काठमाडौँ – नयाँ सरकार गठन भएसँगै नेपालको कूटनीतिक फाँटमा असमान्य चहलपहल देखापर्न थालेको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा गठित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सरकारले परम्परागत कूटनीतिक ‘रुटिन’ लाई राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर प्राथमिकता निर्धारण गर्ने संकेत दिइरहेको भनिए पनि त्यसमा केही असहजता र अलमल देखिन थालिएको हो।
सन्तुलित र राष्ट्रहित केन्द्रित कूटनीति कायम राख्ने विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन स्पष्ट भए पनि परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल परराष्ट्र कर्मचारीको फन्दामा परेको गुनासो प्रधानमन्त्री निकटस्थहरूले सुनाउन थालेका छन्। उनीहरूका अनुसार यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री बालेनले चासो देखाउन थालेका छन्। यसरी चासो देखाउँदा अलिअलि हलचल भएको होला, प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो।
नेपालमा विदेशीको वर्तमान चासोलाई लिएर नियाल्दा २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछिको सरकार गठनसँग तुलना गर्न सकिन्छ, जतिबेला विश्वका प्रभावशाली शक्तिहरूले नेपालप्रति व्याप्त चासो राख्नुका साथै सक्रियता बढाएका थिए। तर, अहिलेको परिदृश्यमा छिमेकी भारतभन्दा पनि अर्को चिमेकी चीन र शक्तिराष्ट अमेरिकाको चासो बढेको देखिन्छ। ति मुलुकबाट भारतबाट भन्दा अगावै भइरहेको उच्चस्तरीय भ्रमणले बढी चर्चा बटुलिरहेको छ।
भारतीय पक्षबाट नै नेपालको कूटनीतिक ‘प्राथमिकता’ को बहस उठाउन थालेका छन, जसले काठमाडौँको कूटनीतिक गतिविधिलाई थप रोचक र तरंगित बनाएको छ। एकातिर अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूको निरन्तरण भ्रमण भइरहेको छ भने अर्कोतिर छिमेकी भारतबाट आउन खोजेका प्रतिनिधिहरूलाई समय व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको भन्ने खबरले भारतीय कूटनीतिक वृत्तमा हैरानी र चासो दुवै बढाएको हो।
भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिसरीको सम्भावित नेपाल भ्रमणबारे चर्चा चलेको थियो। तर, प्रधानमन्त्री बालेनले विदेशमन्त्री स्तरभन्दा तलका प्रतिनिधिसँग भेट नगर्ने मादपण्ड बनाएको संकेत पाएपछि भारतीय अधिकारीहरू कूटनीतिक च्यानलमार्फ सन्देश पठाइरहेका छन्। यद्यपि नेपालले अझै स्पष्ट जवाफ नदिँदा दिल्लीमा ‘अलमल’ को अवस्थामा छ।
भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले यसलाई ‘नेपालमा अमेरिकाले बाजी मारेको’ भन्दै विश्लेषण गरिरहेका छन्। नवभारत टाइम्स (एनबीटी) ले लेखेको छ,‘नेपालमा नयाँ सरकार गठनपछि भारतले उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल पठाउने तयारी गरेको थियो, तर अमेरिकी भ्रमण पहिले भएपछि यो ‘कूटनीतिक दौड’मा अमेरिकाले अग्रता लिएको जस्तो देखिएको छ।’
यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका दक्षिण तथा मध्य एसिया विशेष दूत तथा भारतका लागि अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर आगामी २७ गते चारदिने भ्रमणका लागि नेपाल आउने भएका छन्। ट्रम्प प्रशासनका विश्वासपात्र मानिने गोर हाल नयाँ दिल्लीबाट नेपालको मामिला पनि हेर्दै आएका छन्। उनलाई भारतको राजदूत नियुक्त गर्दा नै दक्षिण एसिया समेत हेर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।
