काठमाडौँ- कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले चैतअघि नै प्रदेशले प्रहरी समायोजनको अधिकार पाउने बताएका छन्।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रहरी समायोजन, निजामती कर्मचारी सेवा ऐन, विद्युत् ऐनलगायतका प्रदेशसँग सम्बन्धित केही अधिकार दिने प्रतिबद्धता जनाएको बताए।
मुख्यमन्त्री कार्कीले परिषद्को तेस्रो बैठक प्रदेशलाई केही अधिकार दिएर मात्रै बस्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता रहेको बताए। मुख्यमन्त्री कार्कीले परिषद्को पहिलो बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयन नभएको बताए। उनले प्रदेश सरकारको अबको संघर्ष कानुन निर्माणका लागि संघीय संसदसँग हुने बताए।
‘प्रहरी समायोजन, निजामती कर्मचारी सेवा ऐन, विद्युत् ऐनलगायत केही ऐन संसदबाट पारित गरी कार्यान्वयनमै जाने गरी अघि बढ्छौँ भनेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभएको छ। पहिलो बैठकको निर्णय धेरै कार्यान्वयन भएनन्। त्यसमा हाम्रो प्रश्न रह्यो। अब हाम्रो संघर्ष संसदसँग हो,’ उनले भने।
मुख्यमन्त्री कार्कीले संघ सरकारले कानुन नबनाइदिँदा प्रदेश सरकारले काम गर्न नपाएको गुनासो गरे। उनले संघ सरकार सत्तामा मात्रै केन्द्रित भएको आरोप लगाए।