हिमाल प्रेस 
इरानी परराष्ट्रमन्त्री अब्बास अराघ्ची र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प।
काठमाडौँ- अमेरिका-इरानबीच दुई देशबीचको युद्धविराम विस्तार गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भई कार्यान्वयनमा आएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फ्रान्सको इभियनले बाँसमा भएको जीसेभेन शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुँदै उक्त सम्झौतामा औपचारिक हस्ताक्षर गरेका हुन्। अब रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण हर्मुज जलमार्ग पुनः खोल्ने लक्ष्य राखिएको छ।
१४ बुँदे उक्त सम्झौतालाई ‘समझदारी पत्र’ भनिएको छ। सम्झौताअनुसार इरानले कहिल्यै पनि परमाणु हतियार बनाउने छैन। साथै इरानको पुनर्निर्माण र आर्थिक विकासका लागि ३०० अर्ब डलरको कोषको प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ। यद्यपि अमेरिका यसमा आर्थिक योगदान गर्न बाध्य छैन। यो सम्झौता दुई देश-र इजरायल-बीच युद्ध सुरु भएको चार महिनापछि आएको हो।
ट्रम्प प्रशासनका अनुसार इरानले आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पूरा गरेपछि मात्र लाभ पाउनेछ।
बुँदा १ : सबै मोर्चामा युद्ध अन्त्य
सम्झौताको पहिलो बुँदाअनुसार अमेरिका, इरान र सहयोगीहरूले लेबनानसहित सबै मोर्चामा सैन्य गतिविधि तत्काल र स्थायी रूपमा अन्त्य गर्ने घोषणा गर्नेछन्।
अमेरिकी दृष्टिकोण : राष्ट्रपति ट्रम्प इजरायल र हिज्बुल्लाहबीचको सैन्य कारबाहीले इरानसँगको सम्झौता बिग्रन सक्ने कुरामा बढ्दो चिन्तामा थिए।
तेहरानको अपेक्षा : तेहरानले पनि लेबनानलाई युद्धविराममा समेटिनुपर्ने कुरा बारम्बार दोहोर्याउँदै आएको थियो।
चेतावनी : इरानी परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले इजरायलले लेबनानमा सैन्य कारबाही जारी राखे त्यसलाई समझदारीको उल्लंघन मानिनेछ र आवश्यक कदमहरू चालिने बताएका छन्।
नतिजा : अबदेखि कुनै पनि पक्षले सैन्य कारबाही सुरु नगर्ने वा एकअर्कालाई धम्की नदिने र लेबनानको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकता सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ। सम्झौताअनुसार अन्तिम सम्झौताले युद्धको स्थायी अन्त्य गर्नेछ। इजरायलले यस बुँदामा कस्तो प्रतिक्रिया दिनेछ भन्ने स्पष्ट छैन।
बुँदा २: ‘आन्तरिक मामिला’ को सम्मान
अमेरिकी अधिकारीहरूसँगको फोन कलमा पत्रकारहरूलाई अक्षरशः पढेर सुनाइएको उक्त दस्तावेजको पाठमा अमेरिका र इरानले एकअर्काको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्ने र एकअर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नबाट जोगिने उल्लेख छ।
यसले इरानी विपक्षी (विद्रोही) समूहहरूमा नकारात्मक प्रतिक्रिया ल्याउन सक्ने सम्भावना छ।
यसै वर्षको सुरुमा इरानका सहरमा फैलिएको सरकार विरोधी प्रदर्शनका क्रममा ट्रम्पले इरानी प्रदर्शनकारीहरूलाई सहायता आउँदै छ भनी आश्वासन दिएका थिए।
बुँदा ३ : ६० दिनको बढाउन सकिने समयसीमा
सम्झौताको तेस्रो बुँदा अनुसार अमेरिका र इरान बढीमा ६० दिनभित्र वार्ता गर्न र अन्तिम सम्झौतामा पुग्न प्रतिबद्ध हुनेछन्, यद्यपि यो समयसीमा आपसी सहमतिमा बढाउन सकिनेछ।
दुई देशका नेताहरूले औपचारिक रूपमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि यो ६० दिनको गन्ती सुरु भएको छ।
