हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- संयुक्त राज्य अमेरिकाले साउदी अरबसँग परमाणु सम्झौता गरेको गरेको छ। सम्झौताअनुसार साउदी अरबले अमेरिकी सहयोगमा परमाणु कार्यक्रम विकास गर्न सक्नेछ।
अमेरिकी ऊर्जामन्त्री क्रिस राइट र साउदी ऊर्जामन्त्री राजकुमार अब्दुलअजिज बिन सलमानले ‘एग्रिमेन्ट १२३’ अन्तर्गत शान्तिपूर्ण प्रयोजनका लागि परमाणु सहकार्यसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्। दुवै देशबीच परमाणु सुरक्षासम्बन्धी छुट्टै द्विपक्षीय सम्झौतासमेत भएको छ।
ह्वाइट हाउसका अनुसार यी सम्झौताले आगामी दशकसम्म जारी रहने अर्बौं डलरको रणनीतिक तथा आर्थिक साझेदारीको कानुनी आधार तयार गर्नेछन्। तर यो सम्झौतासँगै पश्चिम एसियामा परमाणु हतियारको प्रतिस्पर्धा तीव्र हुने आशंका पनि व्यक्त हुन थालेको छ।
ऊर्जामन्त्री राइटले सम्झौताले परमाणु सुरक्षा र अप्रसारका उच्चतम अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना गर्ने दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार अमेरिकी प्रविधि र वैज्ञानिक विशेषज्ञतामा आधारित भएकाले यसले सुरक्षा जोखिम बढाउने छैन। सम्झौता अब अनुमोदनका लागि अमेरिकी कंग्रेसमा पठाइनेछ।
साउदीमा पहिलो परमाणु ऊर्जा परियोजनाको तयारी
सीबीएस न्यूजका अनुसार सम्झौताको मुख्य उद्देश्य अमेरिकी कम्पनीहरूलाई साउदी अरेबमा परमाणु ऊर्जा केन्द्र निर्माण तथा सञ्चालनको अवसर उपलब्ध गराउनु हो। यद्यपि यसमा सहभागी कम्पनीहरूको नाम औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन। सम्भावित कम्पनीमध्ये वेस्टिङहाउस इलेक्ट्रिक कम्पनीको नाम चर्चामा छ।
हाल साउदी अरेबमा कुनै पनि परमाणु ऊर्जा केन्द्र छैन। सन् २०२३ मै साउदी सरकारले आफ्नो पहिलो परमाणु ऊर्जा केन्द्र निर्माण गर्ने योजना दोहोर्याएको थियो।
अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासनका पछिल्ला तथ्यांकअनुसार साउदी अरेबको करिब ६२ प्रतिशत ऊर्जा आवश्यकता प्राकृतिक ग्यास, ३८ प्रतिशत तेल र १ प्रतिशतभन्दा कम नवीकरणीय ऊर्जाबाट पूरा हुँदै आएको छ।
युरेनियम संवर्धनलाई लिएर चासो
पश्चिम एसिया मामिलाकी विज्ञ रोजमेरी केलानिकका अनुसार यदि अमेरिकाले साउदी अरेबलाई आफ्नै भूमिमा युरेनियम संवर्धन (एनरिचमेन्ट) गर्न अनुमति दिएको हो भने त्यो असाधारण निर्णय हुनेछ।
उनका अनुसार कुनै पनि देशले आफ्नै परमाणु इन्धन उत्पादन गर्ने क्षमता हासिल गरेपछि भविष्यमा त्यसलाई परमाणु हतियार निर्माणतर्फ मोडिने जोखिम बढ्छ। अमेरिकाले अहिलेसम्म कुनै पनि देशलाई यस्तो सुविधा दिएको इतिहास छैन।
सम्झौताप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया
सम्झौताले अमेरिका र इजरायल दुवैबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ। इजरायलका अर्थमन्त्री नीर बरकातले साउदी अरेबले परमाणु ऊर्जा केवल शान्तिपूर्ण प्रयोजन र विद्युत् उत्पादनका लागि प्रयोग गर्ने हो भने आफ्नो देशलाई कुनै आपत्ति नरहेको बताएका छन्।
तर इजरायलका पूर्व रक्षा तथा विदेशमन्त्री अविग्दोर लिबरम्यानले असैनिक कार्यक्रम अन्ततः परमाणु हतियार कार्यक्रममा रूपान्तरण हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। उनका अनुसार यसले सम्पूर्ण पश्चिम एसियामालाई परमाणु हतियारको होडतर्फ धकेल्न सक्छ।
अमेरिकामा पनि डेमोक्रेट सांसद ब्राड शर्मन र जोन गारामेन्डीले सम्झौताको आलोचना गरेका छन्। उनीहरूले संयुक्त अरब इमिरेट्ससँग भएको सन् २००९ को सम्झौताजस्तै कडा अप्रसारका सर्त अनिवार्य हुनुपर्ने बताएका छन्। उक्त सम्झौताअनुसार यूएईलाई आफ्नै देशमा युरेनियम संवर्धन गर्न अनुमति छैन।
रिपब्लिकन सांसद मार्लिन स्टुट्जम्यानले भने सम्झौताप्रति तत्काल कुनै गम्भीर चिन्ता नरहेको तर गुप्तचर निकायबाट थप जानकारी लिएपछि मात्रै अन्तिम धारणा बनाउने बताएका छन्।
के साउदीले परमाणु हतियार बनाउनेछ?
