हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रको नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाइने बताएका छन्।
मंगलबार सिंहदरबारस्थित शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (एनप्याब्सन), प्याब्सन, उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ (हिसान), एसोसिएसन अफ प्रि–स्कुल एजुकेटर्स नेपाल (एपीईएन) लगायत निजी विद्यालयसँग सम्बन्धित विभिन्न संघ–संस्थाका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिसँग भएको छलफलमा मन्त्री पोखरेलले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन्।
छलफलमा विद्यालय शिक्षाको वर्तमान अवस्था, निजी विद्यालयले भोगिरहेका चुनौती, गुणस्तरीय शिक्षा प्रवद्र्धन, नीतिगत सुधार, विद्यालय शिक्षा ऐन तथा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित समसामयिक विषयमा विस्तृत कुराकानी भएको थियो।
मन्त्री पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रको नीतिगत र संरचनागत सुधारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै नीति निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा निजी क्षेत्रका सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गरिने बताए।
सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय तथा सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै शिक्षा सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइने उनको भनाइ थियो।
‘हामी निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न सकारात्मक छौँ। सरकारका नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहनेछ,’ मन्त्री पोखरेलले भने।
उनले विद्यालय शिक्षा ऐनलाई दीगो, व्यवहारिक र दीर्घकालीन बनाउने उद्देश्यका साथ निजी क्षेत्रसँग निरन्तर परामर्श र सहकार्य गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
साथै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क हटाउने विषयमा आफूले सुरुदेखि नै पहल गरेको उल्लेख गर्दै सरकारको पछिल्लो निर्णयले शिक्षा क्षेत्रलाई राहत पुगेको बताए।
मन्त्री पोखरेलले छात्रवृत्ति वितरण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले आवश्यक सुधारका काम अघि बढाइरहेको जानकारी पनि दिए।
शिक्षा मन्त्रालयका सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले शिक्षा क्षेत्रको नीति, योजना र कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने सरकारको प्रतिबद्धता दोहो¥याए।
उनले विद्यालय शिक्षा ऐन शीघ्र ल्याउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि निजी क्षेत्रको रचनात्मक सहयोग आवश्यक पर्ने बताए।
छलफलमा सहभागी निजी विद्यालयका प्रतिनिधिहरूले शिक्षा क्षेत्रका नीतिगत विषयमा सरकारसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने अवसर मिलेकोमा खुशी व्यक्त गर्दै यस्ता छलफललाई नियमित बनाउन आग्रह गरे।
उनीहरूले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क हटाउने सरकारको निर्णयको स्वागत गर्दै शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
