हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट वक्तव्यमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि तथा भत्ता व्यवस्था गरे पनि सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् सर्लाहीले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ।
सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि, १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता तथा रु. ५,००० महँगी भत्ता व्यवस्था गरे पनि विद्यालय कर्मचारीहरूको सेवासुविधा सम्बोधन नगर्नु विभेदपूर्ण भएको छ।
विद्यालय कर्मचारीहरू लामो समयदेखि न्यून पारिश्रमिक, अस्थिर सेवा अवस्था र स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अभावमा काम गर्न बाध्य रहेको बताउँदै उनीहरूको योगदानलाई राज्यले उपेक्षा गरेको आरोप लगाएको छ।
यसै सन्दर्भमा नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् सर्लाही जिल्ला समिति अध्यक्ष नारायणप्रसाद यादवको नेतृत्वमा बैठक सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय समिति महिला उपाध्यक्ष रिना ठकुरी काफ्लेको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो।
बैठकमा बरहथवा नगरपालिका, मलंगवा नगरपालिका, हरिपुर नगरपालिका, बागमती नगरपालिका, विष्णु गाउँपालिका लगायत विभिन्न स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
बैठकमा संगठन सुदृढीकरण, विद्यालय कर्मचारीहरूको सेवासुविधा, अधिकार प्राप्तिका आन्दोलनका कार्यक्रम तथा आगामी रणनीतिबारे विस्तृत छलफल गरिएको छ।
परिषद्ले विद्यालय कर्मचारीहरूको न्यायोचित माग र अधिकार प्राप्तिका लागि निरन्तर संघर्षरत रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
