‘दमन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रचुर उल्लंघनको वर्ष २०२३’

काठमाडौँ- एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले मानवअधिकारको डरलाग्दो दमन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रचुर उल्लंघनको निराशाजनक चित्र सार्वजनिक गरेको छ। १५५ देशरूको मानवअधिकारको अवस्थाको मूल्यांकनसहितको वार्षिक प्रतिवेदन ‘द स्टेट अफ द वर्ल्ड्स ह्युमन राइट्स’ मार्फत एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले यस्तो तथ्य बाहिर ल्याएको हो।

बुधबार सार्वजनिक प्रतिवेदनमा बढ्दो द्वन्द्व र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको लगभग झण्डैझण्डैको विफलताका कारण विश्वले एउटा डरलाग्दो परिणाम भोगिरहेको उल्लेख छ।

‘विश्वव्यापी असमानता, सर्वोच्चताका लागि तल्लीन महाशक्तिहरू र बढ्दो जलवायु सङ्कटको बीचमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले मानवअधिकारको डरलाग्दो दमन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रचुर उल्लंघनको निराशाजनक चित्र पेस गरेको छ, ‘एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका महासचिव आग्नेस कालामारले भनिन्।

द्वन्द्वमा परेका नागरिकले उच्चतम मूल्य चुकाइरहेका, शक्तिशाली सरकारहरूले मानवतालाई प्रभावकारी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबिनाको एउटा युगमा पुर्‍याइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)मा भइरहेको द्रुत प्रगतिसँगै कानुनको शासनको क्षयीकरण बढिरहेकोमा एम्नेस्टीले चिन्ता जनाएको छ।

एआईको विकासको तुलनामा नियमन पछाडि रहने क्रम जारी रहने हो भने यसले बिगटेकको प्रभुत्वसहित मानवअधिकार उल्लंघनलाई ‘सुपरचार्ज’ गर्ने जोखिम रहने चेतावनी एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले दिएको छ।

गाजामा भएको गैरसैनिकहरूको रक्तपात रोक्न इजरायलका सहयोगीहरूको असफलताले इजरायललाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पूर्ण बेवास्ता गर्न बल पुगेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।’युक्रेनविरुद्ध जारी रुसी आक्रमणका साथै बढ्दो सशस्त्र द्वन्द्व र सुडान, इथियोपिया र म्यानमारमा देखिएका व्यापक मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूले विश्वव्यापी नियममा आधारित व्यवस्था विनाशको जोखिममा रहेको छ’, कालामारले भनिन्।

हतियारका रूपमा नियमित प्रयोग गरिरहेका नयाँ र परिचित प्रविधिहरूको अनियन्त्रित प्रयोगले द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्र र अन्यत्र अराजकता, विभेद र दण्डहीनता फैलाउन बल प्रदान गरेको आरोप एम्नेस्टीको छ। बिगटेकका मञ्चहरूले हिंसा निम्त्याएको, मौलिक हक तथा स्वतन्त्रतामाथि अतिक्रमण गर्न स्पाइवेयर र सामूहिक निगरानीका उपकरणहरू को प्रयोग गरिएको र सरकारहरूले समाजका सबैभन्दा सीमान्तकृत समूहलाई लक्षित गर्दै स्वचालित उपकरणहरू प्रयोग गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसरी नै जेनेरेटिभ एआई, अनुहार पहिचान गर्ने प्रविधि र स्पाइवेयर जस्ता प्रविधिहरूको अनियमित विस्तार र प्रयोग अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानवअधिकारको उल्लंघनलाई बढोत्तरी गर्ने र “सुपरचार्ज” गर्ने हानिकारक शत्रु बन्ने अवस्थामा पुगेको कालामारले बताइन्।

इजरायल र गाजा द्वन्द्वमा इजरायली सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उपहास गरिरहेकोले युद्ध अपराधको प्रमाण बढ्दै गइरहेको एम्नेस्टीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले गाजामा युद्धविरामको लागि अत्यन्त आवश्यक एउटा संकल्प प्रस्ताव उपर गरेको भिटोको निर्लज्ज प्रयोगले संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्लाई महिनौँसम्म निष्प्रभावी बनाएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ रूस र हमासद्वारा गरिएको युद्ध अपराधको बारेमा राम्रैसँग विरोध गरेका तर त्यही समयमा इजरायल र गाजाबीचको द्वन्द्वमा इजरायली र अमेरिकी अधिकारीहरूको कार्यलाई टेवा पुर्याउने संयुक्त अधिराज्य र जर्मनीजस्ता युरोपेली देशहरूको घिनलाग्दो दोहोरो मापदण्डमाथि पनि एम्नेस्टीले आपत्ति जनाएको छ।

