इटहरी- धरानका मेयर हर्क साम्पाङले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत् अदालतलाई चुनौती दिएका छन्। उनले अदालतलाई ठाडो चुनौती मात्रै होइन, विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका हुन्।
अहिले बेलायत भ्रमणमा रहेका साम्पाङले कार्यवाहक मेयर दिएका धरान-११ का वडाध्यक्षलाई उच्च अदालतले जिम्मेवारी कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिए पनि उनले आदेशको अवज्ञा गरेका छन्। सोमबार धरानमा दलहरूबीच बैठक बसेको थियो।
आइतबार नै उच्च अदालतले जिम्मेवारी कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिए पनि सोमबार पनि कार्यवाहक मेयर तोकिएका वडाध्यक्ष लोकेन्द्र फागोले कार्यवाहककै हकमा काम कारबाही गरेका छन्। उनले मेयर साम्पाङको कार्यकक्षमा छुट्टै टेबल कुर्सी राखेर काम गरिरहेका हुन्।
उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश ध्रुवराज नन्दको इजलासले मेयर साम्पाङले दिएको कार्यवाहक मेयरको जिम्मेवारी कार्यान्वयनमा नगर्न आदेश दिएको थियो। उपमेयर आइन्द्रविक्रम बेघाले उच्च अदालत विराटनगरमा दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत विराटनगर अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिए पनि फागोले सोमबार पनि काम गरेपछि बेलायतमै रहेका मेयर साम्पाङले भने सामाजिक सञ्जालमार्फत नै अदालतलाई चुनौती दिएका हुन्।
‘मलाई कुनै अदालतले चुनेको होइन! लोकतन्त्रमा सार्वभौम नेपाली नागरिकको शासन गर्ने अधिकार मताधिकारले चुनेको हो! म ५ वर्षसम्म धरानको प्रमुख हुँ, जुन जनताले बनाउनु भएको हो,’ उनले सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘मैले नागरिकले दिएको अधिकार दिएर ११ नम्बरको अध्यक्षलाई कार्यवाहक छोडेको छु। मैले जसलाई अधिकार दिएँ, उही हो कार्यवाहक। केही हल्ला नगर! मुख छाड्नु नपरोस्!’
मेयर साम्पाङले धरानको विकासको लागि आफू बेलायत गएको दाबी गर्दै धरानको बदनाम नगर्न पनि आग्रह गरे। हुन त साम्पाङ आग्रह गर्ने व्यक्ति होइनन्, उनले सीधै आदेश मात्रै दिने गरेको धराने जनता बताउँछन्।
स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १६ को (क) १२ मा नगर प्रमुख वा गाउँ प्रमुख सात दिन भन्दा बढी समय गाउँपालिका वा नगरपालिकामा अनुपस्थित हुने भएमा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखलाई कार्यवाहक दिनुपर्ने व्यवस्था छ। यदि उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख पनि अनुपस्थित भएमा कुनै सदस्यलाई जिम्मेवारी दिने उल्लेख छ। तर मेयर साम्पाङले भने ऐन विपरीत उपमेयर आइन्द्रविक्रम बेघा उपस्थित हुँदाहुँदै वडाध्यक्ष फागोलाई जिम्मेवारी दिएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो।
मेयर साम्पाङको साइनोले मामा ससुरा पर्ने वडाध्यक्ष फागोलाई कार्यवाहक बनाएको विषयमा उपमेयर बेघाले आइतबार उच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए। उच्च अदालतले वडाध्यक्षलाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिनुको कारण पनि माग गरेको छ। अब मुद्दाको अर्को सुनुवाइ कात्तिक ६ गते हुनेछ।
अदालतको आदेशको अवज्ञा मात्रै होइन, अदालतमाथि नै अवज्ञा भएपछि कारबाही हुनुपर्ने अधिवक्ताहरूले बताएका छन्। अधिवक्ता सविन पोखरेल भन्छन्, ‘जो कोही व्यक्तिले पनि अदालतले दिएको आदेश नै अवज्ञा गर्छ भने कारबाही हुनुपर्छ। विधि र कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन।’ मेयर साम्पाङले विधिको शासनलाई नै ठाडो चुनौती दिनु अस्वाभाविक र गैरकानुनी रहेको उनको तर्क छ।
‘एउटा मेयर अदालत र विधिको शासनभन्दा ठूलो होइन। विगतमा त्यही कानुनलाई टेकेर मेयर हुनु तर कानुनको अवज्ञा गर्नु गैरकानुनी कार्य हो,’ उनले हिमाल प्रेससँग भने, ‘अदालतले दिएको आदेशको अवज्ञा मात्रै होइन, यो त अवहेलना पनि हो।’ कानुनभन्दा माथि कोही नरहेको र कानुन र विधिअनुसार कारबाही हुनुपर्ने उनको तर्क छ।
यसअघि धरानका ६ राजनीतिक दलले पनि उक्त कार्यको भर्त्सना गरेका थिए। ‘ऐनले व्यवस्था गरेको उपप्रमुखको अधिकारलाई उल्लंघन गर्दै गैरकानुनी रूपमा प्रमुख र उपप्रमुख पदको गरिमामाथि आँच आउने गरी नगर प्रमुख हर्कराज राईले उपप्रमुख पदलाई अपमानित गर्ने अत्यन्तै नीच कार्य गरेको हाम्रो ठहर छ,’ ६ दलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको थियो।
नेकपा एमालेका नगर अध्यक्ष हर्कजंग एभेङ, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष सूर्यबहादुर भट्टराई (मनोज), जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष ताजुव लिम्बू, नेकपा (एकीकृत समाजवादी पार्टी)का अध्यक्ष रेवतरमण राई, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति राम कार्की र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संयोजक नरेश शाक्यले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उपप्रमुख स्वतः कार्यवाहक प्रमुख हुने ऐनको व्यवस्था रहेको दाबी गरेका थिए। यसैबीच अदालतले समेत जिम्मेवारी कार्यान्वयन नगर्नु भनेर अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिए पनि अदालतको आदेश नै अवज्ञा गर्नु अस्वाभाविक रहेको जानकारहरू बताउँछन्।
