एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव र नेकपा संसदीय दलका नेता तथा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईसँग छलफल गर्दै मुख्यमन्त्री यादव। तस्बिर मुख्यमन्त्रीको सचिवालय
काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसले प्रदेशमा एमालेसँगको सत्ता सहकार्य अन्त्य गर्ने तयारी गरिरहेका बेला मधेश प्रदेश भने त्यसको अपवाद बनेको छ। स्पष्ट बहुमतको अंकगणित र वैकल्पिक समीकरणको अभावका कारण कांग्रेस नेतृत्वको मधेश सरकारमा एमाले र नेकपाको समर्थन तत्काल कायम रहने संकेत देखिएको हो।
मधेशमा अहिले कांग्रेस नेतृत्वमा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठबन्धन सरकार छ। कांग्रेसको पछिल्लो कदमपछि अन्य प्रदेशहरूमा सत्तासमीकरण हेरफेर हुने सम्भावना बढे पनि मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका साथै सरकारमा सहभागी एमालेका नेताहरू भने ढुक्क देखिन्छन्। उनीहरूका अनुसार तत्काल सरकार हेरफेर नहुने कुनै सम्भावना छैन।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले गठबन्धन तोड्ने कुनै निर्णय नभएको बताए। एमाले र नेकपासँग कुनै समस्या नरहेकाले सत्तासमीकरणमा कुनै हेरफेर नहुने उनको भनाइ छ। ‘विशेष परिस्थितमा सरकार बनेकोले यहाँ सत्तासमीकरण हेरफेर गर्नु हुँदैन भन्नेमा हामी छौँ,’ मुख्यमन्त्री यादवले हिमालप्रेससँग भने, ‘अन्य प्रदेशमा नेकपा सरकारमा सहभागी नभए पनि यहाँ सामेल छ। यो विशेष परिस्थितिलाई शीर्ष नेताहरूले पनि विश्लेषण गर्नुहुन्छ होला।’
यादवले तीन दलको सहमतिमा बजेट ल्याएको र सहमतिमै कार्यान्वयन गर्ने दिशामा सरकार अगाडि बढिरहेको बताए। ‘तीन दलको सहमतिमा हामीले बजेट ल्याएका छौँ,’ यादवले भने, ‘सहमतिमै बजेट कार्यान्वयन गर्न एकमत छौँ, आज पनि तीन दलबीच यो विषयमा छलफल भएको छ। सत्ता समीकरण फेरबदल हुने कुनै कुरा छैन।’
एमाले मधेश प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हरिनारायण महतो अन्य प्रदेशका सरकारमा फेरबदल भइरहेए पनि मधेशमा त्यस्तो कुनै तयारी नरहेको बताए। उनले तत्काल सरकारबाट बाहिरिने वा नयाँ समीकरण बनाउने कुनै योजना नरहेको स्पष्ट पारे। ‘कांग्रेसले सहकार्य तोड्ने तयारी गरेको भनेर सुनेका छौँ। तर हामीलाई केन्द्रबाट कुनै निर्देशन आएको छैन,’ महतोले भने, ‘निर्देशन नआएपछि तत्काल सरकारबाट बाहिरिने कुरा भएन। दलका नेताहरूले आजै मुख्यमन्त्रीज्यूसँग पनि छलफल गर्नुभएको छ।’
यस्तो छ प्रदेशसभाको समीकरण
कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता यादव एमाले र नेकपाको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। उनलाई आफ्नो दल कांग्रेसका २२, एमालेका २४ र नेकपाका १५ गरी ६१ सांसदको समर्थन छ। एक सय सात सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतको संख्या पुर्याउन ५४ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ।
केही प्रदेशसभा सदस्य प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिएर केही निलम्बनमा परेकाले अहिले सांसदको कुल संख्या एक सय दुई मात्र छ। प्रदेशसभामा जसपा नेपालका २७ (सभामुखसहित), जनमत पार्टीका १२, राप्रपा र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका एक सांसद छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका एक सांसद नेकपा प्रवेश गरिसकेका छन्।
