नेपालमा शिक्षकलाई ‘राष्ट्र निर्माणका संवाहक’, ‘देशको भविष्यका शिल्पी’ र ‘समाज परिवर्तनका अगुवा’ भनेर उच्च सम्मानका शब्दहरू खर्चिने परम्परा छ।
औपचारिक कार्यक्रमहरूमा शिक्षकको योगदानको प्रशंसा गरिन्छ। उनीहरूलाई राष्ट्रको मेरुदण्ड भनिन्छ। तर सेवासुविधा, अधिकार र राज्यको व्यवहारको कुरा आउँछ, त्यही शिक्षक किन पटकपटक विभेदको सिकार बन्नुपर्छ?
हालै महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट जारी गरिएको निर्देशिकाले फेरि यही प्रश्नलाई सतहमा ल्याएको छ। जेठ महिनामा प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई स्थानीय भत्ता र प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइने घोषणा गरिएको थियो। त्यसपछि शिक्षकहरूले पनि आफू त्यस व्यवस्थाभित्र पर्ने विश्वास गरेका थिए। तर जारी निर्देशिकामा अन्य कर्मचारीको स्पष्ट उल्लेख हुँदा शिक्षकको नाम भने समावेश गरिएको छैन। आखिर किन?
यदि शिक्षकलाई पनि यी सुविधा उपलब्ध गराउने सरकारको नीति हो भने निर्देशिकामै रूपमा उल्लेख हुनुपर्थ्यो। यदि नदिने निर्णय गरिएको हो भने त्यसको कारण पनि सरकारले खुलस्त भन्नुपर्छ। शिक्षकलाई अन्योलमा राख्नु प्रशासनिक कमजोरी होइन राज्यको विभेदपूर्ण व्यवहारको संकेत पनि हो।
राज्यको व्यवहारले शिक्षकलाई यस्ता सन्देश दिइरहेको अनुभूति हुन्छ-
तिमीहरू दुर्गममै काम गर तर दुर्गम भत्ता किन चाहियो?
तिमीहरूको जिम्मेवारी अरूलाई प्रोत्साहन गर्ने हो, आफूले प्रोत्साहन भत्ता किन खोज्ने?
तिमीहरू काम गर्ने कर्मचारी हौ, अरूसरह समान अधिकारको अपेक्षा किन गर्ने?
यी वाक्य कसैले मुखैले बोलेका होइनन्। तर राज्यका निर्णय र व्यवहारले शिक्षकले यस्तै सन्देश महसुस गर्न बाध्य भएका छन्।
शिक्षकहरूले कहिल्यै विशेष सुविधा मागेका छैनन्। उनीहरूले राज्यसँग कुनै अस्वाभाविक वा अतिरिक्त सुविधा पनि खोजेका छैनन्। उनीहरूको माग यति मात्र हो समान कामको सम्मान, समान अधिकार र समान व्यवहार।
नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई समानताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। राज्यले पनि समान अवसर र न्यायपूर्ण व्यवहारको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ। तर व्यवहारमा किन शिक्षकलाई बारम्बार अलग मापदण्डमा राखिन्छ? यदि स्थानीय भत्ता र प्रोत्साहन भत्ता अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारीको अधिकार हो भने शिक्षकको पनि त्यत्तिकै अधिकार होइन र?
एउटै राज्यका कर्मचारीमध्ये एउटालाई सुविधा दिने र अर्कोलाई वञ्चित गर्ने नीति कसरी न्यायसंगत हुन सक्छ? एउटै दुर्गम क्षेत्रमा, उस्तै कठिन परिस्थितिमा काम गर्ने कर्मचारीमध्ये शिक्षकलाई मात्र किन फरक दृष्टिले हेरिन्छ?
चुनावका बेला शिक्षक सबै राजनीतिक दलका प्रिय पात्र हुन्छन्। शिक्षकसँग भेटघाट हुन्छ, सम्मानका शब्द सुनाइन्छन्, अनेक प्रतिबद्धता गरिन्छन्। तर चुनाव सकिएपछि ती प्रतिबद्धता पनि सेलाउँछन्। त्यसपछि शिक्षक फेरि केवल भोट बैंकमा सीमित गरिन्छन्। यही यथार्थले आज शिक्षक समुदायको मन दुखाएको छ।
देशको भविष्य निर्माण गर्ने जिम्मेवारी बोकेका शिक्षकको मनोबल कमजोर बनाएर गुणस्तरीय शिक्षाको अपेक्षा गर्नु आफैँमा विरोधाभास हो। निरन्तर विभेद, अन्योल र निराशाको वातावरणमा शिक्षकलाई राखेर शिक्षाको गुणस्तर सुधार्ने सपना पूरा हुन सक्दैन।
त्यसैले विभेद तत्काल अन्त्य गरियोस्। यदि शिक्षकलाई पनि स्थानीय भत्ता र प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ भने त्यसलाई निर्देशिकामै उल्लेख गरियोस्। यदि उक्त सुविधा कुनै अर्को निकायबाट उपलब्ध गराइने हो भने कसले, कहिले र कुन कानुनी व्यवस्थाअन्तर्गत उपलब्ध गराउने हो भन्ने विषय पनि स्पष्ट पारियोस्।
यो केही रुपैयाँको विषय होइन। शिक्षकको आत्मसम्मान, संविधानले सुनिश्चित गरेको समानताको अधिकार र राज्यको न्यायपूर्ण व्यवहारसँग जोडिएको प्रश्न हो।
शिक्षक कमजोर भए शिक्षा कमजोर हुन्छ, शिक्षा कमजोर भयो भने देशको भविष्य पनि कमजोर हुन्छ। त्यसैले शिक्षकको सहनशीलता र धैर्यलाई कमजोरी नठानियोस्। शिक्षकले आफ्नो जिम्मेवारीबाट कहिल्यै पछि हटेका छैनन्। अब राज्य पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि हट्नु हुँदैन।