‘सन् २०२३ मा हामीले जे देख्यौँ त्यसले धेरै शक्तिशाली देशहरूले मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा निहित मानवता र विश्वव्यापकताका संस्थापक मूल्यहरूलाई त्यागिरहेका छन् भन्ने कुरा सिद्ध गरेको छ,’ कालामारले भनिन्। प्रतिवेदनले युक्रेनमा रुसी सैनिक बलहरूले निरन्तरता दिइरहेको पूर्ण रूपको आक्रमणमा निर्लज्ज ढङ्गमा नियम तोडेको विषयलाई पनि अभिलेख गरेको छ।

म्यानमारको सेना र सम्बद्ध मिलिसियाले पनि गैरसैनिकविरुद्ध आक्रमणहरू गर्दा सन् २०२३ मा एक हजारभन्दा बढी सर्वसाधारणको मृत्यु भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सुडानी सशस्त्र बल तथा र्‍यापिड सपोर्ट फोर्सेस् – द्वारा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनप्रति चासो नदेखाई गरेको लक्षित र अन्धाधुन्ध आक्रमणका कारण १२ हजार सर्वसाधारणको हत्या भएको एम्नेस्टीले जनाएको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘यसले 8० लाखभन्दा बढी मानिस भाग्न बाध्य भएको संसारकै सबैभन्दा ठूलो विस्थापनको संकटलाई निम्त्याएको छ।’

एम्नेस्टीका अनुसार सन् २०२३ मा नेपालको मानवअधिकारको अवस्था

नेपालबारे अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, भेला हुन पाउने स्वतन्त्रता, संक्रमणकालीन न्याय, यातना र अन्य दुर्व्यवहार, लैंगिक तथा जातीय विभेद एवं आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारका विभिन्न विषयहरूमा टिप्पणी गरेको छ।

विश्वभर बुधबार समानान्तर रूपमा सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा नेपालमा सुरक्षा बलहरूले सरकार र सत्तारुढ दलका राजनीतिज्ञहरूको आलोचना गर्ने व्यक्तिहरूलाई धरपकड गर्न जारी राखेको र प्रदर्शनकारीहरू विरूद्ध बारम्बार गैरकानुनी बल प्रयोग गरेको प्रसंग उल्लेख छ।

पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकाहरूलाई दण्डहीनताका साथ यातना र अन्य दुर्व्यवहार भएको रिपोर्ट आउने क्रम जारी रहेको भन्दै उक्त प्रतिवेदनले यातनाको अभ्यासलाई अपराधीकरण गर्ने मुलुकी अपराध संहिता अनुरूप सन् २०२३ को अन्त्यसम्म कुनै पनि सजाय नभएको कुरा औँल्याएको छ। यातना र यातनाका कारण हिरासतमा मृत्यु भएका घटनाहरूको अनुसन्धान गर्न र अनुसन्धानका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न अधिकारीहरू विफल रहेको समेत प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

सन् १९९६ देखि २००६ को बीचमा चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका दुवै पक्षबाट भएका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका अपराध र गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका दशौँ हजार पीतडिहरूलाई सत्य, न्याय र परिपूरण प्रदान गर्ने दिशामा सरकार फेरि विफल रहेको विषय पनि उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको छ।

उक्त प्रतिवेदनले गत फाल्गुनमा सरकारले द्वन्द्वपीतडिहरूसँग पर्याप्त परामर्श नगरिकनै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलतमलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्नका लागि विधेयक प्रस्तुत भएको र उक्त विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत केही अपराधहरूमा आरोपित पीडकहरूलाई अभियोजनबाट जोगाउने किसिमको देखिएको टिप्पणी गरेको छ।

लैंगिक न्यायको विषयमा भएका केही सुधारहरूलाई पनि एम्नेस्टीले औँल्याएको छ। सर्वोच्च अदालातले असोजमा इस्लामिक परम्परामा “तीन तलाख”का आधारमा तत्काल गरिने सम्बन्ध बिच्छेदलाई असंवैधानिक घोषणा गरेको र जेठमा एक मुद्दामा अन्तिम निर्णय नआउँदासम्मका लागि “अस्थायी कागजात”का साथ् समलिंगी विवाह दर्ता गर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको विषयलाई एम्नेस्टीले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

