघाट र सञ्चारसम्पर्क) बाट वञ्चित गराउने ‘नियोजित उदासीनता’ आफैँमा अमानवीय व्यवहार हो। यसैगरी, नियन्त्रणमा लिइएका व्यक्तिलाई सार्वजनिक रूपमा लज्जित पार्ने, जबरजस्ती कपाल खौरिदिने वा सांस्कृतिक र धार्मिक पहिचानमा चोट पुर्याउने ‘योजनाबद्ध अपमान’ तथा बनावटी देखौटी कारबाही (मोक अपरेसन) वा ज्यान मार्ने वा यातना दिने धम्की दिने जस्ता अमानवीय संस्थागत प्रवृत्ति र दृष्टिकोणले राज्यसंयन्त्रको क्रूरता उन्मुख प्रवृत्ति छ्याङ्ङ पार्छन्।
३. ज्ञानेन्द्रियगत वञ्चिती र वातावरणीय प्रतिकूलता
सोधपुछ वा अनुशासनका नाममा व्यक्तिको ज्ञानेन्द्रिय वा चेतनप्रणाली माथि आघात पुर्याउने निरन्तर तीव्र प्रकाश, अत्यधिक चिसो वा तातो, चर्को आवाज, वा पूर्ण अन्धकारमा राख्ने धपेडी वा वञ्चितीको सिकार बनाउने र निद्राको चक्र सुनियोजित रूपमा भंग गर्ने व्यवहारहरू अन्तरराष्ट्रिय कानुनअनुसार यातना हुन्।
सुरक्षाकर्मीको प्रतिकार्य वा व्यवहार कानुनी दायराभित्र छ कि छैन वा त्यो कुन हदसम्म अपराध हो भन्ने छुट्याउने अन्तरराष्ट्रिय आधार सुरुक्षाकर्मीले वैधानिक बल प्रयोग गर्ने र अनुशासन पालनका प्रवृत्ति, मात्रा र अभिमुखीकरण नै हुन्। परिस्थितिअनुसार आवश्यक रहेको र प्रदर्शक वा विरोधकर्ताको उत्तेजनापूर्ण व्यवहारलाई समन गर्न वा काबुमा ल्याउन आनुपातिकता वा मानवीय मर्यादामा चोट नपार्ने गरी गरिएका प्रतिकार्यहरू मात्र कानुनसंगत हुन्छन्। कानुनको शासनको मूल अपेक्षा त्यही हुन्छ। क्षति नगर्न वा क्षति न्यून बनाउनका लागि सुरक्षाकर्मीले प्रतिकार्यको पाइलो चाल्नैपर्छ तर त्यसले कानुन कार्यान्वयन अधिकारीको आचरणको सीमा उल्लंघन गर्न हुँदैन।
अर्का शब्दमा भन्ने हो भने कानुन कार्यान्वयन अधिकारी (सुरक्षाकर्मी) प्रदर्शनकारी वा विरोधकर्ताउपर गम्भीर पीडा पुग्ने कार्य वा दबाब दिने, कायल गराउने, चेताउने वा प्रतिशोध लिने जस्ता दुषित् उद्देश्यमा प्रवृत्त हुनु हुँदैन। अन्तरराष्ट्रिय कानुनअनुसार अदालतबाट गरिएको सजाय (कैद) भोग्दा स्वाभाविक बोध गर्ने पीडालाई मात्र यातना मानिँदैन तर जब प्रहरी वा राज्यको प्रति कार्य वा व्यवहार सबल आवश्यकता र आनुपातिकताको सिद्धान्तभन्दा बाहिर जान्छ वा यसको मुख्य उद्देश्य प्रतिशोध र दमन बन्छ तब त्यो वैध सुरक्षा कारबाही नभएर क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार (ट्रिटमेन्ट) वा यातना हुन्छ।
सुरक्षाकर्मीको नागरिकप्रति प्रतिकार्य व्यवहार कस्तो हुनुपर्छ?
