क्याम्पसमा विद्यार्थी संगठनलाई कोठा, जग्गा नदिने, राजनीतिक झन्डा, ब्यानर पनि हटाइँदै

काठमाडौँ- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा बसेको विश्वविद्यालय समन्वय समितिको बैठकले विश्वविद्यालयहरूलाई दलीय प्रभावबाट मुक्त बनाउने निर्णयहरू गरेको छ। यो निर्णय गत चैत २० गते गरिए पनि अहिले सार्वजनिक भएको हो।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलको विशेष उपस्थितिमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा.देवराज अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विश्वविद्यालय परिसरभित्र रहेका विद्यार्थी संगठनका ब्यानर, झन्डा, भित्ते लेखनजस्ता सबै भौतिक संकेत तत्काल हटाउने निर्णय गरेको हो।

यस्तो कार्यान्वयनमा सुरक्षा चुनौती देखिएमा तत्काल सुरक्षा निकायलाई जानकारी गराउने र आवश्यक परे मन्त्रालयमार्फत गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ।

सरकारको शासकीय सुधार कार्यसूचीअनुसार ६० दिनभित्र विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने र ९० दिनभित्र इस्टुडेन्ट काउन्सिलवा भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट जस्ता वैकल्पिक संयन्त्र विकास गर्ने विषयमा पनि बैठकमा सहमति भएको छ।  यसका लागि विश्वविद्यालयले विद्यार्थी संगठनलाई उपलब्ध गराइँदै आएका कोठा, भवन वा जमिन नदिने निर्णय गरिएको छ।

यस्तै, विश्वविद्यालय ऐन वा नियमावलीमा दलीय विद्यार्थी संगठनसम्बन्धी व्यवस्था भएमा त्यसलाई खारेज वा संशोधन गर्न तीन तहको प्रस्ताव तयार गरी तत्काल मन्त्रालयमा पेस गरिने निर्णय पनि थियो। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन रहेको विश्वविद्यालयमा आवश्यक संशोधन गरी नयाँ स्टुडेन्ट काउन्सिल प्रणाली विकास गरिने उल्लेख गरिएको थियो।

शैक्षिक सुधारतर्फ बैठकले उच्चशिक्षाको राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डरलाई थप प्रभावकारी बनाउन आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी १५ दिनभित्र संशोधित क्यालेन्डर पेस गरेको थियो।

सेवाग्राहीका गुनासो तथा सुझाव व्यवस्थापनका लागि २४सै घण्टा खुला रहने बहु-च्यानल प्रणाली (फोन, मोबाइल एप, पोर्टल र सामाजिक सञ्जाल) सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने निर्णय थियो।

विद्यार्थीले आफ्ना शैक्षिक प्रमाणपत्र मोबाइल एप, इमेल वा नागरिक एप मार्फत डाउनलोड गर्न सक्ने प्रणाली १५ दिनभित्र विकास गरी जोडिने निर्णय पनि थियो। विश्वविद्यालयहरूले नतिजा प्रकाशनलाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउन नतिजा पोर्टल निर्माण गर्ने र नतिजा सार्वजनिक भएको १५ दिनभित्र ट्रान्सक्रिप्ट उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको थियो।