ओलीलाई राजनीतिक संयन्त्रको भारी

काठमाडौँ- चार वर्षअघि तत्कालीन नेकपाका अध्यक्षको हैसियतमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका केपी शर्मा ओलीले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउन अस्वीकार गरिदिए। पार्टीकै अर्का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को प्रस्ताव ओलीले अस्वीकार गरेका थिए। प्रचण्डको प्रस्ताव थियो- सरकार सञ्चालनका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने।

प्रचण्डको त्यो प्रस्ताव ओलीले ठाडै अस्वीकार गरे। ओलीको भनाइ थियो-संविधानले नचिन्ने राजनीतिक संयन्त्र किन बनाउने? राजनीतिक संयन्त्र गठनको प्रस्ताव ओलीले अस्वीकार गर्नुको अन्तर्य थियो- स्वतन्त्र ढंगबाट आफ्नै हिसाबले सरकार सञ्चालन गर्ने। दबाबबिना सरकार सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ राजनीतिक संयन्त्र बनाउने आफ्नै सहयात्री प्रचण्डको प्रस्ताव ओलीले अस्वीकार गरिदिएका थिए।

मुलुकले कोभिड महामारीको संकटको सामना गरिरहेका बेला प्रचण्डको तर्फबाट आएको त्यो प्रस्ताव अस्वीकार गरिदिएका तिनै ओली अहिले सरकार सञ्चालनका लागि राजनीतिक संयन्त्र बनाउन तयार भएका छन्।

माओवादी केन्द्रसँग भएको गठबन्धन तोडेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली नेपाली कांग्रेसको साथ लिएर सरकार हाँकिरहेका छन्। २०७७ सालजस्तै अहिले पनि उनी दुईतिहाई बहुमतका प्रधानमन्त्री हुन्। त्यो बेला वामपन्थी सहयात्रीको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका ओली अहिले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्न सहजै किन तयार भए त?

नेताहरूका अनुसार सत्ता साझेदार दल कांग्रेसको दबाबमा उनी राजनीतिक संयन्त्र बनाउन तयार भएका हुन्। नेतृत्व ओलीले गरिरहे पनि कांग्रेसले सरकारमाथि केही हदसम्म आफ्नो नियन्त्रण खोजेको छ। त्यसैले सरकारलाई सही ढंगबाट सञ्चालन गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको कांग्रेसका नेताहरूले बताउँदै आएका छन्।

धेरै रस्साकस्सीपछि ‘अप्रत्याशित’ ढंगबाट कांग्रेससँग बनेको गठबन्धनका कारण प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सम्हालेका एमाले अध्यक्ष ओली सहयात्री दललाई बिच्क्याउन चाहेका छैनन्। ओलीलाई राम्ररी थाहा छ- कांग्रेसलाई चिढ्याउँदा सरकारको भविष्य संकटमा पर्न सक्छ भनेर।

सरकारको नेतृत्व सम्हालिरहने चाहना र कांग्रेसलाई रुष्ट बनाउन नचाहने उद्देश्यका साथ आफैँले संविधानविपरीत भन्ने राजनीतिक संयन्त्र बनाउन ओली बाध्य भएका हुन्।
सत्ता साझेदारलाई हैसियत दिनका लागि पनि प्रधानमन्त्री ओली संयन्त्र बनाउन तयार भएको एमालेका एक नेता बताउँछन्।

कात्तिक १५ गते बसेको सत्ता साझेदार दुई ठूला दल कांग्रेस-एमालेको बैठक अन्ततः उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र निर्माण गर्ने निर्णयमा पुग्यो। त्यही बैठकबाट प्रधानमन्त्री ओलीले आफू र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा राजनीतिक संयन्त्रण निर्माण गरे।

राजनीतिक समीकरण फेरिएपछि केन्द्रमा मात्रै होइन, प्रदेशहरूमा समेत कांग्रेस-एमाले गठबन्धनको सरकार छ। मधेश प्रदेशलाई छोडिदिने हो भने बाँकी सबै ६ प्रदेशमा कांग्रेस वा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ। संघीय सरकार सञ्चालनका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनिसकेपछि अब ओलीमाथि प्रदेशहरूमा पनि त्यस्तै संयन्त्र बनाउने दबाब बढेको छ।

सरकार सञ्चालनका लागि खासै आवश्यक नभएको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र प्रधानमन्त्री ओली सत्ता साझेदार दलकौ दबाबमै आएर गठन गर्न तयार भएको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको बुझाइ छ।

‘ओली अहिले दबाबमै देखिन्छन्। किनभने यो सरकार ढल्नेबित्तिकै अरू कसैको बन्ने निश्चित छ,’ त्रिपाठी भन्छन्, ‘संयन्त्र आवश्यक देखिँदैन, ओलीमाथि दबाब छ भन्ने बुझिन्छ।’

प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस सभापति देउवा नेतृत्वको संयन्त्रमा कांग्रेसका तर्फबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगनकुमार थापा, केन्द्रीय सदस्य एवं गृहमन्त्री रमेश लेखक र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा सहभागी छन्।

त्यस्तै एमालेबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष एवं उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव विष्णु रिमाललाई संयन्त्रमा राखिएको छ।

कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महत सरकारलाई प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालन गर्न संयन्त्र बनाएकोे दाबी गर्छन्। महतको यो तर्कबाट वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी सहमत देखिँदैनन्। सरकारलाई प्रभावकारी ढंगबाटै सञ्चालन गर्ने उद्देश्य भएको भए राजनीतिक संयन्त्र त सुरुमै बन्नुपर्ने उनको तर्क छ।

