गण्डकीका प्रदेशसभा सदस्य फणीन्द्र देवकोटा, मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’।
पोखरा– मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सोमबार विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि गण्डकी प्रदेशमा सत्तामाथि हानाथाप तत्कालका लागि शान्त भएको छ। २०७९ को प्रदेशसभा चुनावयता डेढ वर्षमा गण्डकीमा खगराज अधिकारी र सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्रीको आलोपालोमा चार सरकार फेरबदल भइसकेका छन्।
दोस्रो कार्यकालका लागि मुख्यमन्त्री भएका नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डेले निकै संशयबीच विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन्। माओवादीको चिह्नबाट निर्वाचितद भएका नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता फणीन्द्र देवकोटाले सोमबार प्रदेशसभा बैठकमा फ्लोर क्रस गर्दा मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई विश्वासको मत मिलेको हो। विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा बहुमत भएकाले सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले विश्वासको मत प्राप्त भएको घोषणा गरेका थिए।
६० सदस्यीय प्रदेशसभामा विश्वासको मतका लागि मत विभाजनमा ५९ सांसदले भाग लिएका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का २२ र माओवादी केन्द्रका ६ गरी कुल २८ सांसदले विपक्षमा मत हालेका छन्। सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका २७ सहित राप्रपाका २, स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) र देवकोटाले पक्षमा मत हालेका हुन्।
एमाले र माओवादी केन्द्रले पाण्डेको विपक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गरेकोमा देवकोटाले त्यसको उल्लंघन गर्दै फ्लोर क्रस गरेका थिए।
यसले केन्द्रमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र डा. बाबुराम भट्टराईबीचको टकराव देखाउँछ। मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफ्नो क्याबिनेटमा फणीन्द्र देवकोटा र दीपक मनाङेलाई लैजाने भएका छन्। फ्लोर क्रस गरेर देवकोटा ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री र मनाङले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवार पाउने भएका हुन्। उनीहरुको शपथ मंगलबार हुने तयारी छ। कांग्रेसबाट बिन्दुकुमार थापा र डा. टकराज गुरुङ मन्त्री बनिसकेका छन्।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले संविधान धारा १६८(३) बमोजिम कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डे गत १६ जेठमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएका हुन्। नियुक्तिको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानबमोजिम उनले नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटअगावै विश्वासको मतका लागि बैठक बोलाइदिन आग्रह गरेका थिए। पाण्डे सरकारले मंगलबार नै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ। संसद्को अर्को बैठक मंगलबार बस्ने सभामुख धितालले बताए।
पाण्डे नेतृत्वले अघिल्लो कार्यकालमा माओवादी केन्द्र र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेको समर्थनमा झण्डै १ वर्ष सरकार चलाएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरबदल गर्दा यहाँ पनि त्यसको प्रभाव पर्यो। माओवादीले साथ छोड्दा र राप्रपा साथ नदिएपछि पाण्डेले विश्वासको मत पाउन नसक्ने देखेपछि गत वर्ष २१ चैतमा राजीनामा बुझाएर खगराज अधिकारीलाई बाटो खुला गरे।
एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारी गत २५ चैतमा संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम मुख्यमन्त्री बने पनि अदालतको फैसला आफ्नो पक्षमा नहुँदा २ महिना नपुग्दै सत्ताच्युत बने। सर्वोच्चले अधिकारीले पाएको विश्वासको मत (३० मत) असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै उनलाई पदमुक्त र पाण्डेलाई ४८ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेशको आदेश सुनायो। अघिल्लोपल्ट खगराज मुख्यमन्त्री हुँदा सरकारमा गएको राप्रपा केन्द्रीय सत्ता समीकरण फेरिएपछि तटस्थ बस्दा खगराजलाई बहुमत पुगेको थिएन। राप्रपाले यसपालि पाण्डे सरकारलाई विश्वासको मत दियो। संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङले प्रदेशसभा बन्धक बनाएर प्रगति हुन सक्दैन भनी विश्वासको पक्षमा मत दिएको प्रतिक्रिया दिए।
