पोखरा- पोखराका यातायात व्यवसायी सातबुँदे मागसहित आन्दोलित भएका छन्। उनीहरूले सडकमा गाडी तेर्साएर सवारी आवागमन रोके। जसका कारण यहाँ ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या भएको थियो।
राइड सेयरिङविरुद्ध सुरुआतदेखि नै विरोधमा उत्रिएका उनीहरू गण्डकी सरकारले राइड सेयरिङलाई बढावा दिँदै कार्यविधि बनाउन थालेको थाहा पाएपछि शृङ्खलाबद्ध आन्दोलन थालेका हुन्। निजी सवारीसाधन भाडामा लगाउँदा सार्वजनिक यातायात व्यवसायीलाई धराशायी बनाइएको व्यवसायीहरूको दाबी छ।
बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकी सचिव योगन्द्र केसीले आफ्नो माग राज्यले सम्बोधन नगरे आइतबार (१३ साउन) देखि आफ्ना सबै गाडी ग्यारेजमा थन्क्याउने चेतावनी दिए।
केसीले गण्डकी प्रदेश सरकारले सवारी ऐन, २०४९ को दफा ८ विपरीत कानुन बनाएर व्यवसायीलाई पीडित बनाएको आरोप लगाए। रातो प्लेटका सवारीसाधनले कालो प्लेटसरह यात्रु ओसारपसार गर्न नपाइने उनको दाबी छ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकी अध्यक्ष केदार पौडेलले राइड सेयरिङ नरोकिए सार्वजनिक यातायातमा कुनै छुट नदिनेसम्म चेतावनी बताए।
विरोध प्रदर्शनपूर्व यातायात व्यवसायीहरूले अमरसिंहचोकदेखि र्याली प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूले शहरका विभिन्न भाग परिक्रमा गरी पृथ्वीचोक हुँदै सहिदचोकस्थित भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालय पुगेर सचिव शंकर पण्डितलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्। भौतिक पूर्वाधार मन्त्री राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) को अनुपस्थितिमा सचिव पण्डितले ज्ञापनपत्र बुझेका हुन्।
सातबुँदे ज्ञापनपत्रमा गण्डकी प्रदेश सरकारले दुईपाङ्ग्रे र चारपाङ्ग्रे निजी साधनलाई यात्रु ओसारपसार गर्न दिने कार्ययोजना तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, यातायात प्राधिकरण गठन गरी यातायात सञ्चालनको कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने, श्रम आयोग तत्काल गठन गर्नुपर्ने, सडक सुरक्षा योजना तत्काल लागु गर्नुपर्ने, वैज्ञानिक भाडादर समयानुकूल समायोजन गर्नुपर्ने, यातायात मजदुर र व्यवसायीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, भौतिक पूर्वाधार सहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयद्वारा गठित कार्यदल क्रियाशील बनाउनुपर्ने लगायत माग छन्।