ओली ३० असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको चार महिनापछि मात्रै उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनेको हो। ‘सरकारलाई प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालन गर्ने योजना भएका भए सुरूवातमै संयन्त्र बन्थ्यो, अहिले असहज स्थिति आएकाले संयन्त्र बनाइयो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी भन्छन्।

संयन्त्रमा समेत आलोपालो अध्यक्ष गर्ने निर्णय भएको छ। कात्तिक २० मा बसेको संयन्त्रको पहिलो बैठकले कार्यदलको संयोजन दुवै दलले एकएक महिना पालैपालो गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकको निर्णयअनुसार पहिलो महिना अर्थात् कात्तिक २१ देखि मंसिर २० सम्म कांग्रेस सभापति खड्काले कार्यदलको बैठकको संयोजन गर्नेछन्।

कांग्रेस फकाउन संयन्त्र निर्माण

प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणको तयारीमा जुटेका छन्। भारतबाट भ्रमणका लागि निम्तो नआएपछि उनी चीन जान खोजिरहेको कतिपय कूटनीतिका जानकारहरूको बुझाइ छ।

सामान्यतया प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट गर्ने प्रचलन छ। अपवादबाहेक धेरैजसो प्रधानमन्त्रीले यस्तै गरेका छन्। तर ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको चार महिना बितिसक्दा पनि भ्रमणका लागि भारतले निम्तो पठाएको छैन।

सम्बन्धमा गडबडी भएका कारण भारतले भ्रमणका लागि ओलीलाई निम्तो नपठाएको टिप्पणी कतिपयले गरेका छन्। त्यसैले चीन भ्रमण गर्न लागेको भनेर उनले भारतलाई तर्साउन खोजेको उनीहरूको बुझाइ छ।

राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडा ओेलीले भारतविरूद्ध चीन भ्रमणको ‘कार्ड’ फ्याँकेको बताउँछन्। ओलीको चीन भ्रमणको टुंगो लाग्नुअगावै एमालेका केही शीर्ष नेताहरू त्यहाँ पुगेका छन्। मंगलबार एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा चीन गएका हुन्।

प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणको वातावरण मिलाउन एमालेका नेताहरू चीन गएको बताइएको छ। ओलीको भ्रमणअगावै परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा त्यसतर्फ जाने तयारी थालिएको छ। देउवा मंसिर १३ गते चीन भ्रमणमा जाने कार्यक्रम तय भएको छ। यसैगरी प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १७ गते चीन भ्रमणमा जाने कार्यक्रम छ।

परराष्ट्रमन्त्री राणाको भ्रमणअगावै पार्टीका नेताहरूलाई एमालेले चीन भ्रमणमा पठाएकोप्रति धेरैले आश्चर्य प्रकट गरेका छन्। कतिपयले परराष्ट्रमन्त्रीलाई पनि ओलीले विश्वास नगरेको बताएका छन्।

दुवै छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुपर्नेमा कुनै एकलाई चिढ्याउने उद्देश्यले अर्को छिमेकी मुलुक भ्रमण गर्न नहुने सुझाव कूटनीतिका जानकारहरूको छ। सरकार सञ्चालन गर्ने ओलीको शैलीसँग कांग्रेस असन्तुष्ट बन्दै गएको एमालेकै कतिपय नेताहरू बताउँछन्।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूको शैलीसँग कांग्रेस असन्तुष्ट हुँदै गएको कुरा एमालेभित्र पनि उठ्न थालेको छ। यसलाई सहज बनाउन संयन्त्र बनाएको जस्तो देखिन्छ,’ एमालेका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘संयन्त्रले कांग्रेसभित्र सहजीकरण गरिदिने अनुमान छ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले आफैँ पनि सरकारमाथि अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट दबाब रहेको निकटस्थहरूलाई बताउने गरेका छन्। केही दिनअघि बसेको पार्टी सचिवालय बैठकमा उनले अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति सहज नभएको ब्रिफिङ गरेका थिए।

पछिल्लो समय भने ओलीले सरकारका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आउन थालेको बताउन थालेका छन्।

ओली अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई भन्दा पनि सत्ता टिकाउन कांग्रेससँग ‘खटपट’ नगर्ने र उसको विश्वास नतोड्ने ‘मुड’ मा देखिन्छन्। सरकार ठीक ढंगबाट अगाडि बढिरहे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास आफैँ अनुकूल हुँदै जाने विश्वास ओलीको छ। त्यसैले उनी कांग्रेस सभापति देउवासँग सम्बन्ध बिगार्न चाहेका छैनन्। देउवासँग सम्बन्ध नबिग्रिए सरकार टिकिरहने ओलीले बताएका छन्।

त्यसैले राजनीतिक संयन्त्र बनाउने चाहना नभए पनि उनले देउवाको प्रस्तावलाई इन्कार गर्न चाहेनन्। एमालेका एक उपाध्यक्ष भन्छन्, ‘उहाँ (ओली) ले कांग्रेस भन्नुको अर्थ देउवा हो भन्नुभएको छ। देउवा अहिलेसम्म खुसी रहेको उहाँको बुझाइ छ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले देउवालाई नचिढ्याउनका लागि पनि संयन्त्र निर्माण गरेको हुनसक्ने ती नेताको बुझाइ छ।