उनले भने, ‘१८/१९ महिनामै चार पाँच पटक सरकार फेरबदल भएको छ। केन्द्रले जे गर्यो, त्यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन। प्रदेश सरकार बलियो बनाउनुपर्छ भनी हामीले कदम उठाएका हौँ। मध्यावधिमा जान नदिई आर्थिक भारबाट रोक्न निर्णय गरेको हो।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले संसदीय दलका नेता एवं निवर्तमान मुख्यमन्त्री अधिकारीले कांग्रेसका लागि सत्ताबाहेक मूल्यमान्यता केही रहेनछ भनी टिप्पणी गरे। स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेले ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि जसले ३० पुर्याउँछ, उसैलाई मत दिने बताउँदै आएका थिए। यसपालि उनले मत दिए र छैटौँपल्ट मन्त्री बन्ने रेकर्ड बनाएका छन्।
फ्लोर क्रस गरेका देवकोटाले माओवादी केन्द्रले ह्विप जारी गरे पनि पार्टी समाजवादी पार्टी भएकाले पार्टीको केन्द्र र प्रदेश पार्टीको निर्देशनमुताबिक पाण्डेलाई समर्थन गरेको प्रतिक्रिया दिए।
पत्रकारसँग कुराकानीमा उनले गण्डकी प्रदेश रहने कि नरहने भनी गम्भीर चुनौतीबीच आफूले उठाएको कदममा पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यो आफू स्वीकार्न तयार रहेको बताए।
उनले भने, ‘कांग्रेस, माओवादी र समाजवादी पार्टीले गठबन्धन गरेर चुनावमा गएको हो। एकअर्काको अस्तित्व नस्वीकारेकाले जिम्मेवारी ढंगले अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। गोरखाका जनताको भावना पनि बुझेर अघि बढ्नुपर्छ। प्रदेशसभामा म आइसकेपछि जहिले पनि भन्ने कुरा के हो भने पोजेटिभ रिजल्टका लागि उभिन्छु।’
उनले अगाडि भने, ‘यसअघि (अधिकारी सरकारलाई) मैले भोट दिए पनि सरकार बनेन नि। अरु दल पनि आउनुपथ्र्यो। मैले मतदान गर्दा गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थायित्व पाउँछ। मध्यावधिबाट रोक्न सकिन्छ भनी ह्विप जारी गरे कदम उठाएको हुँ।’
ह्विप उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही हुन्छ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टीको ह्विप उल्लंघन गर्नेमाथि कारबाही हुने चेतावनी दिएका छन्। नयाँदिल्लीबाट सोमबार काठमाडौँमा फर्किएपछि सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्।
उनले भने, ‘पार्टीले ह्वि जारी गरिसकेको थियो, ह्विप तोड्नेलाई त कारबाही हुन्छ। आमरुपमा बुझिएकै कुरा हो, कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्छ।’ उनले जसले संविधान र कानुनको मान्यता र मर्मविपरीत फ्लोर क्रस गरेका उनीमाथि कारबाही हुने बताए।
माओवादी केन्द्र गण्डकी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले ह्विप उल्लंघन गरेकोमा उनीमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। कारबाहीको जानकारी पार्टी केन्द्रलाई पनि दिनुपर्ने बताउँदै उनले सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि संसद् सचिवालयमा पेस गरिने जनाए। देवकोटा नेसपामा आबद्ध भए पनि अहिलेका लागि माओवादीकै सांसद भएको उनको भनाइ छ।
कारबाही होला त?
देवकोटा माओवादीको चुनाव चिह्नहबाट गोरखाबाट निर्वाचित भएका थिए। उनले पाण्डे सरकारलाई समर्थन गर्दा उनको पद भने धरापमा परेको छ। दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४९ बमोजिम उनलाई माओवादी संसदीय दलको ह्विप लाग्छ। उक्त दफामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलले एकल चुनाव चिह्न लिई निर्वाचनमा भाग लिन सक्ने भनिएको छ। सोही ऐनमा जुन दलले बढी सिट प्राप्त गर्छ, त्यसको नाममा एउटामात्र संसदीय दल गठन हुने उल्लेख छ।
कानुनविद्का अनुसार देवकोटा माओवादी संसदीय दलकै एक सदस्य हुन्। उपदफा ४ मा विश्वासको मत दिने लगायतका कार्यमा दलको ह्विप उल्लंघन गरेकोमा पार्टी दल त्याग गरेको सूचनासहित उनलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाउन सभामुखसमक्ष सूचना दिएमा उनी पदमुक्त हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