नेपालमा अमेरिकी राजदूत पद रिक्त रहेको अवस्थामा (जनवरी २०२६ मा पूर्वराजदूत डिन थम्पसन फिर्ता बोलाएपछि) गोरले यो जिम्मेवारी अस्थायी रूपमा सम्हाल्दै आएका छन्। यसलाई कतिपयले दिल्लीको आँखाबाट अमेरिकाको दृष्टि भनिरहेका छन्। उनी राजदूत रहेको भए पनि हालसालै नेपाल भ्रमण गरेका अमेरिकी सहायक विदेश सचिव समीर पौल कपुरभन्दा माथिल्लो स्तरको जिम्मेवारीमा छन्। उनी कपुरभन्दा शक्तिशाली र ट्रम्प प्रशासनको विश्वासपात्र पनि हुन्।
कपुरले काठमाडौँ भ्रमण गरेर लगानी विस्तार, व्यापार, प्रविधि र नीतिगत सुधारमा जोड दिएर फर्केको दुईसातापछि गोर नेपाल आउन लागेका हुन्। गोरलाई प्रधानमन्त्री बालेनसँग पनि भेटवार्ता गर्न भनिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेनले भने विदेशमन्त्रीभन्दा तलका अधिकारीसँग विशेष परिस्थितिबाहेक भेट नदिने भन्दै आएका छन्। तर, परराष्ट्रले पहिलेदेखि नै प्रधानमन्त्रीसँग उनको भेटका लागि तारतम्य मिलाइरहेको बताइएको छ। यो विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच छलफल चलिरहेको छ।
भारतीय बुद्धिजिवीहरूको धारणा र सञ्चार माध्यममा आएका दृष्टिकोणलाई नियाल्दा यस्ता घटनाक्रमले नेपालको कूटनीतिक प्राथमिकता स्पष्ट रूपमा अमेरिकातिर ढल्किएको संकेत दिन्छ। यसलाई चिर्न भए पनि प्रधानमन्त्री बालेनले अमेरिकी अधिकारीलाई भेट्ने सम्भावना कम छ। तर परराष्ट्र मन्त्रालयले भने प्रधानमन्त्रीसँग शिष्टाचार भेट हुने भन्दै जानकारी दिइसकेकाे अवस्थाले थप अन्यौल देखिएको हो।
राजदूतस्तरमा यस्ता भेट भारतमा पनि हुँदैन। किनकि विशेष परिस्थितिमा नेपालमा भएको राजदूतलाई नै बोलाएर सरकार प्रमुखले भेट्छन्। तर, जतिबेला उनीहरूले मागेका हुन्छन् त्यो समयमा भेट्दैनन्, पूर्वपरराष्ट्र सचिव डा.मदनकुमार भट्टराई आफ्नो अनुभव सुनाउँछन्।
‘नेपालमा खासै उच्चस्तरको ‘इन्भोय’ आएको जानकारी छैन। विशेषदूत भन्ने अनि निर्देशकस्तरको कर्मचारी नै आउने गरेकाले छिमेकमा पनि उनीहरूले भेट पाउँदैनन्। विशेषदूत भनेपछि पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री वा राजनैतिक हैसियत पनि तय भएको बुझ्न आवश्यक छ। त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले नभेट्ने भन्ने नै हुँदैन। तर जस्ता ब्यक्ति पनि नेपालको अवस्था बुझ्न भनेर आउँदा त्यो स्तरकाे भेट र सम्मान पाउनु हुँदैन,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणको तयारीका सन्दर्भमा छलफल गर्न भारतीय विशेष सचिव मिसरी नेपाल आउने भनिए पनि अमेरिकी दूतहरूको आगमनपछि रोकिएको छ। एनबीटीजस्ता भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले लेखेका छन्,‘भारतले विदेश सचिव मिसरीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय टोली पठाउने र प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणको तयारी गरिरहेको थियो, तर अेमेरिकी दूतहरूको निरन्तर आगमनले ‘दिल्लीको प्राथमिकता’लाई चुनौती दिएको जस्तो देखिएको छ।’