बीबीसीका सुरक्षा संवाददाता फ्र्यांक गार्डनरका अनुसार हालको अवस्थामा साउदी अरेबले परमाणु बम निर्माण गर्ने संकेत देखिएको छैन। तर, यही सम्भावनालाई लिएर सबैभन्दा बढी चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ।
उनका अनुसार इरानले आफ्नै स्तरमा युरेनियम संवर्धन गरेपछि उत्पन्न भएको अन्तर्राष्ट्रिय तनाव सबैका सामु छ। यदि भविष्यमा इरानले परमाणु हतियार प्राप्त गर्यो भने आफ्नो सुरक्षा सन्तुलन कायम राख्न साउदी अरेबले पनि त्यही बाटो रोज्न सक्ने सम्भावना रहन्छ।
यद्यपि विज्ञहरूका अनुसार लामो र जटिल प्रक्रियाबाट आफैँ परमाणु हतियार विकास गर्नुको सट्टा आवश्यक परे साउदी अरेबले आफ्नो निकट सहयोगी पाकिस्तानबाट तयार परमाणु हतियार प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावनाबारे पनि चर्चा भइरहेको छ। यही कारण सम्झौतापछि पाकिस्तानलाई समेत जोडेर विभिन्न आशंकाहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन्।
लामो वार्तापछि सम्भव भएको सम्झौता
अमेरिका र साउदी अरबबीच परमाणु सहकार्यबारे वार्ता सन् २००८ देखि सुरु भएको थियो। त्यसयता विभिन्न चरणमा छलफल भए पनि युरेनियम संवर्धनसम्बन्धी मतभेदका कारण प्रगति हुन सकेको थिएन।
सन् २०२२ मा दुवै देशबीच परमाणु सुरक्षा तथा प्राविधिक सूचना आदानप्रदानसम्बन्धी नयाँ समझदारी भएको थियो। त्यसपछि सन् २०२३ मा अमेरिकी निगरानीमा साउदी अरेबमै युरेनियम संवर्धन परियोजना सञ्चालन गर्ने सम्भावनाबारे पनि चर्चा भएको थियो।
नोभेम्बर २०२५ मा दुवै देशले संयुक्त घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्दै अर्बौं डलरको परमाणु ऊर्जा साझेदारीका लागि कानुनी आधार तयार गरेका थिए। अहिले त्यसकै निरन्तरताका रूपमा औपचारिक सम्झौता सम्पन्न भएको हो।
ट्रम्प-साउदी सम्बन्ध थप नजिक
हालका वर्षहरूमा अमेरिका र साउदी अरेबबीचको सम्बन्ध उल्लेखनीय रूपमा सुदृढ भएको छ। जो बाइडेन प्रशासनमा केही तनाव देखिए पनि रुस–युक्रेन युद्धपछि तेल बजारको आवश्यकताले सम्बन्ध सुधारतर्फ मोडिएको थियो।
डोनाल्ड ट्रम्प पुनः ह्वाइट हाउस फर्किएपछि भने साउदीसँगको सम्बन्धलाई अझ प्राथमिकता दिएका छन्। मे २०२५ मा उनले साउदी अरेब भ्रमण गरेका थिए। त्यतिखेर साउदी कम्पनीहरूले अमेरिकामा ६०० अर्ब डलर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
