तलब वृद्धि र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारसँग विद्यालय सहयोगीको माग

काठमाडौँ- सामुदायिक विद्यालयका कार्यालय सहयोगीहरू वर्षौंदेखि न्यून पारिश्रमिकमा कार्यरत छन्। उनीहरूले सरकारसँग आफ्नो सेवासुविधा सुधार गर्न माग गरेका छन्।

उनीहरूले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, शिक्षामन्त्री, शिक्षा समितिका सभापति तथा सम्पूर्ण सांसदहरूलाई सम्बोधन गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत तलब वृद्धि र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका हुन्।

विद्यालय सहयोगी हरिबहादुर रोकायाले लामो समयदेखि समय तालिका (टाइम टेबल) बिना नै विद्यालयमा निरन्तर सेवा दिँदै आएको भए पनि आफ्नो सेवाको औपचारिक दरबन्दी नहुँदा समस्या झनै गहिरिँदै गएको बताएका छन्। उनले गुनासो गरे,‘हालसम्म न दरबन्दी कायम भएको छ, न महँगी भत्ता, न त सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धताको व्यवस्था भएको छ।’

विद्यालय सहयोगीहरूका अनुसार उमेर हदका कारण धेरै कर्मचारीहरू सेवाबाट बिदा हुँदा पनि राज्यबाट कुनै ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ वा उपयुक्त राहत प्याकेजको व्यवस्था नभएकाले उनीहरू रित्तो हात घर फर्किन बाध्य भएका छन्।

बजेटमा यस वर्गका कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेशीकरण तथा स्थायित्वका लागि दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने उनीहरूको प्रमुख माग रहेको छ।