तर, सकारात्मक पक्ष पनि छ- प्रधानमन्त्री बालेनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणा स्वीकार गरेका छन्। र, उनले भारतबाटै आफ्नो विदेश यात्रा आरम्भ गर्न सक्नेछन्। भारतीय विदेश मन्त्रालयका अनुसार मिसरीको नेपाल भ्रमण पहिले हुने र त्यसपछि बालेनको भारत यात्राको रूपरेखा तयार हुने सम्भावना छ। यो सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास हो कि भन्ने बहस भारतीय कूटनीतिक वृत्तमा सुरू भएको छ।
मिसरीपछि नेपाल भ्रमणमा आउनेछन् भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर। त्यसपछि बल्ल बालेनको दिल्ली यात्रा सुनिश्चि हुने बताइएको छ। यस कारण पनि प्रधानमन्त्री बालेनले अन्य पदाधिकारीलाई भेट्ने सम्भावना कम छ। अग्रज पत्रकार धु्रवहरि अधिकारीले कूटनीतिक मामिलामा लामो समयदेखि चासो राख्दै आएका छन्। उनले पनि नेपालमा युरोपबाट विशेषदूत पठाएको सम्झिन्छन्। उनका अनुसार द्वन्द्वकालमा बेलायतले जेफ्रे जेम्सलाई विशेषदूतको रूपमा पठाएको थियो। त्यस्तै नर्वेले पनि पटक-पटक सानातिना मिसन पठाएको थियो।
तर, अमेरिकाले यसरी ‘विशेष दूत’ भनेर पठाएको जानकारी पत्रकार अधिकारी र पूर्वपरराष्ट्र सचिवले सम्झना नभएको बताए। अमेरिकी चासोको पृष्ठभूमिमा नेपालको कूटनीति कति सन्तुलित रहनसक्छ भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। अमेरिका र चीन दुवै नयाँ सरकारसँग सम्बन्ध सुदृढ गर्न प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्।
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी उपनिर्देशक काओ जिङले हालै काठमाडौँ भ्रमण गरी एमसीसी कम्प्याक्ट, स्टेट पार्टनसिप प्रोग्राम (एसपीपी) र स्टारलिंकजस्ता विषयमा पुराना चिन्ता दोहोर्याएकी छन्। नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतले पनि सक्रिय रहँदै भेटघाट गर्ने र चीनको आन्तरिक मामिलामा नेपाल नपर्ने भन्ने गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेनको ‘कसलाई भेट्ने, कसलाई नभेट्ने’ को नीतिले पनि नयाँ बसह जन्माएको छ। विदेशमन्त्री स्तर वा सोभन्दा तलका प्रतिनिधिसँग भेट नगर्ने मापदण्ड बनाउने संकेत दिएका बालेनले गोरजस्तो उच्च प्रोफाइलका दूतसँग भेटछ्न कि भेट्दैनन् भन्ने रहस्य अझै कायम छ। कतिपय स्रोतका अनुसार गोरले प्रधानमन्त्री बालेनसँग भेट्ने कार्यक्रम तय भइसकेको छ।
यो घटनाक्रमलाई सामान्य कूटनीतिक भेटघाटका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। अमेरिकी पूर्व विदेशमन्त्री तथा वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ हेनरी किसिन्जरले नेपालको कूटनीतिको बखान गर्दै दुई शक्तिको रुपमा सहज रहन नेपालले निर्वाह गरेको कूटनीतिक चालबाट नै सफल मुलुकको रूपमा हेर्न सकिने भन्दै आफ्ना पुस्तकमा नै चित्रण गरेका छन्।
अफगानिस्तानमा रुस-अमेरिका तानातान, भियतनाम युद्ध जस्ता उदाहरण दिँदै किसिन्जरले भनेका थिए,‘अमेरिकासँग दुश्मनी गर्नु खतरा निम्त्याउनु हो, तर मित्रता पनि सधैँ सुरक्षित बन्दैन।’ यो सन्देश नेपालका पूर्वजले बुझेका थिए तर पछिल्लो पुस्ता कुन अवस्थामा छ र कसरी अघि बढ्ने छ त्यो अन्योल नै छ। किसिन्जरको लाइनलाई स्मरण गर्ने र त्यो अनुरुप रणनीति तय गरेमा नेपाल सहजतामा पर्नेछ।