ह्वाइट हाउसका अनुसार ट्रम्पले बुधबार राति फ्रान्सको भर्साइल दरबारमा भएको जीसेभनपछिको रात्रिभोजमा इरानसम्बन्धी दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
ह्वाइट हाउसका अनुसार यसमा इरानी राष्ट्रपति मसउद पेजेसकियानले पनि हस्ताक्षर गरेका छन्।
यसअघि ट्रम्प र इरानी अधिकारी दुवैले यसै साताको अन्त्यतिर जेनेभामा औपचारिक हस्ताक्षर समारोह हुने संकेत गरेका थिए। अब त्यो समारोह हुनेछ कि छैन भन्ने स्पष्ट छैन।
बुँदा ४: अमेरिकाले नाकाबन्दी अन्त्य गर्ने
समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि अमेरिकाले आफ्नो नौसैनिक नाकाबन्दी र इरानी बन्दरगाहहरूमा लगाइएका कुनै पनि अवरोध वा अड्चनहरू हटाउन सुरु गर्नेछ।
सम्झौता र इरानी परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार ३0 दिनभित्र नाकाबन्दी पूर्ण रूपमा हटाइनेछ। यस अवधिमा अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहहरूमा अनुमति दिने जहाजहरूको संख्या इरानले हर्मुज जलमार्गमा पुनः यातायात सञ्चालन हुन थाल्नेछ।
सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको ३० दिनभित्र अमेरिकाले आफ्ना सेनालाई इरानको नजिकको क्षेत्रबाट हटाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
यसको अर्थ अमेरिकी सेना फेब्रुअरी २८ मा शत्रुता सुरु हुनुअघिको आफ्नो स्थिति र सम्पत्तिमा फिर्ता हुनेछ।
बुँदा ५: हर्मुज जलमार्ग
समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि इरानले हर्मुज जलमार्ग हुँदै व्यापारिक जहाजहरूलाई सुरक्षित रूपमा कुनै शुल्क नलिई आवागमन गर्न दिन आफ्नो तर्फबाट उत्तम प्रयास गर्दै आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनेछ।
युद्ध सुरु भएदेखि र हर्मुज जलमार्ग बन्द भएर विश्वव्यापी तेलको मूल्य अकासिएको छ।
प्राविधिक र सैन्य अवरोधहरू हटाउनुपर्ने र बारुदी सुरुङहरू हटाउने कार्य तत्काल सुरु हुनेछ।
यसअघिको ब्रिफिङमा अधिकारीहरूले हर्मुज जलमार्ग भएर जाने जहाजहरूलाई कुनै शुल्क नलिइने कुरा बारम्बार स्पष्ट पार्न खोजेका थिए।
दीर्घकालका लागि इरानले ओमान र अन्य खाडी देशहरूसँग मिलेर हर्मुज जलमार्ग व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे विस्तृत सम्झौता गर्न काम गर्ने दस्तावेजमा उल्लेख छ।
अधिकारीका अनुसार अमेरिकाले इरानले आफ्ना अधिकारहरू आक्रामक रूपमा दाबी गर्ने विश्वास गर्छ, तर खाडी देशहरूले भविष्यमा शुल्क प्रणाली लागू हुने कुरा कहिले पनि स्वीकार गर्ने छैनन्।
बुँदा ६: इरानको पुनर्निर्माणका लागि रकम
समझदारीपत्रको छैटौँ बुँदामा अमेरिका र क्षेत्रीय साझेदारहरूले इरानको पुनर्निर्माण र आर्थिक विकासका लागि कम्तीमा ३०० अर्ब डलरको निश्चित र आपसी सहमतिमा आधारित योजना विकास गर्ने उल्लेख छ।
अन्तिम संयन्त्र अन्तिम सम्झौता भएको ६० दिनभित्र तय गरिनेछ र सबै इजाजतपत्र, छुट र अनुमतिहरू अमेरिकाले प्रदान गर्नेछ।
तर यसको अर्थ अमेरिका आर्थिक रूपमा संलग्न हुनेछ भन्ने होइन। अमेरिकाले इरानलाई “एक सेन्ट पैसा” पनि तिर्नु पर्ने छैन वा यस कोषमा योगदान गर्नुपर्ने छैन।
ती अधिकारीका अनुसार इरानले राम्रो व्यवहार गर्छ भने संयुक्त अरब इमिरेट्सका अधिकारीहरूले अमेरिकी स्वीकृतिको साथ इरानमा पावर प्लान्ट (विद्युत गृह) बनाउन सक्नेछन्।
ट्रम्प र अन्य अधिकारीहरूले अमेरिकी जनतालाई आफूहरूले इरानलाई सीधै रकम भुक्तानी नगर्ने कुरा स्पष्ट पार्न ठूलो प्रयास गरेका छन्। प्रशासनका अनुसार यो कदम २०१५ मा इरान र ओबामा प्रशासनबीच भएको परमाणु सम्झौताको ठीक विपरीत छ।
