सन् १९४९ जनवरी २० मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ह्यारी एस ट्रुमनले आफ्नो भाषणमा युरोप र अमेरिकाबाहेकका एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका समाजमा व्याप्त गरिबी, पछौटेपन र ‘अविकास’ लाई आधुनिक विकास, व्यापक उत्पादन, प्रविधि तथा पश्चिमी ज्ञानबाट समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
दोस्रो विश्वयुद्धपछिको यो पश्चिमकेन्द्रित विकास मोडेलले विश्वभर आफ्नो ज्ञान, शक्ति, पुँजी र प्रविधिको प्रभाव फैलायो मात्र होइन, आज पनि हाम्रो सरकार, शैक्षिक क्षेत्र र सामाजिक छलफलमा त्यही विकासवादी सोचको गहिरो छाप देखिन्छ। नेपाल सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २१ देखि २९ सम्म वन तथा वातावरणसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रावधान समेटिएका छन्।
यी बुँदा अध्ययन गर्दा ट्रुमनले कल्पना गरेको जस्तै उत्पादन वृद्धि, प्रविधि र वैज्ञानिक ज्ञानमार्फत वन तथा वातावरण व्यवस्थापन गर्ने सोच स्पष्ट रूपमा दोहोरिएको देखिन्छ। यो कुनै आश्चर्यको कुरा होइन। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले लामो समय विश्व बैंकसँग आबद्ध अर्थशास्त्री हुन्। विकासलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को वृद्धिसँग जोडेर हेर्ने वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोणबाट उनी प्रभावित हुनु स्वाभाविक नै हो।
यस्तो सोचमा उत्पादन बढ्नु मुख्य लक्ष्य हुन्छ। समाजमा केही धनी र धेरै गरिब भए पनि त्यसलाई ठूलो समस्या मानिँदैन। उत्पादन भयो भने पर्याप्त ठानिन्छ- वातावरणमा कस्तो प्रभाव पर्छ, प्राकृतिक स्रोतको दोहन कति बढ्छ वा सामाजिक असमानता कति गहिरिन्छ भन्ने प्रश्न प्रायः दोस्रो प्राथमिकतामा पर्छन्।
नेपालको वन ऐनमा हालै गरिएको संशोधनले वन व्यवस्थापनलाई सिल्भिकल्चर (वनविज्ञान) प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने कानुनी आधार दिएको छ। सोहीअनुसार ‘दिगो वन व्यवस्थापन’ अघि बढाउने सरकारी नीति आएको छ। सतहमा यो वनको वैज्ञानिक र उत्पादनमुखी व्यवस्थापन जस्तो देखिन्छ, तर गहिराइमा वनलाई बजारसँग जोड्ने बलियो आर्थिक सोच लुकेको छ।
अब वन केवल संरक्षणको विषय रहेन। यसलाई उत्पादन, आम्दानी र बजारको स्रोतका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति झन् बलियो बन्दै गएको छ। काठ, दाउरा र जडीबुटी मात्र होइन, वनमा सञ्चित कार्बनलाई समेत आर्थिक सम्पत्तिका रूपमा परिभाषित गर्दै त्यसको व्यापारबाट लाभ लिने नीति अघि सारिएको छ।
यही सोचअनुसार ‘नेपाल कार्बन प्राधिकरण’ गठन गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना पनि नीतिमा समावेश गरिएको छ। तर कार्बन व्यापारसँग जोडिएका सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय प्रभावबारे पर्याप्त बहस भएको छैन। वनको कार्बन कसको हो, स्थानीय समुदायले पुस्तौँदेखि संरक्षण गर्दै आएको वनको लाभ कसले पाउने? कार्बन व्यापारबाट आएको आम्दानी कसरी बाँडफाँट हुन्छ? वनलाई केवल कार्बन मौज्दातका रूपमा हेर्दा स्थानीय जीवन, संस्कृति र परम्परागत अधिकारको अवस्था के हुन्छ? यी गम्भीर प्रश्नहरू अझै पर्याप्त रूपमा उठेका छैनन्।
विशेष गरी रेड्ड प्लस (REDD+) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रमार्फत वनलाई जलवायु परिवर्तन समाधानको ‘कार्बन मौज्दात’ बनाउने क्रममा स्थानीय समुदायमाथि नयाँ किसिमको निगरानी, नियन्त्रण र प्राविधिक हस्तक्षेप बढ्ने चिन्ता पनि उब्जिएको छ। वन संरक्षणका नाममा स्थानीय उपयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने, तर विश्वव्यापी प्रदूषणका मुख्य जिम्मेवार औद्योगिक राष्ट्रहरूमा खास परिवर्तन नआउने अवस्थाले जलवायु न्यायको प्रश्न झन् जटिल बनाउन सक्छ।
त्यसैले वनलाई उत्पादन, प्रविधि र कार्बन बजारको दृष्टिकोणबाट मात्र होइन- सामाजिक न्याय, स्थानीय अधिकार, जैविक विविधता र समुदायको जीवनशैलीसँग जोडेर हेर्नुपर्छ। होइन भने ‘दिगो वन व्यवस्थापन’ को सुन्दर शब्दावलीभित्रै बजारमुखी दोहन र नयाँ किसिमको केन्द्रीकृत नियन्त्रण संस्थागत हुने खतरा रहन्छ।
