हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले पूर्वगृहमन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य सुधन गुरुङसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन ग्रहण गरेको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले उक्त जानकारी दिएका हुन्।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना, लोअर न्यादी खोला जलविद्युत आयोजना, भुन्चा खोला जलविद्युत आयोजना तथा तारी खोला जलविद्युत आयोजनालाई राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी, निजामती सेवा (१६औँ संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ। बैठकले दोलखाका विशालकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको ९ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
पूर्वगृहमन्त्री गुरुङसम्बन्धी प्रतिवेदन ग्रहण गरेसँगै उनको सम्भावित पुनर्बहालीबारे पत्रकारहरूले जिज्ञासा राखेका थिए। त्यसमा प्रवक्ता पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्ले हाल प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय मात्र गरेको र अध्ययनपछि आवश्यक निर्णय हुने बताए। गुरुङ पुनः गृहमन्त्री बन्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा कुनै निर्णय नभएको उनको भनाइ थियो।
शिक्षा क्षेत्रको बजेट कटौतीबारे उठेको प्रश्नमा मन्त्री पोखरेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथा अन्य शैक्षिक संस्थामा बजेट अभाव नहुने दाबी गरे। उनले आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण बजेट उपलब्ध गराइने भन्दै प्रारम्भिक विनियोजनका प्राविधिक विषयलाई लिएर अनावश्यक भ्रम सिर्जना नगर्न आग्रह गरे।
अर्थमन्त्रीको बजेटमाथि असन्तुष्टि रहेको भन्ने चर्चालाई पनि उनले अस्वीकार गरे। अर्थमन्त्रीले धेरै मेहनत गरेर राम्रो बजेट ल्याएको र त्यसमा सरकारको पूर्ण समर्थन रहेको उनको भनाइ थियो।
यसैबीच, विद्यार्थीहरूको मोबाइल फोन प्रहरीद्वारा नष्ट गरिएको घटनाबारे सोधिएको प्रश्नमा मन्त्री पोखरेलले त्यस्तो कार्य गैरकानुनी भएको बताए। संघीय शिक्षा मन्त्रालयबाट त्यस्तो कुनै निर्देशन नदिइएको भन्दै उनले सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयको निर्देशनका आधारमा घटना भएको जानकारी दिए। दोषीमाथि छानबिन र कारबाही हुने तथा कानुनी प्रक्रियाअनुसार क्षतिपूर्तिको विषय पनि टुंगो लाग्ने उनले बताए।
परराष्ट्रमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणबारे जानकारी दिँदै पोखरेलले भ्रमणको तयारी भइरहेको र नेपाल-चीन सम्बन्ध, द्विपक्षीय सहकार्य तथा समसामयिक विषयहरूमा छलफल हुने बताए। भारत भ्रमणजस्तै चीन भ्रमण पनि बहुआयामिक एजेन्डामा केन्द्रित हुने उनको भनाइ थियो।
मनसुनपूर्व तयारीबारे सरकार सचेत रहेको भन्दै उनले गृह मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायहरूले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको जानकारी दिए।
