हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले प्रतिनिधिसभामा दिएको जवाफपछि सत्ता र प्रतिपक्षबीच राजनीतिक बहस तीव्र बनेको छ। विपक्षी सांसदहरूको निरन्तर दबाबबीच प्रधानमन्त्री शालले आइतबार दिएका अभिव्यक्तिमाथि एमाले नेता महेश बस्नेतले सात बुँदामा प्रश्न उठाउँदै सरकारको तयारी, निर्णय क्षमता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर आशंका व्यक्त गरेका हुन्।
बस्नेतले सात बुँदामा सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेको टिप्पणीमा ऊर्जा, कृषि, भूमि व्यवस्थापन, सहकारी ठगी, विदेश मतदान, मानव अधिकार प्रतिवेदन तथा सीमा विवादसम्बन्धी विषय समेटिएका छन्।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्दा ट्रान्सफर्मर र सबस्टेसनमा दबाब पर्ने भन्ने टिप्पणी गरेका विषयमा प्राविधिक स्पष्टता आवश्यक छ।
किसानको अन्नबालीमा बाँदरले पुर्याएको क्षतिबारे सरकार अझै अध्ययनमै सीमित रहेको भन्दै उनले आलोचना गरेका छन्।
सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापन, सहकारी ठगी पीडितलाई सरकारी कोषबाट रकम उपलब्ध गराउने निर्णय, तथा फरार अभियुक्त जीबी राईबारे सदनमा मौनता देखिएको विषयमा पनि प्रश्न उठाइएको छ।
विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारबारे सरकार पुनः अध्ययनकै चरणमा रहेको भनाइलाई पनि बस्नेतले ढिलासुस्तीको उदाहरण बताएका छन्।
मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनसम्बन्धी अभावपूर्ण जवाफ तथा सीमा विवादमा आएको अभिव्यक्तिलाई लिएर पनि उनले आपत्ति जनाएका छन्।
बस्नेतका अनुसार यी विषयहरूले सरकारको नीति निर्माण क्षमता, विषयगत अध्ययन र कार्यान्वयन दक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
उनले देश सञ्चालन केवल प्रतिक्रिया दिने प्रक्रिया नभई स्पष्ट दृष्टिकोण, तथ्यमा आधारित निर्णय, जवाफदेहिता र परिणाममुखी कार्यान्वयन आवश्यक हुने बताएका छन्।