बुँदा ७: प्रतिबन्धहरू हटाइने
अमेरिकाले इरान विरुद्धका सबै आर्थिक प्रतिबन्धहरू समाप्त गर्नेछ, जसमा संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्का प्रस्तावहरूमा समावेश गरिएका र अमेरिकाले एकतर्फी रूपमा लागू गरेका प्रतिबन्धहरू समेत छन्। यसको समयरेखा अझै अस्पष्ट छ।
यो तालिका अन्तिम सम्झौताको एक भागको रूपमा तय गरिने उल्लेख छ तर आगामी वार्ताहरूमा यस मुद्दालाई “तत्काल” सम्बोधन गर्ने दुवै पक्षको मनसाय रहेको स्वीकार गरिएको छ।
इरान प्रतिबन्धहरूबाट नराम्ररी प्रभावित भएको छ र अमेरिकी अभियान-‘अपरेसन इकोनोमिक फ्युरी ले तेहरानलाई विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीबाट अलग्याउने प्रयास गरेको थियो।
बुँदा ८: परमाणु हतियार निषेध
इरान परमाणु हतियार प्राप्त नगर्ने वा खरिद नगर्ने कुरामा सहमत भएको छ, र तेहरानसँग पहिले नै रहेको संवर्धित युरेनियमको व्यवस्थापन गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन्।
यस सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने विधि भने अस्पष्ट छ। ट्रम्पले इरानलाई परमाणु हतियार बनाउनबाट रोक्नु नै यसै वर्षको सुरुमा ‘अपरेसन एपिक फ्युरी सुरु गर्नुको आफ्नो ९९ प्रतिशत चाहना भएको बताएका छन्।
बुँदा ९ र १०: यथास्थिति
सम्झौताका आगामी दुई भागहरूमा संवर्धित युरेनियमको व्यवस्थापन नभएसम्मका लागि अमेरिका र इरान यस बीचको अवधिमा आफ्नो परमाणु कार्यक्रमको यथास्थिति मा सहमत हुने उल्लेख छ।
यसको अर्थ अमेरिकाले नयाँ प्रतिबन्धहरू लगाउने छैन। यसैबीच उसले तेल, पेट्रोलियम पदार्थ र बैंकिङ कारोबार तथा यातायात जस्ता अन्य सम्बद्ध सेवाहरूको निर्यातका लागि छुट जारी गर्नेछ।
बुँदा ११: सहायता कोषहरू
यो बुँदा वार्ताका लागि एउटा ठूलो अवरोध बन्दै आएको थियो। इरानले लामो समयदेखि आफ्ना रोक्का गरिएका सम्पत्तिहरू फुकुवा गरिनुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो, जसले देशलाई अर्को आर्थिक जीवनरेखा प्रदान गर्नेछ।
समझदारीको एघारौँ बुँदामा उल्लेख छ कि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि अमेरिकाले “रोक्का गरिएका वा प्रतिबन्धित कोषहरू पूर्ण रूपमा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता” जनाउँछ र यसका प्रक्रियाहरू वार्ताका क्रममा तय गरिनेछन्।
एक अमेरिकी अधिकारीले बुधबार पत्रकारहरूलाई बताएअनुसार समझदारी पत्र पछिका वार्ताहरू जारी रहँदा इरानले सम्झौताका पाटाहरू पालना गर्दा (जस्तै आफ्नो उच्च संवर्धित युरेनियमको व्यवस्थापन सुरु गर्दा) उसलाई पुरस्कृत गर्न केही सम्पत्तिहरू फुकुवा गरिनेछ।
बुँदा १२-१४: निगरानी र अन्तिम वार्ताहरू
दस्तावेजका अन्तिम केही बुँदाहरूले यो सम्झौता कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने तार्किक रूपरेखा प्रस्तुत गर्दछन्।
उनीहरू भन्छन् कि अमेरिका र इरानले समझदारी पत्रको कार्यान्वयन र भविष्यको सम्झौताको पालनाको निगरानी गर्न एउटा संयन्त्र स्थापना गर्नेछन्, यद्यपि यो व्यवहारमा कस्तो देखिनेछ भन्ने स्पष्ट छैन।
समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भई कार्यान्वयन सुरु भएपछि अमेरिका र इरानले अन्तिम सम्झौताका लागि वार्ता सुरु गर्नेछन्।
समझदारीपत्रमा अन्तिम सम्झौतालाई संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को बाध्यकारी प्रस्तावद्वारा अनुमोदन गरिने उल्लेख छ।