समग्रमा हेर्दा सरकारको यो नीति तथा कार्यक्रम नवउदारवादी सोचप्रति झन् बढी अनुकूल बन्दै गएको संकेत दिन्छ। जमिन प्राप्ति प्रक्रिया सरल बनाउने, उद्योगहरूलाई प्रदूषण नियन्त्रणमा कडा जिम्मेवारीको साटो सहजीकरण र प्रोत्साहन दिने जस्ता प्रावधानले आर्थिक वृद्धिलाई प्राथमिकता दिएको स्पष्ट छ। यसले वातावरणीय जोखिममा रहेका नागरिक समुदायको पक्षमा राज्यको भूमिका कमजोर बनाउने सम्भावना बढाएको छ।
जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न असमानता (जलवायु न्याय) का सन्दर्भमा पनि नीतिमा पर्याप्त सम्बोधन भएको देखिँदैन। जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो मार खाने गरिब, ग्रामीण, पहाडी र तराईका संवेदनशील समुदायका लागि ठोस, लक्षित र न्यायसंगत कार्यक्रमको अभाव स्पष्ट छ। वन व्यवस्थापनमा पनि तराई तथा उच्च पहाडी क्षेत्रका स्थानीय समुदायको वनमाथिको पहुँच र अधिकार विस्तार गर्ने स्पष्ट रणनीति देखिँदैन।
बरु, वनलाई उत्पादन र बजारसँग जोड्ने प्रवृत्ति बलियो छ, जसले स्थानीय जीवननिर्भरता र परम्परागत अधिकार प्रणालीलाई कमजोर पार्न सक्छ। विशेष गरी दलित तथा सीमान्तकृत समुदायहरू, जो ऐतिहासिक रूपमा वन स्रोत र अधिकारबाट वञ्चित छन्, उनीहरूको समावेशीकरणका लागि नीतिमा प्रभावकारी हस्तक्षेप देखिँदैन।
वन स्रोत, लाभ वितरण र निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने ठोस कार्यक्रमको कमीले सामाजिक असमानता झन् गहिरिन सक्ने संकेत गर्दछ। अन्ततः, राज्यको नीति वातावरणीय संरक्षण र आर्थिक विकासका नाममा बजारमुखी तथा प्रविधि-केन्द्रित दृष्टिकोणतर्फ झुकिएको देखिन्छ, तर सामाजिक न्याय, स्थानीय अधिकार र जलवायु असमानता सम्बोधन गर्ने पक्ष अपेक्षाकृत कमजोर छ।
वन व्यवस्थापन प्रणाली अहिले एक प्रकारको ‘दोबाटो’ मा पुगेको छ। विगत करिब ५० वर्षको अनुभवले देखाएअनुसार गाउँहरू खाली हुँदै गएका छन्, ग्रामीण जीवनमा वनमाथिको निर्भरता घट्दै गएको छ र स्थानीय वन समूहहरू अपेक्षित रूपमा निष्क्रिय बन्दै गएका छन्। एक समय जीवन निर्वाहको आधार बनेको वन आज धेरै समुदायका लागि संस्थागत व्यवस्थापनको विषय बन्न पुगेको छ।
यस्तो पृष्ठभूमिमा वन व्यवस्थापनका लागि नयाँ सोच, नयाँ दृष्टिकोण र नयाँ रणनीति अत्यावश्यक छ। तर वर्तमान नीतिगत दिशामा यस सम्बन्धमा गम्भीर बहस र नवीनता देखिँदैन। पुरानै संरचना, पुरानै ढाँचा र प्रशासनिक निरन्तरतामा बढी जोड दिइएको छ, जसले बदलिँदो सामाजिक-आर्थिक वास्तविकतालाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन।
चुरे क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापनमा पनि गम्भीर चुनौती छ। राष्ट्रपति चुरे-तराई-मधेश संरक्षण तथा विकास समितिमार्फत सञ्चालित कार्यक्रमहरू प्रभावकारी नभएको भन्दै विभिन्न सरोकारवालाबाट निरन्तर प्रश्न उठिरहेका छन्। चुरेको दीर्घकालीन संरक्षण, नदी प्रणालीको स्थायित्व र भूक्षय नियन्त्रणका लागि संरचनात्मक सुधार, स्पष्ट नीति र संस्थागत पुनर्गठन आवश्यक छ। तर यी विषयमा ठोस र समग्र योजना अझै स्पष्ट रूपमा आएको छैन।
वनसँग सम्बन्धित नीति, कानुन र कार्यक्रमको पुनरवलोकन र समायोजनको खाँचो छ, तर राज्यको स्पष्ट दृष्टिकोणमा कमी देखिन्छ। वन व्यवस्थापन बहुसरोकारवाला प्रक्रिया हो- संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, सामुदायिक संस्था र कर्मचारी संयन्त्र सबैको भूमिका हुन्छ। तर अहिले कर्मचारी संयन्त्र बढी सक्रिय देखिन्छ, जबकि राजनीतिक नेतृत्वबाट दीर्घकालीन दृष्टिकोण, नीतिगत स्पष्टता र संरचनात्मक सुधारप्रति पर्याप्त ध्यान गएको देखिँदैन।
आशा गरौँ, आगामी बजेट वक्तव्य र नीति-कार्यक्रममार्फत यी सबै प्रश्नलाई सम्बोधन गर्दै वन व्यवस्थापनलाई नयाँ सामाजिक यथार्थ, जलवायु चुनौती र स्थानीय अधिकारको सन्तुलनमा आधारित बनाउने स्पष्ट तथा साहसी दृष्टिकोण राज्यले प्रस्तुत गर्नेछ। यो मात्र होइन, वन हाम्रो साझा सम्पदा हो- यसलाई बजारको औजार मात्र होइन, जीवन, संस्कृति र न्यायको आधार बनाउनुपर्छ।
(भट्टराई वन तथा वातावरण विषयमा अध्ययन, अध्यापन र नीतिगत पैरबी गर्छन्।)
