प्रधानमन्त्री बालेन।
काठमाडौँ- नयाँ सरकार गठन भएपछि नेपालको कूटनीतिक फाँटमा असामान्य चहलपहल देखापर्न थालेको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा गठित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सरकारले परम्परागत कूटनीतिक ‘रुटिन’ लाई राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर प्राथमिकता निर्धारण गर्ने संकेत दिइरहेको भनिए पनि त्यसमा केही असहजता र अलमल देखिन थालेको हो।
सन्तुलित र राष्ट्रहित केन्द्रित कूटनीति कायम राख्ने विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन स्पष्ट भए पनि परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल परराष्ट्र कर्मचारीको फन्दा अर्थात ‘रुटिन फन्डा’मा परेको गुनासो प्रधानमन्त्री निकटस्थहरूले सुनाउन थालेका छन्। उनीहरूका अनुसार यसबारे प्रधानमन्त्री बालेनको ध्यानाकर्षण भएको छ। ‘उहाँले चासो देखाउँदा अलिअलि हलचल भएको होला’, प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो।
नेपालमा विदेशीको चासो नियाल्दा २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछिको सरकार गठनसँग तुलना गर्न सकिन्छ। त्यति बेला विश्वका प्रभावशाली शक्तिहरूले नेपालप्रति व्याप्त चासो राख्नुका साथै सक्रियता बढाएका थिए। अहिलेको परिदृश्यमा छिमेकी भारतभन्दा पनि अर्को चिमेकी चीन र शक्तिराष्ट्र अमेरिकाको चासो बढेको देखिन्छ। ती देशबाट भारतबाट भन्दा पहिल्यै भइरहेको उच्चस्तरीय भ्रमणले बढी चर्चा बटुलिरहेको छ।
भारतीय पक्षबाट नेपालको कूटनीतिक ‘प्राथमिकता’ को बहस उठाउन थालेका छन्, जसले काठमाडौँको कूटनीतिक गतिविधि थप रोचक र तरंगित बनाएको छ। एकातिर अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूको निरन्तर भ्रमण भइरहेको छ भने अर्कोतिर छिमेकी भारतबाट आउन खोजेका प्रतिनिधिहरूलाई समय व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको भन्ने खबरले भारतीय कूटनीतिक वृत्तमा हैरानी र चासो दुवै बढाएको हो।
भारतीय परराष्ट्र सचिव विक्रम मिसरीको सम्भावित नेपाल भ्रमणबारे चर्चा चलेको थियो। प्रधानमन्त्री बालेनले विदेशमन्त्री स्तरभन्दा तलका प्रतिनिधिसँग भेट नगर्ने मापदण्ड बनाएको संकेत पाएपछि भारतीय अधिकारीहरू कूटनीतिक च्यानलमार्फ सन्देश पठाइरहेका छन्। यद्यपि नेपालले अझै स्पष्ट जवाफ नदिँदा नयाँदिल्लीमा ‘अलमल’ को अवस्थामा छ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले यसलाई ‘नेपालमा अमेरिकाले बाजी मारेको’ भन्दै विश्लेषण गरिरहेका छन्। नवभारत टाइम्स (एनबीटी) ले लेखेको छ, ‘नेपालमा नयाँ सरकार गठनपछि भारतले उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल पठाउने तयारी गरेको थियो तर ‘कूटनीतिक दौड’मा अमेरिकाले अग्रता लिएको देखिएको छ।’
यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका दक्षिण तथा मध्य एसिया विशेष दूत तथा भारतका लागि अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर आगामी २७ गते चारदिने भ्रमणका लागि नेपाल आउने भएका छन्। ट्रम्प प्रशासनका विश्वासपात्र मानिने गोर हाल नयाँ दिल्लीबाट नेपाल मामिला पनि हेर्दै आएका छन्। उनलाई भारतको राजदूत नियुक्त गर्दा दक्षिण एसियासमेत हेर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।
नेपालमा अमेरिकी राजदूत पद रिक्त रहेको अवस्थामा (जनवरी २०२६ मा पूर्वराजदूत डिन थम्पसन फिर्ता बोलाएपछि) गोरले यो जिम्मेवारी अस्थायी रूपमा सम्हाल्दै आएका छन्। यसलाई कतिपयले दिल्लीको आँखाबाट अमेरिकाको दृष्टि भनिरहेका छन्। उनी राजदूत भए पनि हालसालै नेपाल भ्रमण गरेका अमेरिकी सहायक परराष्ट्र सचिव समिर पौल कपुरभन्दा माथिल्लो स्तरको जिम्मेवारीमा छन्। उनी कपुरभन्दा शक्तिशाली र ट्रम्प प्रशासनको विश्वासपात्र पनि हुन्।
कपुरले काठमाडौँ भ्रमण गरेर लगानी विस्तार, व्यापार, प्रविधि र नीतिगत सुधारमा जोड दिएर फर्किएको दुई सातापछि गोर नेपाल आउन लागेका हुन्। गोरले प्रधानमन्त्री बालेनसँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री बालेनले भने परराष्ट्रमन्त्रीभन्दा तल्ला अधिकारीसँग विशेष परिस्थितिबाहेक भेट नदिने भन्दै आएका छन्। तर परराष्ट्रले पहिलेदेखि प्रधानमन्त्रीसँग उनको भेटका लागि तारतम्य मिलाइरहेको बताइएको छ। यस विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच छलफल चलिरहेको छ।
भारतीय बुद्धिजीवीहरूको धारणा र सञ्चारमाध्यममा आएका दृष्टिकोण नियाल्दा यस्ता घटनाक्रमले नेपालको कूटनीतिक प्राथमिकता स्पष्ट रूपमा अमेरिकातिर ढल्किएको संकेत दिन्छ। यसलाई चिर्न भए पनि प्रधानमन्त्री बालेनले अमेरिकी अधिकारीलाई भेट्ने सम्भावना कम छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले भने प्रधानमन्त्रीसँग शिष्टाचार भेट हुने भन्दै जानकारी दिइसकेकाे अवस्थाले थप अन्योल देखिएको हो।
राजदूतस्तरमा यस्ता भेट भारतमा पनि हुँदैन। किनकि विशेष परिस्थितिमा नेपालमा भएको राजदूतलाई बोलाएर सरकार प्रमुखले भेट्छन्। तर जतिबेला उनीहरूले मागेका हुन्छन् त्यो समयमा भेट्दैनन्, पूर्वपरराष्ट्र सचिव डा.मदनकुमार भट्टराई आफ्नो अनुभव सुनाउँछन्। उनले भने, ‘नेपालमा खासै उच्चस्तरको एनभ्वाय (विशेष दूत) आएको जानकारी छैन। विशेषदूत भन्ने अनि निर्देशकस्तरको कर्मचारी आउने गरेकाले छिमेकमा पनि उनीहरूले भेट पाउँदैनन्। विशेषदूत भनेपछि पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री वा राजनीतिक हैसियत पनि तय भएको बुझ्न आवश्यक छ। त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले नभेट्ने भन्ने हुँदैन। तर जस्ता व्यक्ति पनि नेपालको अवस्था बुझ्न भनेर आउँदा त्यो स्तरकाे भेट र सम्मान पाउनु हुँदैन।’
प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणको तयारीका सन्दर्भमा छलफल गर्न भारतीय सचिव मिसरी नेपाल आउने भनिए पनि अमेरिकी दूतहरूको आगमनपछि रोकिएको छ। एनबीटीजस्ता भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले लेखेका छन्, ‘भारतले परराष्ट्र सचिव मिसरीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय टोली पठाउने र प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणको तयारी गरिरहेको थियो, तर अमेरिकी दूतहरूको निरन्तर आगमनले ‘दिल्लीको प्राथमिकता’लाई चुनौती दिएको जस्तो देखिएको छ।’
