अन्त्येष्टि गरिसक्दा पनि मृत्यु प्रमाणित नहुने कानुनी तगारो, गगन थापाले भने : तत्काल संशोधन गरौँ

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले रसुवाको भोटेकोसी बाढीमा बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत दिन विद्यमान कानुनी व्यवस्था तत्काल संशोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

थापाले सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै बाढीमा आफन्त गुमाएका परिवारले कुशको प्रतिमा बनाएर अन्त्येष्टिसमेत गरिसकेको अवस्थामा पनि कानुनी प्रावधानका कारण उनीहरूलाई मृतक प्रमाणित गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताएका छन्।मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४० ले बेपत्ता व्यक्तिलाई मृत घोषित गर्न १२ वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै उनले यसले पीडित परिवारलाई थप पीडा दिएको उल्लेख गरेका छन्।

रसुवा र नुवाकोट पुगेर फर्केलगत्तै आफूले यो विषय उठाएको स्मरण गर्दै थापाले आफन्त गुमाउँदाको अकल्पनीय शोकमाथि राज्यका कानुनी अड्चनले पीडित परिवारलाई थप प्रताडित गरिरहेको बताएका छन्।

बाढी गएको तीन साता बितिसक्दा पनि आधिकारिक तथ्याङ्क सार्वजनिक हुन नसकेको र राज्यका विभिन्न निकायबाट फरक–फरक तथ्याङ्क आउँदा पीडित परिवार थप अन्योलमा परेको उनको भनाइ छ।

थापाका अनुसार बेपत्ता व्यक्तिको मृत्यु दर्ता हुन नसक्दा पैतृक सम्पत्ति तथा बैंक खाता नामसारी, बीमा दाबी, राहत र पेन्सनलगायतका सुविधाबाट परिवार वञ्चित हुन सक्ने अवस्था छ।

मृत्युको न्यायिक घोषणा गराउन अदालत धाउनुपर्ने लामो कानुनी प्रक्रिया पनि पीडित परिवारका लागि थप बोझ बन्न सक्ने उनले बताएका छन्।

उनले शोकमा रहेका नागरिकलाई तत्काल राहत दिन सङ्घीय सरकारले कानुन संशोधन गरी यो कानुनी बाधा फुकाउनुपर्ने माग गरेका छन्।

साथै, भविष्यमा मृत घोषित व्यक्ति जीवितै फर्किएमा उसको कानुनी हैसियत, सम्पत्तिको हक र पहिचान सुरक्षित रहने व्यवस्था पनि संशोधित कानुनमा स्पष्ट गर्नुपर्ने थापाको सुझाव छ।

“शोकको यो घडीमा नागरिकलाई राहत दिन सङ्घीय सरकारले कानुन तत्काल संशोधन गरी यो बाधा फुकाउनुपर्छ,” थापाले भनेका छन्।