कांग्रेसका केन्द्रीय नेताहरूले भनेअनुसार एमाले सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था आए मुख्यमन्त्री यादवलाई पदमा टिकिरहन सकस पर्ने देखिन्छ। किनभने नेकपाको मात्रै समर्थनमा उनको पक्षमा बहुमतको संख्या नपुग्ने पक्का छ। कांग्रेसका २२ र नेकपाका १५ मात्रै गर्दा जम्मा ३७ सिट हुन्छ। यो बहुमतको संख्याभन्दा १७ सिट अपुग हुन्छ।
यो अवस्थामा १२ सांसद रहेको जनमत तथा एकएक सांसद रहेका राप्रपा तथा नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीले साथ दिँदा पनि कांग्रेसलाई बहुमत पुग्दैन। त्यसैले सरकारको नेतृत्वमा रहिरहन कांग्रेसलाई २७ सांसद रहेको जसपा नेपालको समर्थन अपरिहार्य हुन्छ। यसअघि समर्थन गरे तापनि सरकारबाट बाहिर निकालेको कारण जसपा नेपालले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने सम्भावना कमै देखिन्छ।
एमाले सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने परिस्थिति निर्माण भए उसले जसपा नेपाललाई समर्थन गरेर मुख्यमन्त्री दिनसक्ने बलियो सम्भावना बन्ने छ। यो राजनीतिक समीकरणमा जनमत पनि सहभागी भएर सरकारको हिस्सा बन्न सक्ने परिस्थिति निर्माण हुने देखिन्छ। एमालेसँग सहकार्य तोड्दा सरकारको नेतृत्व गुमाउनुपर्ने पक्का देखेपछि मधेशका मुख्यमन्त्रीलगायतका नेताहरू अहिलेको सत्तासमीकरणलाई निरन्तरता दिन चाहेका छन्।
कांग्रेसले किन तोड्दै छ एमालेसँग सहकार्य?
कांग्रेसले सबै प्रदेशमा एमालेसँग सहकार्य तोडेर नेकपासँग समीकरण बनाउने तयारी गरेको छ। कांग्रेसको यो आन्तरिक तयारीसँगै प्रदेश राजनीतिमा उथलपुथलको संकेत देखिएको छ।
कांग्रेसका पदाधिकारीहरूले एमालेसँग सहकार्य तोड्ने निष्कर्षमा पुगेपछि कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएको छ। त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेसले सरकारमा सहभागी एमालेका तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीलाई बुधबार बर्खास्त गरेको छ।
प्रदेशहरूमा एमालेसँग सहकार्य तोड्न गृहकार्य थाले पनि कांग्रेसले अहिलेसम्म औपचारिक निर्णय भने गरिसकेको छैन। यद्यपि कांग्रेसका पदाधिकारीहरू त्यही ‘कोर्स’ मा अगाडि बढेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। प्रदेशहरूमा एमालेसँग जारी सहकार्य अन्त्य गरेर नयाँ विकल्पतिर बढ्ने निष्कर्षमा पुगेको कांग्रेसका एक पदाधिकारीले बताए। ‘एमालेसँग गठबन्धन तोड्ने निष्कर्षमा पुगेका छौँ,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘कोर्स त्यही दिशामा अगाडि बढेको छ।’
जेनजी आन्दोलनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा कुरा नमिल्नु र प्रदेश सरकारमा एमालेको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि बढेपछि सहकार्य तोड्ने निष्कर्षमा कांग्रेस पुगेको बताइएको छ। ‘एमालेसँग सहकार्य नहुने निश्चित भइसक्यो,’ कांग्रेसका ती पदाधिकारीले भने, ‘अब नेकपासँग छलफल गरेर आपसी समझदारीमा सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ला।’
कांग्रेसका सभापति गगन थापा र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच मंगलबार भेटवार्ता भएपछि प्रदेशको राजनीतिक समीकरण नयाँ ‘कोर्स’ मा अगाडि बढेको हो। दुई नेताबीच प्रदेशमा गठबन्धन बनाएर अगाडि बढ्ने सहमति भएको जनाइएको छ। सहमतिअनुसार सातै प्रदेशमा आपसी समझदारीका आधारमा सरकारको नेतृत्व बाँडफाँट गर्ने तयारी दुवै दलको समझदारी नजुटे विपक्षमा बस्ने रणनीति कांग्रेसको छ।
प्रदेश सरकार बनाउने विषयमा नयाँ सहमति बनेपछि एमाले नेतृत्वको सरकारमा सहभागी आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने र एमालेका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्ने तयारी कांग्रेसका मुख्यमन्त्रीहरूले गरेका छन्।