यसमा सकारात्मक पक्ष पनि छ- प्रधानमन्त्री बालेनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणा स्वीकार गरेका छन्। उनले भारतबाटै आफ्नो विदेश यात्रा आरम्भ गर्न सक्नेछन्। भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार मिसरीको नेपाल भ्रमण पहिले हुने र त्यसपछि बालेनको भारत यात्राको रूपरेखा तयार हुने सम्भावना छ। यो सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास हो कि भन्ने बहस भारतीय कूटनीतिक वृत्तमा थालिएको छ।
मिसरीपछि नेपाल भ्रमणमा आउनेछन् भारतीय परराष्ट्र एस जयशंकर। त्यसपछि बल्ल बालेनको दिल्ली यात्रा सुनिश्चित हुनेछ। यस कारण पनि प्रधानमन्त्री बालेनले अन्य पदाधिकारीलाई भेट्ने सम्भावना कम छ। कूटनीतिक मामिलामा लामो समयदेखि कलम चलाउँदै आएका अग्रज पत्रकार ध्रुवहरि अधिकारी पनि नेपालमा युरोपबाट विशेषदूत पठाएको सम्झिन्छन्। उनका अनुसार द्वन्द्वकालमा बेलायतले जेफ्रे जेम्सलाई विशेषदूतका रूपमा काठमाडौँ पठाएको थियो। त्यस्तै नर्वेले पनि पटकपटक सानातिना मिसन पठाएको थियो।
पत्रकार अधिकारी र पूर्वपरराष्ट्र सचिव भट्टराईले अमेरिकाले यसरी ‘विशेष दूत’ भनेर पठाएको सम्झना नभएको बताए। अमेरिकी चासोको पृष्ठभूमिमा नेपालको कूटनीति कति सन्तुलित रहनसक्छ भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। अमेरिका र चीन दुवै नयाँ सरकारसँग सम्बन्ध सुदृढ गर्न प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्।
चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयकी उपनिर्देशक काओ जिङले हालै काठमाडौँ भ्रमण गरी एमसीसी कम्प्याक्ट, स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) र स्टारलिंकजस्ता विषयमा पुराना चिन्ता दोहोर्याएकी छन्। नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतले पनि सक्रिय रहँदै भेटघाट गर्ने र चीनको आन्तरिक मामिलामा नेपाल नपर्ने भन्दै आएका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेनको ‘कसलाई भेट्ने, कसलाई नभेट्ने’ को नीतिले पनि नयाँ बहस जन्माएको छ। परराष्ट्रमन्त्री स्तर वा सोभन्दा तलका प्रतिनिधिसँग भेट नगर्ने मापदण्ड बनाउने संकेत दिएका बालेनले गोरजस्तो उच्च प्रोफाइलका दूतसँग भेटछ्न् कि भेट्दैनन् भन्ने रहस्यको विषय छ। कतिपय स्रोतका अनुसार गोरले प्रधानमन्त्री बालेनसँग भेट्ने कार्यक्रम तय भइसकेको छ।
यो घटनाक्रमलाई सामान्य कूटनीतिक भेटघाटका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। अमेरिकी पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ हेनरी किसिन्जरले नेपालको कूटनीतिको बखान गर्दै दुई शक्तिका रूपमा सहज रहन नेपालले निर्वाह गरेको कूटनीतिक चालबाट सफल देशका रूपमा हेर्न सकिने भन्दै आफ्ना पुस्तकमा चित्रण गरेका छन्।
