हिमाल प्रेस 
प्राधानमन्त्री वालेन्द्र शाह
काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले यसअघि सीमासम्बन्धी दिएको अभिव्यक्तिका विषयमा संसद्मा जवाफ नदिने भएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापति एवं अर्थमन्त्री स्वर्णिव वाग्लेले सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिमा प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा जवाफ नदिने जानकारी दलका नेताहरूलाई गराएका हुन्।
आर्थिक विधेयकसम्बन्धी छलफलका लागि राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले बुधबार अर्थमन्त्री वाग्लेसहित नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संसदीय दलका नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए।
छलफलमा राष्ट्रियसभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमला पन्त, नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता प्रेमप्रसाद दंगाल र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी संसदीय दलका नेता झक्कु सुवेदी सहभागी थिए। सीमासम्बन्धी विषयम परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रस्टीकरण दिइसकेकोले संसद्मा प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिने उनको भनाइ छ।
छलफलमा सहभागी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी संसदीय दलका नेता सुवेदीले संसद् खोलाउनतर्फ सत्ता पक्षको चासो नदेखेको बताए। छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले सीमासम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा जवाफ नदिने बताएको सुवेदीले जानकारी दिए।
‘संसद् खुलाउने उद्देश्यले छलफल गरेका थियौँ। अर्थमन्त्रीजी केहीबेर मात्रै बस्नुभयो,’ सुवेदीले भने, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयले वक्तव्य निकालेर भनिसकेको छ, हाम्रो जवाफ यही हो, अर्थमन्त्रीजीले भन्नुभयो।’
आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले ‘भारतले मात्रै होइन नेपालले पनि भारतीय भूमि कब्जा गरेको’ बताएका थिए। उनको यो भनाइपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो यो भनाइ फिर्ता लिएर माफी माग्नुपर्ने अडान लिएका छन्। प्रधानमन्त्रीले माफी नमागेसम्म संसद चल्न नदिने भन्दै उनीहरूले प्रतिनिधसभा र राष्ट्रियसभामा अवरोध गरेका छन्।
विपक्षी दलका सांसदहरूको अवरोध कारण प्रतिनिधिसभा जेठ २५ र राष्ट्रियसभा जेठ २६ गतेसम्म स्थगित भएको छ। संसद बैठक अवरुद्ध हुँदा सरकारले ल्याएको बजेटमाथि छलफलसमेत हुन सकेको छैन।
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाहालले बोलाएको अर्थमन्त्री वाग्लेसहितको छलफलमा सहभागी दलका नेताहरू भने संसद खोल्नेतर्फ सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन्।
छलपलमा सहभागी कांग्रेस संसदीय दलका नेता पन्तले संसद सञ्चालनका लागि आफूहरूले राखेको माग सम्बोधन गर्न तर्फ सरकारले चासो नदेखाएको बताइन्।
‘संसद डेडलकको अवस्थामा छ, सीमासम्बन्धी विषयमा हामीले प्रधानमन्त्रीको धारणा माग गरेका छौँ,’ पन्तले भनिन्,‘अर्थमन्त्रीको भनाइ बुझ्दा प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ नदिने देखिएको छ।’
परराष्ट्र मन्त्रालयले निकालेको वक्तव्य नै सरकार र प्रधानमन्त्रीको अन्तिम धारणा रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ देखिएको उनले बताइन्।
‘परराष्ट्र मन्त्रालयले वक्तव्य निकालेर प्रष्टिकरण दिइसकेको छ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ उद्धृत गर्दै पन्तले भनिन्,‘वक्तव्यमा जे छ, त्यही प्रधानमन्त्रीको प्रस्टीकरण हो।’
सीमासम्बन्धी विवादमा प्रधानमन्त्री संसदमा आएर प्रष्टिकरण दिने विषयमा सत्तापक्ष सकारात्मक नदेखिएको उनले बताइन्।
प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुई तिहाइ बहुमत रहेको रास्वपासँग राष्ट्रियसभामा एक जना पनि सदस्य छैन। सरकारले ल्याएको बजेट संघीय संसदको दुवै संसदबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्रतिनिधिसभाबाट आर्थिक विधेयक पास गर्ने ध्येय सरकारको देखिएको छ।
दलका नेताहरूसँगको छलफलमा पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रतिनिधिसभाबाट बजेट पास गर्ने सुनाएका थिए।
‘राष्ट्रियसभा नचले पनि प्रतिनिधिसभाबाट जासरी पनि बजेट पास गर्छौँ, अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो,’ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी संसदीय दलका नेता सुवेदीले भने।
अर्थसम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रियसभाले संशोधन नभएर सुझावमात्र राख्न पाउँछ। सुझाव दिन राष्ट्रियसभालाई १५ दिनको समय हुन्छ।
संविधानको धारा १११ अनुसार अर्थ विधेयकमा सुझाव राखेर राष्ट्रियसभाले १५ दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रियसभाले १५ दिनभित्र फिर्ता नपठाए प्रतिनिधिसभाका सभामुखले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन सक्नेछन्।
संविधानको धारा १११ को उपधारा २ मा ‘प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको अर्थ विधेयक राष्ट्रियसभामा पठाइनेछ। राष्ट्रियसभाले सो विधेयकमा छलफल गरी विधेयक प्राप्त गरेको पन्ध्र दिनभित्र कुनै सुझाव भए सुझावसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनु पर्नेछ’ उल्लेख छ।
यही धाराको उपधारा ४ मा १५ दिनसम्म राष्ट्रियसभाले फिर्ता नगरे प्रतिनिधिसभाले प्रमाणीकरणका लागि पठाउने सक्ने व्यवस्था छ।
‘उपधारा (२) बमोजिम अर्थ विधेयक प्राप्त गरेको पन्ध्र दिनसम्ममा राष्ट्रियसभाले सो विधेयक फिर्ता नगरेमा प्रतिनिधिसभाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्न सक्नेछ,’ उपधारा ४ मा भनिएको छ।
