राजमो नेत्री दुर्गा पौडेल।
काठमाडौँ- सत्ता गठबन्धनमा जनमोर्चा नेपालकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेललाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने सहमति भएको दाबी गरिएको छ। मनोनीत सांसद विमला राई पौडेलको पदावधि फागुन २० मा सकिँदैछ। उक्त पदमा दुर्गालाई लैजाने सहमति सत्ता गठबन्धनमा भएको दाबी गरिएको हो। संविधानको धारा ८६ मा नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभामा तीन सदस्य मनोनीत हुने व्यवस्था छ।
सत्ता गठबन्धनमा दुर्गाका नाममा सहमति जुटेको बताइए पनि त्यसलाई सार्वजनिक गरिएको छैन। जनमोर्चाले पनि यसबारे औपचारिक धारणा बाहिर ल्याएको छैन। जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष पौडेलले मनोनीति गर्ने विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताइन्। गठबन्धनको पछिल्ला बैठकमा पनि आफू सहभागी नभएको उनको भनाइ छ।
जनमोर्चाको भूमिगत पार्टी नेकपा मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंह पनि आफूहरूलाई यसबारे जानकारी नभएको बताउँछन्। सिंहले हिमाल प्रेससँग भने, ‘यसबारे गठबन्धनले के गर्यो। हामीलाई थाहा छैन।’ गठबन्धनसँग सिट मागेको विषयमा पनि सिंहले प्रस्ट बताएनन्। ‘पार्टीले निर्णय गरेको होइन/छैन। निर्णय नगरी कसरी भन्न सकिन्छ र?’ सिंहले भने।
जनमोर्चा महासचिव मनोज भट्ट राष्ट्रपतिबाट मनोनीतको विषयमा बोल्न नमिल्ने बताउँछन्। राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने सदस्यको समय अझै डेढ महिना भएकाले यसबारे चर्चा गर्नु अनावश्यक रहेको भट्टको भनाइ छ। ‘हामीले मिडियामा आएका कुरा सुनेका छौँ। गम्भीर रूपमा लिएका छैनौँ,’ भट्ट भन्छन्, ‘मिडियामा उच्च स्रोत भनिएको हुन्छ। कुन हो थाहा छैन।’
भट्टले चुनाव हुने १९ सिट बाँडफाँट भइसकेको र अतिरिक्त एक सिट बाँकी रहेकाले जनमोर्चाको नाम आउनु स्वाभाविक रहेको बताए। ‘राष्ट्रियसभामा एक सिट बाँकी छ। त्यही सिट जनमोर्चाले पाउला कि भन्ने अनुमान हो,’ उनी भन्छन्, ‘रिक्त हुने पद महिला भएकाले महिला नै पठाउनुपर्छ भनेर उहाँ (दुर्गा पौडेल) को नाम आएको हुन सक्छ।’
सत्ता गठबन्धनका नेताहरू पनि दुर्गा पौडेललाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने विषयमा छलफल नभएको दाबी गर्छन्। कांग्रेस नेता रमेश लेखकले यसबारे गठबन्धनमा छलफल नभएको बताए। ‘हामीलाई थाहै छैन। अहिल्यै छलफल गर्नु निरर्थक हुन्छ’, उनले भने।
नेता लेखक सत्ता गठबन्धनका अधिकांश बैठकमा सहभागी हुँदै आएका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निकट मानिने उनी प्रायः कांग्रेसको सिट बाँडफाँटमा प्रत्यक्ष रूपमै संलग्न हुन्छन्। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रले पनि यसबारे जानकारी नभएको बताएको छ। माओवादी केन्द्रका राष्ट्रियसभाका प्रमुख सचेतक गोपीबहादुर अछामी उच्च तहमा भएको छलफलबारे त्यति जानकारी नभएको सुनाउँछन्। उनले पनि मनोनीत सदस्यका विषयमा बोलिहाल्न नमिल्ने बताए।