अफगानिस्तानमा रुस-अमेरिका तानातान, भियतनाम युद्धजस्ता उदाहरण दिँदै किसिन्जरले भनेका छन्, ‘अमेरिकासँग दुस्मनी गर्नु खतरा निम्त्याउनु हो, तर मित्रता पनि सधैँ सुरक्षित बन्दैन।’ यो सन्देश नेपालका पूर्वजले बुझेका थिए तर पछिल्लो पुस्ता कुन अवस्थामा र कसरी अघि बढ्नेछ भन्ने अन्योलको विषय छ। किसिन्जरको भनाइ स्मरण गर्ने र त्यसअनुरूप रणनीति तय गरेमा नेपाललाई सहज हुनेछ।
अमेरिकाको राष्ट्रपति ट्रम्पले कतिबेला के निर्णय लिने र कसलाई के भनिदिने भन्ने खतरा पनि उत्तिकै छ। उनले पछिल्लो समय भारतलाई बस्न नसक्ने ठाउँ (नरकको खाल्डो) भनेर आलोचना गरेका छन्। त्यो अभिव्यक्तिलाई कडा शब्दले खण्डन गर्दै शब्द र शैलीप्रति आपत्ति जनाएको छ।
भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयले यस्तो अभिव्यक्तिलाई ‘अनुचित, अस्वीकार्य र तथ्यहीन’ भन्दै औपचारिक रूपमा निन्दा गरेको हो। यस्तो टिप्पणीले दुई देशबीचको सम्बन्धको वास्तविकता झल्काउँदैन र भारतको छविलाई गलत ढंगले प्रस्तुत गर्ने भारतीय भनाइ छ। भारत-अमेरिका सम्बन्धलाई ‘रणनीतिक साझेदारी’ को रूपमा उल्लेख गर्दै भारतले यस्ता अभिव्यक्तिले पारस्परिक सम्मानको मर्मविपरीत जाने चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
यस्तो अवस्थामा भारतका अधिकारीलाई बेवास्ता गर्ने र अमेरिकी अधिकारीलाई प्राथमिकता दिने नीति नेपालले लिएमा दिनानुदिनको नेपाल भारत सहकार्यमा समस्या आउन सक्ने कूटनीतिक रूपमा नेपाललाई पनि भारतले सम्झाएको छ। क्वाडमा भारतलाई मुख्य भूमिकामा राखेको भारतलाई राष्ट्रपतिले त्यस्तो शब्द प्रयोग गरेकाले भारतीयहरु अहिले यस क्षेत्रमा थप सक्रिय हुने देखिएका छन्।
नेपालले छिमेकी भारतसँगको परम्परागत निकटतालाई कायम राख्दै अमेरिकासँग आर्थिक सहकार्य र चीनको चासोलाई सन्तुलित रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती छ। भारतीय पक्षबाट हेर्दा नेपालको यो ‘स्वतन्त्र’ प्राथमिकता निर्धारणले दुई देशबीचको सम्बन्धमा केही असन्तुलन देखिएको जस्तो लाग्छ।
नेपालले भारतलाई ‘आँखाबाट हेर्ने’ होइन, बाहिरी विश्वबाट नियाल्ने रणनीति अपनाएको हो कि भन्ने प्रश्न भारतीय विश्लेषकहरूले गरिरहेका छन्। यद्यपि प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमण स्वीकार गर्ने निर्णयले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ गति दिनसक्ने सम्भावना पर्याप्त छ। व्यापार, स्वास्थ्य, लगानी, आयुर्वेद र सुरक्षा क्षेत्रमा नयाँ सम्झौता तथा परियोजनाको आधारशिला राख्ने तयारी भइरहेको छ।
यस पृष्ठभूमिमा नेपाल अब प्रतिक्रिया दिने देश होइन, बरु आफ्नो कूटनीतिक प्राथमिकता आफैँ तय गर्न सक्रिय देखिन्छ। कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्न सकियो भने यो ‘प्रतिस्पर्धात्मक कूतनीति’ लाई राष्ट्रिय हितमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। सबै शक्तिहरू नेपालसँग नजिकिन चाहन्छन्, तर नेपाल कसैको पूर्ण प्रभावमा नपर्ने रणनीति अपनाउन सक्छ।