यसका बाबजुद तल्लो तहका अदालतहरूले सक्षम कानुनको अभावलाई देखाउँदै समलिंगी विवाह दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको विषय तथा नेपाल नागरिकता ऐनमा भएको संशोधनलाई राष्ट्रपतिले जेठमा प्रमाणीकरण गरेको भएपनि त्यसमा महिलालाई समान नागरिकताको अधिकारबाट अझै वञ्चित गरिएको विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नेपालको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको विषयमा प्रतिवेदनले सन् २०२३ को मार्चमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँका खोला किनाराका झुपड तथा अव्यवस्थित बस्तीमा बस्नेहरूलाई एक साताभित्र सो क्षेत्र खाली गर्न निर्देशन दिएको र उच्च अदालतले बस्तीहरू भत्काउने आदेशलाई स्थगन गर्दै निष्कासनका कारण आवासविहीन हुनेहरूका लागि आवासको व्यवस्था गर्न महानगर तथा नेपाल सरकारलाई आदेश दिएको कुरा उल्लेख गरेको छ।

आप्रवासी श्रमिकहरूको हकहितको विषयमा ठोस कार्य गर्न सरकार विफल रहेको उक्त प्रतिवेदनले टिप्पणी गरेको छ। खास गरी श्रमीकहरूसँग चर्को शुल्क लिने तथा अन्य गैरकानुनी गतिविधी गर्ने एजेन्सीहरूमाथि पर्याप्त अनुगमन र अनुसन्धान गर्न तथा आप्रवासी श्रमिकहरूको मृत्युलाई रोक्न र मृत्युहरूको विषयमा अनुसन्धान गर्नको निम्ति गन्तव्य देशका सरकारहरूसँग द्वीपक्षीय संवाद गर्न सरकार विफल रहेको र श्रमिक कल्याणकारी कोषको पहुँचमा भएको कठिनाइले मृतक आप्रवासी श्रमिकका परिवारहरू सहायताविहिन भएको विषय उक्त प्रतिवेदनले उठान गरेको छ।

गत असोजमा कर्णाली प्रदेशमा गएको भूकम्पमा परी १५० भन्दा बढीको मृत्यु हुनुका साथै २५ हजार घर तथा अन्य पूर्वाधारमा क्षति पुगेको अवस्थामा भूकम्प पछिको राहत सहयोगमा भएको अपर्याप्तताले र अत्यधिक चिसोका कारण सन् २०२३ मा कम्तिमा २४ भूकम्प प्रभावितहरूको मृत्यु भएको विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

विश्वको मानवअधिकारको अवस्थाको बारे वर्णन गर्दै उक्त प्रतिवेदनले विशेष गरी इजरायली सरकारले गाजा द्वन्द्वमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उपहास गरिरहेकोमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले त्यसलाई रोक्नुको सट्टा संयुक्त राष्ट्रसंघमा भिटो प्रयोग गर्ने र हतियार आपूर्ति गर्ने संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, जर्मनी तथा अन्य युरोपेली राष्ट्रहरूको घीनलाग्दो दोहोरो मापदण्डमाथि प्रकाश पारेको छ।

साथै युक्रेनउपरको आक्रमणको क्रममा रूसी सैनिक बलहरूले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको निर्लज्ज उल्लङ्घन, म्यानमारमा सेनाले गैरसैनिक सर्वसाधारण विरूद्ध गरेको आक्रमणबाट भएको हजारजना भन्दा बढीको हताहती र सुडानमा युद्धरत पक्षहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको अवहेलनाले गर्दा ८० लाख भन्दा बढी मानिसहरू भाग्न बाध्य भएको विषयहरूलाई पनि उजागर गरेको छ।

आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, अनुहार पहिचान गर्ने प्रविधि, स्पाइवेयर, शक्तिशाली सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूका एल्गोरिदम प्रयोगले नागरिक अधिकारमाथि दमन बढेको, जातीय एवं लैंगिक अल्पसंख्यकउपर विभेद बढेको र जातीय हिंसा फैलाउन मद्दत पुगेको प्रवृत्तिलाई पनि उक्त प्रतिवेदनमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले प्रकाश पारेको छ।

उक्त प्रतिवेदनमा विश्वमा नश्लीय र जातीय विभेदको कारण द्वन्द्व बढेको, विश्वभरी लैंगिक न्याय विरूद्ध प्रतिघात भएको, वैश्विक आर्थिक सङ्कट र जलवायु परिवर्तनले खाद्य तथा इन्धन असुरक्षा बढेको तथा सीमान्तकृत मानिसहरूमा असमानुपातिक प्रभाव परेको, अभिव्यक्ति तथा भेला हुन पाउने स्वतन्त्रतामा संकुचन भएको, संसारभरी राज्यबाट हुने यातना एवं दुर्व्यवहार रोक्न धेरै नै कार्य गर्न बाँकी रहेको, स्वस्थ वातावरणको अधिकारमा ह्रास आएको, शरणार्थी तथा आप्रवासीहरूको अधिकारमा संकुचन हुन पुगेको लगायतका विषयहरू समावेश छन्।