हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्, राष्ट्रिय समितिले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूको सेवासुविधा, तलब तथा कानुनी व्यवस्थासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न माग गर्दै शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेललाई ७ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
परिषद्ले विद्यालय कर्मचारीहरू लामो समयदेखि न्यून तलब, अस्थिर सेवा र स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अभावमा काम गर्न बाध्य रहेको उल्लेख गर्दै विद्यालय सञ्चालनमा उनीहरूको महत्वपूर्ण भूमिका भए पनि राज्यबाट उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको जनाएको छ।
परिषद्ले संघीय शिक्षा ऐनमार्फत विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी, सेवासर्त र वृत्तिविकासको स्पष्ट व्यवस्था गर्न, तलबभत्ता तथा सेवासुविधा निजामती कर्मचारीसरह संघीय बजेटबाट व्यवस्थापन गर्न, राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार दरबन्दी कायम गरी हाल कार्यरत कर्मचारीलाई अनुभवका आधारमा स्थायी व्यवस्थापन गर्न, पदोन्नति तथा स्तरवृद्धिको व्यवस्था लागू गर्न, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा र निवृत्तिभरणको व्यवस्था गर्न, नियमित तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तथा संघीय शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पारिश्रमिक वृद्धि गरी अपुग रकम संघीय सरकार वा स्थानीय तहको सहयोगमा व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
परिषद्ले आफ्ना माग सम्बोधन भए विद्यालय कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च हुने, विद्यालय प्रशासन थप प्रभावकारी बन्ने र सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा सकारात्मक योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