अमेरिकाको राष्ट्रपति ट्रम्पले कतिबेला के निर्णय लिने र कसलाई के भनिदिने भन्ने खतरा पनि उत्तिकै छ। भारतलाई पनि पछिल्लो समय बस्न नसक्ने ठाउँ (नरकको खाल्डो) ‘हेलहोल’ भनेका थिए। जुन विषयलाई भारतले दुई दिन अघिमात्र कडाशब्दले खण्डन गर्दै शब्द र शैली प्रति नि आपत्ति जनाएको छ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयले यस्तो अभिव्यक्तिलाई ‘अनुचित, अस्वीकार्य र तथ्यहीन’ भन्दै औपचारिक रूपमा निन्दा (कन्डेम) गरेको हो। यस्तो टिप्पणीले दुई देशबीचको सम्बन्धको वास्तविकता झल्काउँदैन र भारतको छविलाई गलत ढंगले प्रस्तुत गर्छ भन्दै भारतीय विदेशमन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। भारत-अमेरिका सम्बन्धलाई ‘रणनीतिक साझेदारी’ को रूपमा उल्लेख गर्दै, यस्ता अभिव्यक्तिले पारस्परिक सम्मानको मर्म विपरीत जाने समेत भारतले जनाइरहेको अवस्था छ।
यस्तो अवस्थामा भारतका अधिकारीलाई वेवास्ता गर्ने र अमेरिकी अधिककारीलाई प्राथमिकता दिने नीति नेपालले लिएमा दिननुदिनको नेपाल भारत सहकार्यमा समस्या आउन सक्ने कूटनीतिक रुपमा नेपाललाई पनि भारतले सम्झाएको छ।क्वाडमा भारतलाई मुख्य भूमिकामा राखेको भारतलाई राष्ट्रपतिले त्यस्तो शब्द प्रयोग गरेकाले भारतीयहरु अहिले यो क्षेत्रमा थप सक्रिय हुने देखिएका छन्।
यस्तो अवस्थामा नेपालले छिमेकी भारतसँगको परम्परागत निकटतालाई कायम राख्दै अमेरिकासँग आर्थिक सहकार्य र चीनको चासोलाई सन्तुलित रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती छ। भारतीय पक्षबाट हेर्दा नेपालको यो ‘स्वतन्त्र’ प्राथमिकता निर्धारणले दुई देशबीचको सम्बन्धमा केही असन्तुलन देखिएको जस्तो लाग्छ।
नेपालले भारतलाई ‘आँखाबाट हेर्ने’ हाइन, बाहिरी विश्वबाट नियाल्ने रणनीति अपनाएको हो कि भन्ने प्रश्न भारतीय विश्लेषकहरूले गरिरहेका छन्। यद्यपि प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमण स्वीकार गर्ने निर्णयले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ गति दिनसक्ने सम्भावना पनि पर्याप्त छ। व्यापार, स्वास्थ्य, लगानी, आयुर्वेद र सुरक्षा क्षेत्रमा नयाँ सम्झाता तथा परियोजनाको आधारशीला राख्ने तयारी भइरहेको छ।
यो पृष्ठभूमिमा नेपाल अब केवल प्रतिक्रिया दिने देश होइन, बरु आफ्नो कूटनीतिक प्राथमिकता आफैँ तय गर्न खोजिरहेको छ। यदि कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्न सकियो भने यो ‘प्रतिस्पर्धात्मक कूतनीति’ लाई राष्ट्रिय हितमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। सबै शक्तिहरू नेपालसँग नजिकिन चाहन्छन्, तर नेपाल कसैको पूर्ण प्रभावमा नपर्ने रणनीति अपनाउन सक्छ।
काठमाडौँमा भारतीय विदेश सचिवको प्रतीक्षा र अमेरिकी विशेषदूतको स्वागतबीचको यो विरोधाभासले स्पष्ट संकेत दिइरहेको छ- नेपालले अब ‘प्रोटोकल’भन्दा राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ। यो प्रयास असफल हुन्छ कि अलमलमा पर्छ, त्यसको परीक्षण यस्तै उच्चस्तरीय भ्रमणहरूबाट नै हुनेछ।