काठमाडौँमा भारतीय परराष्ट्र सचिवको प्रतीक्षा र अमेरिकी विशेष दूतको स्वागतबीचको विरोधाभासले स्पष्ट संकेत दिइरहेको छ- नेपालले अब ‘प्रोटोकल’भन्दा राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ। यो प्रयास असफल हुन्छ कि अलमलमा पर्छ, त्यसको परीक्षण यस्तै उच्चस्तरीय भ्रमणहरूबाट हुनेछन्।
सन्तुलित, स्वतन्त्र र हितकेन्द्रित कूटनीति अपनाउन सकेमा मात्र ठूला शक्तिहरूबीचको प्रतिस्पर्धा नेपालका लागि अवसर बन्न सक्छ। भारतीय सञ्चारमाध्यमले उठाएको ‘अमेरिका भर्सेस भारत’ को बहसले पनि नेपाललाई आफ्नो धरातल बलियो बनाउने मौका दिएको छ। अन्ततः भारतसँगको सन्तुलन, अमेरिकासँगको आर्थिक सम्भावना र चीनको चासोलाई सम्बोधन गर्दै नेपालले नयाँ कूटनीतिक अध्याय लेख्न सक्ने व्यापक सम्भावना देखिन्छ।
यसका लागि नेपालले आफ्नो कूटनीतिक प्राथमिकता तय गरेर त्यसअनुरूपको कर्मचारी संलग्नता गराउनुपर्छ। सरकारले पहिले परराष्ट्र कर्मचारीलाई कूटनीतिज्ञ बनाउनतिर लाग्नुपर्छ। अनि मात्र कूटनीतिक कार्य अब्बल हुनेछ।
कर्मचारीको संख्या त पर्याप्त छ तर वास्तविक कूटनीतिज्ञको अभाव छ। कूटनीतिज्ञ हुनुपर्नेमा अहिले कर्मचारीको भीडमात्र हुनुले पनि समस्या भएको हो। यसमा समेत सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। केही पूर्वपरराष्ट्र सचिवहरूले सञ्चारमाध्यममार्फत केही सुझाव दिए पनि उनीहरूले आफ्नो कार्यकालमा के गरे भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन सकेका छैनन्। यस्तो अवस्थाको कूटनीतिलाई सामान्य ढंगले लिकमा ल्याउन सहज छैन।
सरकार कूटनीतिको लय पक्डन लागिहाल्नुपर्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयमा लगानी गर्ने र पुनर्संरचना गरेर त्यसलाई चुस्त र बलियो कूटनीतिक केन्द्र बनाउनुपर्छ। अन्यथा दूतावास र वाणिज्य दूतावास खोलेरमात्र कूटनीति चल्दैन। मित्र देशमा प्राथमिकताको आधारमा त्यस्तो दूतावास खोल्नुपर्छ। अन्यथा काम नहुँदा र नेपालमा दूतावास नखोलेको देशमा दूतावास आवश्यक छैन।
हामीले अधिक कूटनीति साना देश भनेर चिनिएको सिंगापुरबाट पनि सिक्न सक्छौँ। सिंगापुरले बंगलादेशमा कन्सुलेटको कार्यालय राखेर मितव्ययी कूटनीति सञ्चालन गरेको छ। हामी भने महँगा देशमा फूर्ति देखाएर दूतावास खोलिरहेका छौँ। त्यही देशले सहयोग गर्न सहज हुन्न नखोल्नु भन्दाभन्दै पनि बलजफ्ती दूतावास खोलेका उदाहरण पनि छन्। ।
कूटनीतिबाट नेपाल जस्तो देश माथि उकासिने हो। त्यसमा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीबीच सहकार्य हुनैपर्छ तर पछिल्ला घटनाक्रम नियाल्दा समन्वयमा कमी देखिन्छ। प्रधानमन्त्री बालेनले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालबाट अहसज अनुभव गरेको हो भने अनुकूलको व्यक्ति परराष्ट्रमन्त्री बनाउनुपर्ने हुन्छ। मोरिससको भाषणदेखि इरानमा बन्दी रहेका नेपाली युवा अमृत झा रिहा भएको भन्ने घटनामा चिप्लिएका वा हौसिएका परराष्ट्रमन्त्री खनालले साँच्चै घोत्लिनुपर्ने अवस्था छ।
