देउवाविरूद्ध पक्राउ पुर्जी : सर्वोच्चले दियो कारण देखाऊ आदेश

काठामडौँ- सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको मागअनुसार जारी भएको पक्राउ पुर्जीका विषयमा छलफल गर्न सरकारलाई डाकेको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै छलफलका लागि सरकारलाई बोलाउने आदेश दिएको हो।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको माग अनुसार काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि विदेशमा रहेका देउवाले वारेसमार्फत पक्राउ पुर्जी रोक्न सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।

रिटमाथि मंगलबार भएको प्रारम्भिक सुनवाइपछि सर्वोच्चले पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने विषयमा छलफल गर्न आगामी सोमबार सरकारलाई बोलाएको हो।

‘यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरुका नाममा यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी म्याद सूचना पठाइ म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ।

रिटमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरको मुद्दा हेर्ने अदालत विशेष अदालत रहेकोमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पूर्जी जारी भएको विषय पनि उठाइएको छ।

सर्वोच्चले अनुसन्धानमा देउवा परिवारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको, देउवाको उमेर र स्वास्थ्य अवस्था तथा पक्राउ अनुमति जारी गर्ने अदालतको क्षेत्राधिकारमा विचार गर्नुपर्ने विषय रिटमा उठाइएको बताउँदै दुवै पक्षको छलफलबाट अन्तरिम आदेशबारे टुंगो लाग्ने आदेश गरेको छ।

अनुसन्धानको मिसिल हेरी अपनाइएका प्रक्रियाहरूको समेत परीक्षण गरी अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने निष्कर्षमा पुग्न दुवै पक्षको छलफलका लागि जेठ ११ (सोमबार) लागि सर्वोच्चले पेसी तोकेको छ।
सर्वोच्चले यो मुद्दालाई चाँडो टुंगोमा पु¥याउन अग्राधिकारसमेत प्रदान गरेको छ।

‘निवेदकले उठाएको कानुनको उचित प्रक्रिया तथा क्षेत्राधिकारसम्बन्धी विषयसमेतलाई विचार गर्दा अन्तरिम आदेशको छलफल चाँडो सम्पन्न गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ७४ (१) बमोजिम अन्तरिम आदेशको पेसीको दिन प्रस्तुत निवेदनलाई पेसी सूचीको प्राथमिकतामा राखी नियमानुसार पेस गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ।