भत्किए अव्यवस्थित बस्ती, व्यवस्थापनको दौडमा सुकुम्बासी

काठमाडौँ- काठमाडौँमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी अभियान सुरु भएपछि व्यवस्थापन प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ। राजनीतिक वृत्तमा भने यसबारे विवाद र आलोचना बढ्न थालेको छ। सरकारले अव्यवस्थित रूपमा बसिरहेका सुकुम्बासी पहिचान खोज्दै व्यवस्थापन गरिरहेको छ। काठमाडौँका नदी किनारामा सुकुम्बासी बस्ती हटाउँदै महानगरले अन्यत्र व्यवस्थापन गरेको हो।

शनिबार मात्रै महानगरले थापाथली, गैरीगाउँ, सिनामंगलका सुकुम्बासी व्यवस्थापन गरेको छ। काठमाडौँ महानगरको अगुवाइमा संघीय सरकारले ‘डोजर’ चलाएको हो। सरकारले सुकुम्बासी बस्ती भत्काएपछि दशरथ रंगशालामा लगेर ‘वास्तविक सुकुम्बासी’ सनाखत गरिरहेको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म २१९ परिवारका ९९७ जना मानिस रंगशाला पुगेका छन्। अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र उपत्यका विकास प्राधिकरणले उनीहरूको विवरण राखेका छन्। समिति र प्राधिकरणले रंगशाला पश्चिमतर्फको कुनामा छुट्टाछुट्टै डेस्क राखेर फाराम भराइरहेका छन्।

सेतो पानामा विवरण राखेर भराइएको फाराममा प्रविष्टि गराउनेको संख्या २१९ पुगेको अधिकारसम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास परियोजनाका सामाजिक परिचालक कुमार सिम्खडाले जानकारी दिए।
शनिबार फाराम भराइएकामध्ये ३१ परिवारलाई कीर्तिपुर पठाइएको थियो। कीर्तिपुरको सत्संग भवनमा सुकुम्बासी राख्न अस्थायी आवास केन्द्र बनाइएको छ। ३१ परिवार बसेको अस्थायी आवास केन्द्र भरिएका कारण बाँकीलाई अन्यत्रै व्यवस्थापन गरिएको थियो। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार सरकारले सबैलाई उचित व्यवस्थापन गरिरहेको छ।

सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्दा मनोहराबाहेक अन्य क्षेत्रमा सुकुम्बासी शान्त देखिए। महानगरका अनुसार उनीहरूले आफैँ सरसामान व्यवस्थापन गर्दा नगर प्रहरीलाई सहज भएको थियो। कतिपयले भने लामो समयदेखि बसेको बासस्थान टुट्दा मन दुखाएका थिए। समग्रमा सरकारले गरेको कामको सकारात्मक प्रतिक्रिया आइरहेको छ।

जानकारी गराएरै बस्तीमा पुगेको थियो डोजर

अघिल्लो शनिबारदेखि डोजर चल्नुअघि सरकारले सूचना जारी गरेको थियो। सुकुम्बासी क्षेत्र आसपास प्रहरीले माइकिङ गरेर नै खाली गर्न अनुरोध गरेको थियो। प्रधानमन्त्रीकी प्रेस विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार कुनकुन ठाउँका सुकुम्बासी हटाउने हो पूर्वसूचना समेत दिइएको थियो। त्यहीअनुसार हटाइएको थियो। त्यसअघि सुकुम्बासीका रूपमा बसेकाको सार्वजनिक नाम सूचीसमेत सार्वजनिक गरिएको थियो। स

रकारले बलपूर्वक नभई सुसूचित गराएर घरटहरा हटाएको थियो। ‘जुनजुन स्थानमा डोजर पस्ने ती सबै ठाउँमा सचेत गराइएको छ’, प्रधानमन्त्रीका सञ्चार संयोजक सुरेन्द्र बजगाईं भन्छन्।

अदालतले २०८१ सालमै दिएको थियो आदेश

सर्वाेच्च अदालतले उपत्यकाभित्र नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन २०८१ साल साउनमा आदेश दिएको थियो। तत्कालीन न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले नदीमा प्रदूषण नियन्त्रण र नदी किनारका जग्गाको अतिक्रमण हटाउन आदेश दिएको हो।

सर्वाेच्चको आदेशमा छ, ‘वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी इचङ्गुनारायणमा बनाइएको आवासमा स्थानान्तरण गर्न, त्यसले नपुगे आवश्यक संख्यामा अन्यत्र आवास निर्माण गर्न र ती स्थानहरूमा जान नचाहने तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नभएका वास्तविक सुकुम्बासीहरूको हकमा स्थानान्तरणको सहजीकरणका लागि तत्काल राहतको रूपमा नगद प्रदान गरी अतिक्रमण हटाउनू।’ यसअघि २०८० वैशाखमै उच्च अदालत, पाटनले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै हटाउन आदेश दिएको थियो।

न्यायाधीशद्वय राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र नारायणप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेशले निरन्तरता नपाउने भनी आदेश गरेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले ११ चैत २०७९ मा ७ दिनको सूचना दिई सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न सूचना निकालेको थियो।

सूचनामा नदी किनार, नदी उकास र नदी बहाव क्षेत्रमा बनेका अनधिकृत संरचना सात दिनभित्र हटाउनू’ भनी उल्लेख थियो। उक्त सूचना विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा उच्च अदालत, पाटनका न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले २७ चैत, २०७९ मा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