सन्तुलित, स्वतन्त्र र हितकेन्द्रित कूटनीति अपनाउन सकेको खण्डमा मात्र ठूला शक्तिहरूबीचको प्रतिस्पर्धा नेपालका लागि अवसर बन्न सक्छ। भारतीय सञ्चारमाध्यमले उठाएको ‘अमेरिका भर्सेस भारत’ को बहसले पनि नेपाललाई आफ्नो धरातल बलियो बनाउने मौका दिएको छ। अन्ततः छिमेकी भारतसँगको सन्तुलन, अमेरिकासँगको आर्थिक सम्भावना र चीनको चासोलाई सम्बोधन गर्दै नेपालले नयाँ कूटनीतिक अध्याय लेख्न सक्ने व्यापक सम्भावना देखिन्छ।
यसका लागि नेपालले आफ्नो कूटनीतिक प्राथमिकता तय गरेर त्यो अनुरूपको कर्मचारी संलग्नता गराउन पर्छ। सरकारले पहिले परराष्ट्र कर्मचारीलाई कूटनीतिज्ञ बनाउनतिर लाग्नुपर्छ। अनि मात्र कूटनीतिक कार्य अब्बल हुनेछ। अधिक त सामान्य कर्मचारीको रूपमा नै छन्। उनीहरूलाई कूटनीतिज्ञ बनाउन सरकारले पहल गर्नुपर्छ। विगतमा कूटनीतिज्ञ थिए, अहिले कूटनीतिज्ञको अभाव छ, परराष्ट्रमा।
संख्या त टन्नै छ जिम्मेवारी लिन समेत पुगेका छैनन तर वास्तविक कूटनीतिज्ञको भने अभाव नै छ। यतिबेला झन कुटनीतिज्ञ हुनुपर्नेमा अहिले कर्मचारीको भिडमात्र हुनुले पनि समस्या भएको हो। यसमा समेत सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। केही पूर्व परराष्ट्र सचिवहरु लेख मार्फत सुझाइरहेका हुन्छन तर उनीहरुले आफ्नो बेलामा के गरे भन्ने प्रश्नको जवाफ उनीहरुमा नै हुँदैन। यस्तो अवस्थाको कूटनीतिलाई सामान्य ढंगले लिकमा ल्याउन सहज भने छैन।
कूटनीतिको लय पक्डन सरकार लागि हाल्नुपर्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयमा लगानी गर्ने र पुनसंरचना गरेर त्यसलाई साच्चै चुस्त र बलियो कूटनीतिक केन्द्र बनाउनुपर्छ। अन्यथा दूतावास र वाणिज्य दूतावास खोलेरमात्र कूटनीति चल्दैन, मित्र मुलुकमा प्राथमिकताको आधारमा त्यस्तो दूतावास खोल्नुपर्छ । अन्यथा काम नहुँदा र नेपालमा दूंतावास नखोलेको मुलुकमा दूतावास आवश्यक पनि छैन।
हामीले अधिक कूटनीति साना मुलुक भनेर चिनिएको सिंगापुरबाट पनि सिक्न सकिन्छ। सिंगापुरले बगलादेशमा कन्सुलेटको कार्यालय राखेर मितब्ययी कूटनीति संचालन गरेको छ। हामी भने महगा मुलुकमा फूर्ति पार्न दूतावास खोल्ने गरेका छौँ। त्यही मुलुकले नै सहयोग गर्न सहज हुन्न नखोल्नु भन्दा भन्दै पनि बलजफती दूतावास खोलेकाे उदाहरण छन्। त्यसो त जागिर खाने मेसो मात्र हुनेछ। थोरै तर अब्बल कूटनीतिज्ञ र कूटनीतिक केन्द्रको आवश्यक देखिन्छ।
कूटनीतिबाट नै नेपाल जस्तो मुलुक माथि उकासिने हो । त्यसमा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीबीच सहकार्य जरूरी हुन्छ। तर यहाँको पछिल्ला घटनाक्रम नियाल्दा समन्वयमा केही कमी देखिन्छ। यदि खनालबाट अहसजता प्रधानमन्त्री बालेनले महसुस गरेको हो भने फेरेर अनुकूलको व्यक्ति नै परराष्ट्रमन्त्री बनाउनपर्ने हुनसक्छ। मोरिससको भाषणदेखि इरानमा बन्दी रहेका नेपाली युवा अमृत झा रिहा भएको भन्ने घटनामा चिप्लिएका वा हौसिएका परराष्ट्रमन्त्रीले साच्चै घोत्लिन पर्ने अवस्था भने छ। नेपाल दुई छिमेकी र समुद्रपारीको छिमेकीको स्वार्थको भुमरीमा पर्न सक्ने वा केही भाग परिसकेको भन्दै यसबाट जोगिन आवश्यक छ।
