हिमाल प्रेस 
ललितपुर- काठमाडौँ उपत्यका मेयर्स फोरमले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग भेटेर चालु आर्थिक वर्षसम्मको विद्युत् बक्यौता राफसाफ गरिदिन अनुरोध गरेको छ।
विद्युत् प्राधिकरणले करिब ३ तीन महिना अघि स्थानीय तहलाई विद्युत् महसुलको बाँकी बक्यौता तिर्न बिलसहित पत्राचार गरेको थियो। काठमाडौँ उपत्यका मेयर्स फोरमका अध्यक्ष एवम् ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनको नेतृत्वमा उपत्यकाभित्रका स्थानीय सरकारको प्रमुख र उपप्रमुख सिंहदरबार पुगेका हुन्।
काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमका अध्यक्ष चिरीबाबु महर्जनले अबको आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय तहले नै आफ्नो विद्युत् महसुल तिर्ने बताए। उनले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षसम्मको राफसाफ होस् , आउने आर्थिक वर्षदेखि ६०/४० मा जाऔँ।’
विद्युत् महसुल बापत उठेको रकम मध्ये ६० प्रतिशत स्वयम स्थानीय तहले तिर्ने र ४० प्रतिशतमात्रै विद्युत् प्राधिकरणले व्यहोर्नुपर्ने उनले प्रष्ट पारे। मेयर्स फोरम काठमाडौँ उपत्यकाका नगरपालिकाहरुको प्रमुख र उपप्रमुखहरूको संस्था हो। फोरमका अध्यक्ष महर्जनले भने, ‘यो विषयमा आगामी बजेटमा नै केही कुरा आओस्।’
आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा नै व्यवस्था गर्न उनले अनुरोध गरे। उनीहरूले नगरपालिकाहरूलाई प्राप्त बीलमा उल्लेखित रकम तथ्यपरक नभएको र धेरै वर्ष अघिदेखिको बक्यौता भएको बताए।
काठमाडौँ उपत्यका मेयर्स फोरमका अध्यक्ष चिरीबाबु महर्जनले भने, ‘कहिले देखिको बील हो भन्ने पनि थाहा छैन, कसरी त्यति उठ्यो भन्ने पनि थाहा छैन, यो बिलले स्थानीय तहको ढाड सक्छ,’
उनले काठमाडौँ उपत्यकालाई उज्यालो सहित सुरक्षित बनाउने अभियानमा लागेका जनप्रतिनिधि बीलमा उल्लेख भएको रकम देखेपछि निराश भएको बताए।
बिल नतिरेकै निहुँमा प्राधिकरणले विद्युत् लाइन काटिदिए जनप्रतिनिधिको इज्जत नरहने बताए। चन्द्रागिरि नगरपालिकाका प्रमुख तथा फोरमका महासचिव घनश्याम गिरीले आगामी आर्थिक वर्षदेखि विद्युत् महसुल तिर्न आफूहरू तयार भएको बताए।
यस अघि फोरमका जनप्रतिनिधिले ऊर्जा मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतलाई भेटेर स्थानीय तहलाई विद्युत् महसुल भुक्तानीका लागि आएको रकम उपर पुनर्विचार गर्न अनुरोध गरेका थिए।
काठमाडौँ उपत्यका मेयर्स फोरमको गोकर्णेश्वरमा बसेको छैटौँ बैठकले विद्युत् प्राधिकरणबाट विद्युत् महसुलको बक्यौता तिर्न आएको पत्रको बारेमा उmर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रीलाई भेटेर आफ्ना कुरा राख्ने निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णय अनुरूप फोरमका पदाधिकारीसहित सदस्यहरू ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई भेट्न उर्जा मन्त्रालय गएका थिए। त्यसबखत तत्कालीन उmर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विद्युत महसुल बक्यौताको बारेमा छलफल गर्न काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहका प्रमुखहरुलाई अर्थ मन्त्रालय जान अनुरोध गरेका थिए।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमका जनप्रतिनिधिले राखेको मागमा छलफल गरेर अघि बढ्न सकिने बताएका छन्। प्राधिकरण पनि सरकारको एउटा बढी भएको बताउँदै यो विषयमा सकारात्मक ढंगबाट अघि बढ्न सकिने प्रष्ट पारे।
उनले भने, ‘प्राधिकरण, उmर्जा मन्त्रालयमा पनि छलफल गरौं, सकारात्मक ढंगबाट अघि बढौँ।’ आफू उmर्जा मन्त्री हुँदा पनि यो विषयमा छलफल गरेको उनले स्मरण गरे।
विद्युत् महसुलको बक्यौता तिर्ने सन्दर्भमा कानुनी छलफल, कानुन संशोधन लगायतका विषयमा छलफल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। अर्थमन्त्री पुनले विद्युत महसुल नतिरेका कारण विद्युत लाइन नकाट्न समेत निर्देशन दिए।