पौडेल नेकपा मसाल महासचिव सिंहकी श्रीमती हुन्। उनी २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्युठानबाट पराजित भएकी थिइन्। सत्ता गठबन्धनबाटै उम्मेदवारी दिएकी पौडेल नेकपा एमालेका सूर्य थापासँग हारेकी थिइन्।
चुनावी वातावरण बिग्रने भय
सत्ता गठबन्धनको गत आइतबार बसेको बैठकले दुर्गा पौडेलको नाममा सहमति भएको स्रोत बताउँछ। तर अहिल्यै मनोनीत सिटबारे बोल्दा चुनावी वातावरण बिग्रिन सक्ने भयमा गठबन्धन दलका नेताहरू छन्। ‘चुनावमा मतदाताको मत यताउता जान सक्छ’, एकीकृत समाजवादीका एक नेता भन्छन्, ‘जनमोर्चाभित्र पनि समस्या हुने सम्भावना छ।’
जनमोर्चाप्रति लचक गठबन्धन
तत्कालीन केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीबाट बहिर्गमनसँगै पाँच दलीय गठबन्धन बन्यो। कांग्रेस नेतृत्वको सोही गठबन्धनमा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, तत्कालीन नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूह र जनमोर्चा नेपाल थिए।
जनमोर्चा ओलीले दुईदुई पटक संसद् विघटन गर्नु असंवैधानिक भन्दै सत्ता गठबन्धनमा मिसिएको थियो। गठबन्धनमा पछि माधव नेपालको पार्टी एकीकृत समाजवादी मसियो। गठबन्धनले स्थानीय तहको चुनाव लड्यो। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्म आइपुग्दा जनता समाजवादी पार्टी गठबन्धनबाट बाहिरियो। तर जनमोर्चासँगै रह्यो।
गठबन्धनले प्रतिनिधिसभामा दुई ठाउँबाट उम्मेदवारी दियो- बागलुङ र प्युठान। बागलुङबाट जनमोर्चा अध्यक्ष रहेका चित्रबहादुर केसी निर्वाचित भए तर प्युठानबाट पौडेलले हारिन्।
नागरिकता विधेयकलगायतका विषयमा जनमोर्चा विपक्षमा मत हाल्यो। यद्यपि गठबन्धनबाट जनमोर्चा बाहिरिन चाहेन। ‘हामी सुरुबाटै गठबन्धनमा रहेका हौँ। हामीले सिटमा भाग लिन पाउनु अन्यथा हुँदैन,’ जनमोर्चा महासचिव भट्ट भन्छन्।
‘जनमोर्चा सुरुबाटै गठबन्धनमा छ। यही कारण असन्तुष्टि भए पनि हामीले भाग दिँदै आएका छौँ’, एकीकृत समाजवादीका एक नेता भन्छन्, ‘साना दललाई पनि समेटेर जाँदा उचित हुने बुझाइ गठबन्धनका दलको रह्यो।’
जनमोर्चाले प्रत्यक्ष चुनाव लड्दा भोट ट्रान्सफर हुन गाह्रो पर्छ। एकीकृत समाजवादीका ती नेताले भने, ‘अरू दलले मत नहाल्दा हार्ने सम्भावना हुन्थ्यो। यही कारण सेफ लेन्डिङका लागि मनोनीत रोजाइएको हो।’
सरकारले चाहेको व्यक्ति मनोनीत गर्ने हो : जनमोर्चा
जनमोर्चाका नेताहरू गठबन्धनले निर्णय गरेमा आफूहरू पार्टीमा छलफल गर्न तयार रहेको बताउँछन्। ‘अहिले नै व्यक्तिमा जानु उचित हुँदैन’, महासचिव भट्ट भन्छन्। सरकारले आफू निकट र विश्वासयोग्य मानिसलाई मनोनीतमा लैजाने भट्टले बताए। ‘निर्वाचनमा योग्य मानिस जान्छन् भने मनोनीतमा अब्बल र सरकारसँग विश्वास भएका जान्छन्,’ भट्ट भन्छन्, ‘मनोनीतमा भने हारेकाले फरक पर्दैन। यहाँ सरकारले विश्वास गरेको व्यक्ति जाने हो।’
आउँदो फागुन २० मा राष्ट्रियसभामा २० सिट रिक्त हुँदैछ। प्रत्यक्ष निर्वाचित १९ सिटमा आउँदो माघ ८ मा निर्वाचन हुँदैछ। यसबाहेक एक मनोनीत सिटमा माघ २० पछि सरकारले मनोनीत गर्नेछ। अहिले राष्ट्रियसभामा जनमोर्चाको एक सिट छ।
