संसद्‌मा श्रम संस्कृतिका सांसदले के भने?

हिमाल प्रेस ३ असार २०८३ १७:४९ | Wednesday, June 17, 2026
12
SHARES
संसद्‌मा श्रम संस्कृतिका सांसदले के भने?

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा प्रतिनिधिसभा नियमावलीको व्याख्यालाई लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनीष झा र श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद ध्रुव राईबीच सवालजवाफ भएको छ।

बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यसूची रहेको थियो। यस क्रममा श्रम संस्कृति पार्टीका संसदीय दलका नेता हर्क साम्पाङले आफूले उठाएको प्रश्नको उद्योगमन्त्री गौरी कुमारीले जवाफ नदिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।

उनको विरोधपछि रास्वपा सांसद झाले नियमापत्ति जनाउँदै प्रतिनिधिसभा नियमावलीको दफा ५४ र ५५ मा प्रश्नोत्तरसम्बन्धी व्यवस्था रहेको बताए। उनले मन्त्रीलाई प्रश्नको जवाफ दिन वा दिन अस्वीकार गर्न सक्ने अधिकार नियमावलीले दिएको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित सांसदलाई नियम अध्ययन गर्न आग्रह गरे।

जवाफमा राईले उक्त व्यवस्था वर्तमान सन्दर्भमा लागू नहुने दाबी गरे। राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने विषयमा मात्र त्यस्तो प्रावधान आकर्षित हुने भन्दै उनले पनि नियमावलीको थप अध्ययन गर्न आग्रह गरे।

यसैबीच, श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरूले बैठकमा वेल घेराउ गरे। श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका हर्क साम्पाङले उठाएको प्रश्नमा मन्त्रीबाट चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको र थप स्पष्टीकरणको अवसर नदिइएको भन्दै उनीहरूले विरोध जनाएका हुन्।

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रश्न अभिलेखमा रहेको र मन्त्रीले आवश्यक परे पछि जवाफ दिन सक्ने बताउँदै बैठक कार्यसूचीअनुसार अघि बढाएका थिए। तर श्रम संस्कृति पार्टीले विरोध जारी राख्दै वेल घेराउ गरेको थियो।

बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष राईले डोजर अभियानका कारण विस्थापित भएका सुकुम्बासीहरूको तत्काल पुनर्वास गर्न सरकारसँग माग गरे। होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका प्रभावित नागरिकहरूले खाना र पानीको अभाव झेलिरहेको उल्लेख गर्दै उनले राहत र पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

राईले सुकुम्बासीहरू बसोबास गरिरहेको पुरानै क्षेत्रमा व्यवस्थित सिटी प्लान निर्माण गरी पुनर्वास गराउँदा उपयुक्त हुने बताए। उनले सहर व्यवस्थापनका लागि विनियोजन गरिएको बजेट पुनर्वासमा उपयोग गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिए।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहले सीमासम्बन्धी दिएको अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने माग दोहोर्‍याउँदै उक्त माग पूरा नभएसम्म संसदभित्रको विरोध जारी रहने चेतावनी दिए।

प्रकाशित: ३ असार २०८३ १७:४९ | Wednesday, June 17, 2026

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one + 15 =


© Nepali horoscope

© Gold Price Nepal

© Nepal Exchange Rates
© Nepal weather forecast