हिमाल प्रेस 
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समिति पदाधिकारीहरू
काठमाडौँ- सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत विद्यालय कर्मचारीका माग सम्बोधन नगरेपछि पाँच विद्यालय कर्मचारी संगठनको संयुक्त मोर्चाले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ।
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्को समन्वयमा नेपाल विद्यालय कर्मचारी युनियन, विद्यालय कर्मचारी संगठन, सामुदायिक विद्यालय कर्मचारी संघ तथा अखिल नेपाल विद्यालय कर्मचारी संगठन सम्मिलित संयुक्त मोर्चाले सरकारको उपेक्षाप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो।
परिषद्को राष्ट्रिय समिति, प्रदेश तथा जिल्ला कार्यसमितिको संयुक्त भर्चुअल बैठक सम्पन्न भएपछि पाँचवटै संगठनले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए।
संयुक्त मोर्चाले जेठ २१ गतेदेखि २७ गतेसम्म पहिलो चरणअन्तर्गत ‘ध्यानाकर्षण अभियान–२०८३’ सञ्चालन गरेको थियो।
अभियान अन्तर्गत जेठ २१ गते राष्ट्रिय समितिले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय तथा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो। जेठ २२ गते सातै प्रदेश कार्यसमितिले संघीय तथा प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
जेठ २५ गते जिल्ला कार्यसमितिहरूको नेतृत्वमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा आन्दोलनबारे जानकारी गराइएको थियो भने जेठ २६ गते स्थानीय तहहरूलाई पनि आन्दोलनबारे जानकारी गराइएको संयुक्त मोर्चाले जनाएको छ। जेठ २७ गते विभिन्न क्षेत्रका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई भेटेर संघीय संसद्मा विद्यालय कर्मचारीका माग उठाइदिन आग्रह गरिएको थियो।
थप सशक्त आन्दोलनको तयारी
संयुक्त मोर्चाका अनुसार पहिलो चरणको आन्दोलनका बाबजुद सरकारले कुनै चासो नदेखाएकाले जेठ २८ गतेदेखि असार ४ गतेसम्म कालोपट्टी बाँधेर काम गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ।
यस्तै असार ५ गते देशभरका विद्यालय कर्मचारीले सम्पूर्ण कामकाज ठप्प पार्ने निर्णय गरेका छन्। असार ६ गते काठमाडौँको डिल्लीबजारस्थित विजय स्मारकमा जिल्ला अध्यक्षहरूको भेला आयोजना गरी दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरिनेछ।
त्यसैगरी असार ७ गते नेपाल शिक्षक महासंघ तथा महासंघ आबद्ध संघसंगठनहरूसँग समन्वय गरिने र असार ८ गते पत्रकार सम्मेलनमार्फत दोस्रो चरणको आन्दोलन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिने कार्यक्रम रहेको छ।
पाँच प्रमुख माग
विद्यालय कर्मचारीका लागि दरबन्दी सिर्जना गरी कार्यरत कर्मचारीको समायोजन गर्नुपर्ने।
विगतमा भएका सहमतिहरू अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।
शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने।
६० वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई सम्मानजनक बिदाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
सर्वोच्च अदालतका फैसला तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।