पुराना दल ः पहिले अवरोध, अहिले पनि असन्तुष्ट

अहिले सहज रूपमा सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्दा समेत पुराना दलका नेताले तीब्र असन्तुष्टि जनाएका छन्। एमाले सचिव महेश बस्नेतले भनेका छन्, ‘बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान कार्यशैलीले मानवीय संवेदनशीलताको सट्टा कठोर प्रशासनिक बल प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ, जसले सामाजिक न्यायको मूल भावना कमजोर बनाउँछ।’

बस्नेतले प्रधानमन्त्री शाहविरुद्ध निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छन्। एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले पनि गरिब श्रमिकहरूको हातले शहर उठेको र तिनकै पसिनाले सडक, बजार र बस्ती गुल्जार भएको भन्दै गुनासो गरेका छन्। उनले बस्तीबाट टाढिँदै गर्दा केवल नियम पालना भएको उत्सव मनाउनु पर्याप्त होइन; उनीहरूको वेदना बुझेर सम्मानजनक विकल्प दिनु सरकारको जिम्मेवारी हो भनेका छन्।

महानगरले यसअघि नै सुुकुम्बासी बस्ती हटाउने प्रयत्न गरेको थियो। तर त्यसबेला संघीय सरकारले सहयोग गरेन। पटकपटक प्रयास गर्दा पनि विफल भएको काम अहिले भइरहेको छ। बालेन मेयर हुँदा काम गर्न नसक्नुको पछाडि कांग्रेस–एमालेकै नेताहरूको हात थियो। उनीहरूले सुकुम्बासीमाथि बल प्रयोग गर्न नहुने चेतावनी दिएका थिए।

प्रधानमन्त्री बालेनले सार्वजनिक रूपमा नै जोखिमपूर्ण रहेको बस्ती हटाउनुपर्ने जानकारी दिएका छन्। ‘यो वर्षौँदेखिको समस्या हो र हरेक वर्ष दोहोरिने नियति पनि। यो समस्यालाई अब आउने वर्षका लागि थाती नराखी उहाँहरूलाई सुरक्षित रूपमा बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ भनेर मैले बारम्बार लेख्दै र भन्दै आएको छु। अब पनि कुनै ठुलो दुर्घटना कुन दिन आउँछ भनेर कुर्दै बस्ने हो र हामी? उहाँहरूको जीवनसँग खेलबाड गर्दै त्यही हालमा छोडेर अधिकार र भोटको राजनीति यसरी नै सधैँ गरिरहने? उहाँहरूलाई उचित ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नु उपयुक्त हुन्छ कि जसरी वर्षौँदेखि झुलाइयो, त्यसै गरी अबका वर्षहरूमा पनि झुलाइराख्नु? नागरिकका रूपमा उहाँहरूले पाउने अधिकार त्यही अव्यवस्थित र डुबानको जोखिम भएको ठाउँमा बसिरहनु हो कि त्योभन्दा सुरक्षित ठाउँमा जानु हो? पक्कै पनि जोखिमरहित व्यवस्थापन उहाँहरूको अधिकार हो।’

सुकुम्बासी व्यवस्थापनलाई लिएर पुराना दलका नेताहरूले भने आलोचना गरिरहेका छन्। विशेषतः एमाले नेताहरू यो मामिलामा अगाडि छन्। त्यसो त, एमालेले विज्ञप्ति नै निकालेर भत्र्सना जनाएको थियो।
‘नेपाली कांग्रेसले आफ्नो प्रतिज्ञापत्रमार्फत यस विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण र समाधानका आधारहरू सार्वजनिक गरिसकेको छ। यो कुनै एक दल वा समूहको मात्र होइन, समग्र राष्ट्रको साझा समस्या हो, जसको समाधान विधिको शासनको पूर्ण पालना गर्दै खोजिनु अनिवार्य छ।’ कांग्रेसले भनेको छ,‘सम्मानित अदालतबाट भएका आदेशहरू तथा विगतका संसदीय समितिहरूका निर्णयहरूलाई मार्गदर्शक मान्दै सरकार अघि बढ्नुपर्दछ । बल प्रयोगभन्दा अघि समाधानको विवेकपूर्ण, न्यायोचित र मानवीय उपाय अवलम्बन गरिनु आवश्यक छ । सबैभन्दा पहिले, वास्तविक सुकुम्बासी को हुन् र को होइनन् भन्ने स्पष्ट पहिचान सुनिश्चित गरिनुपर्दछ।’

कांग्रेसले संवेदनशीलता, कानुनी आधार र न्यायपूर्ण दृष्टिकोणका साथ यस समस्याको दिगो समाधानतर्फ अग्रसर अघि बढ्न अनुरोध गरेको थियो। राजनीति विश्लेषक मुमाराम खनाल एमाले र पुराना दलका नेताको आक्रोशको अर्थ नरहेको बताउँछन्।

सुकुम्बासी हटाउने समस्याको खलनायक एमाले रहेको उनको बुझाइ छ। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘०४९ पुस १ गते पुनः ’सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग’ बन्यो। काम भएन। हुँदै. हुँदै.. हुँदै… बितेका ३६ वर्षमा १९ वटा आयोग बने। समस्या ज्यूँका त्यूँ। यो समस्याको खलनायक नेकपा एमाले हो।’

सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगका नाममा यसका धेरै नेता जग्गा र धनका मालिक भए। तर सुकुम्बासी बढ्दै गए। बालेन्द्र सरकारले ‘हनिमुन–पिरियड’ नमनाउँदै यो समस्या समाधान गर्न खोज्नुलाई उनले सकारात्मक भनेका छन्। उनले सुकुम्बासीका नाममा नागरिकलाई सधैँ नदी किनारको जोखिममा छोडिरहनु गतिलो काम नभई अझ अव्यवस्थित सहरको नदी किनार फोहोर र रोगको घर भएको उल्लेख गरेका छन्।