हिमाल प्रेस 
लोकसेवा तयारी गरिरहेका एक युवाको एआई निर्मित तस्बिर।
काठमाडौँ- लोकसेवा आयोगको तयारी गरिरहेका हजारौं युवाका लागि निराशाजनक निर्णय भएको छ। मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको सचिवहरूको बैठकले चालु आर्थिक वर्षभर नेपाल सरकारका कुनै पनि कार्यालयले स्थायी पदपूर्ति नगर्ने तथा स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा नयाँ माग नपठाउने निर्णय गरेको छ।
साेमबार बसेको सचिव बैठकको निर्णयको बुँदा नम्बर ११ अनुसार चालु आर्थिक वर्ष प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना नेपाल सरकारका कुनै पनि कार्यालयले स्थायी पदपूर्ति नगर्ने र स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग नगर्ने, नगराउने निर्णय गरिएको छ।
निर्णयमा नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षणअनुसार विभिन्न सरकारी दरबन्दी घट्दा फाजिलमा पर्ने कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ। फाजिल कर्मचारी व्यवस्थापनको काम नसकिएसम्म नयाँ स्थायी भर्ना प्रक्रिया अघि नबढाइने भएको हो।
यस निर्णयसँगै चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न मन्त्रालय, विभाग तथा सरकारी निकायबाट ठूलो संख्यामा नयाँ स्थायी पदका लागि लोकसेवा आयोगमा माग आउने अपेक्षा गरेका तयारीरत उम्मेदवार प्रभावित हुने देखिएको छ।
सरकारले भने यो निर्णय कर्मचारी व्यवस्थापन र प्रशासनिक पुनर्संरचनालाई व्यवस्थित बनाउनका लागि गरिएको जनाएको छ।