नागरिक विग्रह, आस्थागत वा सामाजिक झडप र प्रदर्शनहरू नियन्त्रण गर्दा प्रहरी वा सुरक्षा निकायको व्यवहार प्रतिशोधी होइनस वस्तुनिष्ठ, व्यावसायिक र मानवीय संवेदनायुक्त हुनुपर्छ। मानवअधिकार र अन्तरराष्ट्रिय कानुनसँग सुसंगत हुन प्रहरीको प्रतिकार्य वा व्यवहारमा निम्न चार मूल सिद्धान्त अनिवार्य लागु हुनुपर्छ :
कठोर आवश्यकता र आनुपातिकताको सिद्धान्तस् बल प्रयोग सधैँ अन्तिम विकल्प हुनुपर्छ। भीड नियन्त्रण गर्दा सम्भव भएसम्म संवाद, मध्यस्थता र अन्य अहिंस्रक उपायहरू अपनाइनुपर्छ। बल प्रयोग गर्नैपर्ने अवस्थामा पनि निहत्था नागरिकमाथि घातक हतियार वा अन्धाधुन्ध गोली चलाउन पाइँदैन। बल प्रयोगको मात्रा उत्पन्न खतराको अनुपातमा न्यूनतम हुनुपर्छ।
जीवन र मानवीय गरिमाको सम्मानस् बल प्रयोग गरी वा नगरी नियन्त्रणमा लिइएका कुनै पनि नागरिक (चाहे ती विद्यार्थी हुन् वा अन्य कुनै आरोपित) माथि शारीरिक वा मानसिक यातना दिइनु हुँदैन। नियन्त्रण वा निगरानीमा परेका व्यक्तिको शारीरिक सुरक्षा, तत्काल स्वास्थ्यउपचारको प्रबन्ध र मानवोचित व्यवहार पाउनु निजको अक्षुण्ण अधिकार हो।
पक्षपातविहीनता र तटस्थतास् देवानगन्जजस्ता विरोधभाव राखेका बद्धास्थावाला समूह वा सामाजिक झडप हुने संवेदनशील जुनसुकै क्षेत्रमा प्रहरीले कुनै एक पक्षप्रति प्रतिशोध वा पूर्वाग्रह नराखी मध्यविन्दुमा रहेर शान्ति संरक्षकको भूमिका खेल्नुपर्छ। आवेशमा आएर ‘पाठ सिकाउने’ नियतले गोली चलाउनु कानुन कार्यान्वयन होइन, राज्यप्रायोजित हिंसा हो।
व्यक्तिगत र संस्थागत जवाफदेही : अत्यधिक बल प्रयोग गर्ने, नियन्त्रण वा निगरानीमा लिएपछि वा हिरासतमा यातना दिने वा गैरन्यायिक हत्यामा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याइनुपर्छ। ‘आदेशको पालना’ को बहानामा मानवअधिकार उल्लंघन गर्ने छुट कसैलाई हुनु हुँदैन। साथै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको सिफारिस दृढताका साथ गर्नुपर्छ।
अन्त्यमा, लोकतान्त्रिक राज्यमा प्रहरीका लाठी, अश्रुग्यास वा बन्दुकको गोलीले नागरिक असन्तुष्टि साम्य पार्न सकिँदैन। नागरिक विग्रहका समयमा राज्यले देखाउने प्रतिकार्य वा व्यवहारले नै राज्य लोकतान्त्रिक हो वा निरंकुश भन्ने निधो गर्छ। देवानगन्जको घटनामा गरिएको गोली प्रहार र हिरासतमा माजिद अन्सारीलगायतका विद्यार्थीलाई गरिएका कुटपिटका घटनाले नेपाली मानवअधिकार र कानुनको शासनको धज्जी उडाएका छन्।
यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति रोक्न नेपाल सरकार र नेपाल प्रहरीले तत्काल आफ्ना सुरक्षाकर्मीहरूलाई अन्तरराष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डअनुरूप तालिम दिने, मानवअधिकार उल्लंघनमा ‘शून्य सहनशीलता’ अपनाउने र नागरिकप्रति संवेदनशील सुरक्षा व्यवस्थापन लागू गर्नु अनिवार्य छस अपरिहार्य छ र जनअपेक्षित छ। राज्यको सुरक्षा संयन्त्रले नागरिकहरूको मानव अस्तित्व र मर्यादाको सम्मानसाथ नागरिकको अधिकार र जीवनको रक्षा गरे मात्र राज्यको वैधता कायम रहन सक्छ किनभने राज्यको वैधता यसप्रतिको जनविश्वासमा अडेको हुन्छ।
