हिमाल प्रेस 
सर्वोच्च अदालत। फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगलाई तत्काल कामकारबाही अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलाले यस्तो आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले आयोगको वैधानिकतमाथि संवैधानिक प्रश्नसमेत उठाएको छ।
अधिवक्ता डा.प्रेमराज सिलवालले सरकारले गठन गरेको आयोगको संविधानविपरित भएको भन्दै कामकारबाही रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
सिलवालको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरकारले गठन गरेको आयोगलाई कुनै पनि कार्य अगाडि नबढाउन र कसैको सम्पत्ति विवरण माग नगर्न आदेश दिएको हो।
‘…नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको प्रतिकूल भै अपुरणीय क्षति हुने स्थिति देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको पूर्ण इजलासबाट टुंगो नलाग्दासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य नपार्नु, पेस हुन आएको सम्पत्ति विवरण उपर छानबिन गर्ने कार्य यथास्थितिमा राख्नु र कसै उपर पनि कुनै किसिमको कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यर्थी सम्पत्ति छानबिन आयोगको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।
त्यस्तै सर्वोच्चले रिट निवेदनको निरुपण गर्न अदालतको सहयोगी एमीकस क्युरीको रुपमा दुई जना वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्तालाई नेपाल बार एसोसिएसनको तर्फबाट र दुई वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्तालाई सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको तर्फबाट सात दिनभित्र मनोयन गरी पठाइदिन पत्राचार गरी १५ दिनभित्र पेसी तोक्न आदेश दिएको छ।
