मधेश प्रदेश : स्थानीय तहका कर्मचारीलाई आन्दोलन फिर्ता लिन मुख्यमन्त्री सिंहको आग्रह

काठमाडौँ- मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई आन्दोलन फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्।

स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले उठान गरेका समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल गरिरहेको भन्दै मुख्यमन्त्री सिंहले प्रदर्शन र दबाबमूलक कार्यक्रम नगर्न अनुरोध गरेका हुन्।

मुख्यमन्त्री सिंहले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको पदस्थापना र स्तरवृद्धि वाधित भएको गुनासो सम्बोधनका लागि सुझाव समिति गठन गरिएको बताएका छन्।

गत १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री राजकुमार लेखीको संयोजकत्वमा शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानीकुमारी तिवारी, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानीमन्त्री शेषनारायण यादव र वन तथा वातावरणमन्त्री त्रिभुवन साह सम्मलित समिति गठन भएको उनले बताएका छन्।

समितिले स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ का प्रावधान एवं सोको कार्यान्वयनमा देखापरेका स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको समस्या समाधानका उपायहरूको अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्नेछ।

मुख्यमन्त्री सिंहले समितिबाट प्राप्त सुझावका आधारमा गरिनुपर्ने आवश्यक तथा यथोचित कार्य अघि बढाउने प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गरेको उनका प्रेस सल्लाहकार अनिलकुमार कर्णले विज्ञप्ति निकालेर भनेका छन्।

मधेश सरकारले बनाएको स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ‘स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१’ त्रुटिपूर्ण रहेकाले आफूहरू समस्यामा परेको भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।

त्रुटिपूर्ण ऐनका कारण स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको पदस्थापन नहुनुका साथै सरूवा र स्तरवृद्धिमा समेत ढिलाइ भएको उनीहरूको भनाइ छ। त्रुटिपूर्ण ऐन सच्याउन माग गर्दै स्थानीय तहका कर्मचारीहरू मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पछिल्लो केही दिनदेखि धर्ना दिँदै आएका छन्।