हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले हालै जारी गरेको ‘शिक्षा नियमावलीको दशौँ संशोधन’ प्रति सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालले आपत्ति जनाउँदै तत्काल संशोधनको माग गरेको छ।
देशभरका २६ हजारभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समितिहरूको साझा छाता संगठन महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष काशीनाथ दंगालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा यो संशोधनले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको क्षेत्राधिकार संकुचन गर्ने, समुदायको अस्तित्व र भूमिकालाई अवमूल्यन गर्ने तथा सामुदायिक विद्यालयलाई ध्वस्त बनाउने कुत्सित मनसाय बोकेको आरोप लगाइएको छ।
संघीय शासन प्रणालीमा देश चलिरहेको र आम नागरिक नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐनको पर्खाइमा रहेको बेला आएको यस संशोधनले विद्यालयको नियमित सञ्चालन, स्रोत साधनको व्यवस्थापन र पठनपाठनको सुनिश्चितता गर्ने मुख्य जिम्मेवारीबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई नै अलग्याएर स्थानीय तहलाई मात्र सुझाव दिने गरी व्यवस्था गरेकोमा महासंघले आपत्ति जनाएको छ।
विशेषगरी नियम २५ को खण्ड ‘त’ र उपनियम २ हटाइँदा विद्यालयमा शिक्षकको हाजिरी जाँच गर्ने, अनुपस्थित भए तलब कट्टा गर्ने जस्ता व्यवस्था खोसिने र यसले शिक्षकको उपस्थितिमाथिको प्रत्यक्ष निगरानी कमजोर बनाई अभिभावकको अधिकार कुण्ठित गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, व्यवस्थापन समिति गठन हुनुभन्दा कम्तीमा ५ वर्ष अगाडिदेखि कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता नलिएको हुनुपर्ने व्यवस्था (नियम २६ को खण्ड ज) नागरिकको संवैधानिक हक र बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणाली विपरित रहेको तथा अवकाश प्राप्त शिक्षक वा कर्मचारी विव्यसमा बस्न २ वर्षको समयावधि तोकिनु (खण्ड झ) पनि युक्तिसंगत नभएको ठहर महासंघको छ।
सामुदायिक विद्यालय समुदायको सम्पत्ति भएको स्मरण गराउँदै नियम ९३ मा प्रधानाध्यापक छनोट प्रक्रियाबाट व्यवस्थापन समितिको भूमिका शून्य पारिएकाले यसरी छानिएका प्रधानाध्यापक अभिभावक र समुदायप्रति जवाफदेही हुन नसक्ने दाबी गरिएको छ।
यसका साथै शिक्षक सरुवा सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले शैक्षिक सुधारमा अवरोध गर्ने तथा विद्यालय समायोजन र एकीकरण सम्बन्धी व्यवस्था (नियम १२ क) ले कमजोर विद्यालयलाई सुधार गर्नुको साटो नियोजित रूपमा बन्द गराउने आशय बोकेकाले यी सम्पूर्ण विवादास्पद प्रावधानहरू तत्काल संशोधन गरिनुपर्ने माग महासंघले अघि सारेको छ।
