प्रलोपाको महाधिवेशन असोजमा, ६ सदस्यीय राजनीतिक संवाद समिति पनि गठन

काठमाडौँ- प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) ले असोजमा महाधिवेशन गर्ने तयारी गर्दै छ। पार्टीले ६ सदस्यीय राजनीतिक संवाद समिति पनि गठन गरेको छ।

काठमाडौँमा बसेको पार्टीको सचिवालय विस्तारित बैठकले संगठनात्मक पुनर्संरचना, राजनीतिक संवाद समिति गठन तथा समसामयिक राजनीतिक आर्थिक विषयमा पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरेको हो।

पार्टी अध्यक्ष सन्तोष परियारद्वारा जारी प्रेस वक्तव्यअनुसार जेठ १६ र १७ गते सम्पन्न बैठकले विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ।

आगामी असोज ११-१३ मा महाधिवेशन आयोजना गरिने तयारी गरिएको छ। महाधिवेशनको तयारीका लागि साउनको तेस्रो साता आयोजक कमिटीको बैठक बस्ने बताइएको छ।

बैठकले साविकको २९९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिलाई “मूल महाधिवेशन आयोजक समिति” मा रूपान्तरण गरेको छ। महाधिवेशन सम्पन्न गर्न प्रदेश इन्चार्ज, विभागीय प्रमुख तथा योगदानकर्ता नेताहरू सम्मिलित २७ सदस्यीय सचिवालय पनि गठन गरिएको छ।

बैठकले पार्टी परित्याग गरी बाहिरिएका १४ जना केन्द्रीय सदस्यहरूलाई धन्यवादसहित शुभकामना दिँदै रिक्त पदबारे निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराउने निर्णय गरेको छ।

पार्टीले वामपन्थी, प्रगतिशील तथा समाजवादी शक्तिहरूबीच एकता र ध्रुवीकरणको पहलका लागि ६ सदस्यीय राजनीतिक संवाद समिति गठन गरेको छ।

अध्यक्ष परियारको नेतृत्वमा गठित समितिमा जनार्दन शर्मा, राम कार्की, डा.जनक शाह, कृष्णा केसी र जटिल कार्की सदस्य रहेका छन्। समितिलाई विभिन्न राजनीतिक शक्तिसँग संवाद गरी सहकार्य र एकताको वातावरण निर्माण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।

बैठकले पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले पार्टी गतिविधिबारे सार्वजनिक रूपमा गरेका टिप्पणीप्रति खेद व्यक्त गर्दै ती अभिव्यक्तिहरूलाई खारेज गरेको जनाएको छ।

‘पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले आफू सांगठनिक कार्यहरूमा सहभागी नहुने स्वेच्छिक जानकारी गराएपश्चात् पार्टीले ससम्मान आगामी यात्रा सफलताको शुभकामना दिई बिदाइ गरेको थियो। तर,आफू संलग्न नरहेको पार्टीको नेतृत्वमाथि अराजनीतिक एवं स्तरहिन टिप्पणीप्रति हाम्रो पार्टी दु:खका साथ उहाँको उक्त टिप्पणीप्रति खेद प्रस्ताव पारित गर्दछ। र,उक्त उहाँको टिप्पणीलाई बैठकले खारेज गर्ने निर्णय गरियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

त्यस्तै, प्रतिनिधिसभामा सीमा विवादसम्बन्धी छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले दिएको अभिव्यक्तिप्रति पनि पार्टीले आपत्ति जनाएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटलाई लिएर पार्टीले स्वास्थ्य, शिक्षा र विद्युत जस्ता क्षेत्रमा कर लगाउने व्यवस्था जनविरोधी भएको आरोप लगाएको छ।

सुकुम्बासी व्यवस्थापनबिनाको नीतिले जनतालाई अलपत्र पारेको भन्दै पार्टीले यस्तो नीतिको कडा विरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।