माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन गरेका सुकुम्बासी। फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ– गत शनिबारदेखि काठमाडौँ महानगरका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाइँदा एक हजार चार सय परिवार विस्थापित भएका छन्। बागमती र मनोहरा खोला किनारमा अव्यवस्थित रूपमा बस्दै आएका परिवारलाई विस्थापित गर्न सरकारले डोजर चलाएको हो।
महानगरका मनोहरा, थापाथली र शान्तिनगरमा डोजर चलाएर ती क्षेत्रका लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीलाई हटाइएको छ।
सुकुम्बासीको तथ्यांक लिइरहेको अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अनुसार मनोहराबाट आठ सय ७६ परिवार, थापाथलीबाट एक सय ४६ परिवार र शान्तिनगरबाट चार सय गरी एक हजार चार सय २२ परिवार अन्यत्र सरेका छन्। उनीहरूलाई अस्थायी रूपमा ‘होल्डिङ सेन्टर’ मा राखिएको समितिले जनाएको छ।
अव्यवस्थित बस्तीमा डोजर चलाउने कार्य रोकिएको छैन। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले एक सूचना जारी गर्दै जिल्लाभित्रका सबै सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न निर्देशन दिएको छ। यस कारण थप परिवार विस्थापित हुनेछन्।
विस्थापितमध्ये केहीलाई कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संग भवन र केहीलाई विभिन्न होटलमा राखिएको छ। काठमाडौँ महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरका अनुसार महानगरले आठ सय परिवारलाई अस्थायी सेन्टरमा राख्नेछ। अहिलेसम्म यी सबै विस्थापित सुकुम्बासी हुन् वा होइनन् यकिन नभएको उनले बताए।
मानन्धरले भने, ‘अहिलेसम्म घर नभएकालाई अस्थायी रूपमा राखिएको छ। सुकुम्बासी हुन् भन्ने पहिचान भएपछि मात्र स्थायी रूपमा व्यवस्थापन गरिन्छ।’ सुकुम्बासी पहिचान गर्ने काम सहरी विकास मन्त्रालयले गर्ने उनको भनाइ छ।
कसरी गरिन्छ पहिचान?
पहिलो चरणमा सबै विस्थापितलाई अस्थायी आवासको व्यवस्था गरिएको छ। ‘हामीले अहिले घर छैन भन्नेलाई मात्र अस्थायी रूपमा राखेका हौँ। यो पहिलो चरण हो’, बागमती सभ्यताका उपाध्यक्ष दीपेन्द्र शाहले भने। उनका अनुसार रंगशालामा गएर नाम दर्ता गराएकालाई व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको छ।
‘हामीले होल्डिङ सेन्टरमा राख्नुको कारण पनि यही हो। प्रमाणित सुकुम्बासी हुन्-होइनन्। त्यसको तथ्यांक अहिले आएकै छैन’, सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद मैनाली भन्छन्, ‘हामी सुकुम्बासीको परिचय माग्छौँ। प्रमाणित भएमा मात्र उनीहरूलाई गणनामा समावेश गरिनेछ।’
मैनालीका अनुसार सुकुम्बासीसँग पहिचान मागिनेछ र भूमि आयोगबाट विवरण रुजु गरिनेछ। ‘उहाँहरूले दिएको विवरण सही छ भन्ने बुझ्न भूमि आयोगको तथ्यांक लिइनेछ’, मैनाली भन्छन्।
मैनालीका अनुसार होल्डिङ सेन्टरमा राखिएकासँग तीनपुस्ते विवरण, नागरिकता र अन्य पहिचान खुल्ने कागजात मागिनेछ। ती कागजातबाट सुकुम्बासी भएको पहिचान भएमा मात्र उनीहरूलाई व्यवस्थापन गरिनेछ।
‘सबै कागजपत्र मिलाउँदा सुकुम्बासी भएको खुल्यो भने सुकुम्बासीमा राखिने मैनालीले बताए। वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान भएहरूलाई कीर्तिपुर नगरपालिकास्थित अपार्टमेन्टमा राखिएको छ। उक्त अपार्टमेन्टमा ४४ वटा घर छन्।
सडक, पानी, बिजुली र फोहोरमैला व्यवस्थापनसहितको अपार्टमेन्टले ६ रोपनी क्षेत्रफल ओगटेको छ। प्रत्येक घरमा एउटा भान्सा, एउटा सुत्ने कोठा र दुईवटा अरू कोठा छन्।
स्थायी व्यवस्थापनको ढाँचा खै?
सहरी विकास मन्त्रालयले अहिलेसम्म सुकुम्बासीको स्थायी व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर योजना बनाएको छैन। त्यसैले उनीहरूलाई अपार्टमेन्टमा लगेपछि कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अन्योल छ। ‘सरकारले सोच्ला, अहिलेसम्म चाहिँ कसरी व्यवस्थापन होला भन्ने निर्णय हुनै बाँकी छ’, मैनालीले भने।
सुकुम्बासी आफैँ पनि अपार्टमेन्टमा बसेपछि के गर्ने भन्ने अन्योलमा छन्। ‘हाम्रो सबैथोक गुम्यो। अब हामीले केके पाउँछौँ भन्ने थाहा छैन’, संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चाका उपाध्यक्ष पवन गुरुङ भन्छन्, ‘हामीले भएका सामान व्यवस्थापन गर्न पनि सकेनौँ। कतिपय ठाउँमा त बिनासूचना डोजर चलाइयो।’
गुरुङका अनुसार उनीहरूलाई अहिले सामान व्यवस्थापनमा पनि समस्या छ। ‘जिन्दगीभर कमाएको सामान कहाँ लैजाने?’ गुरुङ थप्छन्, ‘हामी सुुकुम्बासीभन्दा तल्लो दर्जामा परेका छौँ। हामीसँग हिजोसम्म बस्ने ठाउँमा र सामान थियो तर आज त्यो पनि गुमायौँ।’
सरकारले सूचनाबिना जोखिम नभएको क्षेत्रमा समेत डोजर चलाएको गुनासो उनीहरूको छ। ‘खोलाको जोखिम नभएको ठाउँमा पनि सरकारले डोजर चलायो। अब हामीलाई सरकारले के दिन्छ?’ गुरुङ भन्छन्।
