वर्तमान व्यवस्था असफल प्रमाणित
संघीय गणतन्त्रको नाउँमा कायम वर्तमान राजनीतिक प्रणाली असफल प्रमाणित भएको छ। २०६३ सालको सडक संघर्षपश्चात आमूल परिवर्तनको नारा दिएर राजसंस्थालाई पाखा लगाउने, हिन्दु राष्ट्रको पहिचान समाप्त पार्ने तथा जातीय आधारमा राज्य संरचना निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको थियो। यद्यपि २०६२/६३ मा भएको सात दल र माओवादीको संयुक्त आन्दोलन दरबार र आन्दोलनकारी शक्तिहरूका बीचमा समझदारी कायम भएर अन्त भएको थियो। आन्दोलनकारी शक्तिले पूर्ण विजय हासिल गरेको अवस्था होइन।
आन्दोलन सकिएपछि योजनाबद्ध र संगठित रूपले एउटा भ्रामक भाष्य तयार गरियो। देशले भोग्नुपरेको सम्पूर्ण रोग, भोक, अशिक्षा, गरिबी र पछ्यौटेपनको प्रमुख कारक र कारण हिन्दुधर्म, राजसंस्था र एकात्मक राज्य प्रणाली हो भन्ने गलत र भ्रामक भाष्य निर्माण गरियो तथा ‘गोयबल्स’ शैलीमा व्यापक प्रचारप्रसार गरियो।
आन्दोलनको रापतापको फाइदा उठाएर बाह्य शक्तिहरूको दबाब र देशभित्रको उग्रवामपन्थी शक्तिको उक्साहटमा सबैभन्दा पहिलो आक्रमण हिन्दू राष्ट्रको पहिचानमाथि भयो र क्रमशः सदीयौँदेखि राष्ट्रिय अस्तित्व, पहिचान, एकता र स्थायित्वको आधारस्तम्भका रूपमा रहेको राजसंस्था, हिन्दू राष्ट्र र एकात्मक राज्यप्रणालीमाथि प्रहार गरियो।
२०६३ सालमा भएको परिवर्तनले अठार वर्ष पार गर्न लाग्दैछ। आमूल परिवर्तन र सदीयौँदेखिको दासताबाट मुक्त तुल्याउने भनेर अठार वर्षअघि सुरु गरिएको यात्रा अहिले ठीक विपरीत गन्तव्यमा पुगेको छ। संघीय गणतन्त्र भ्रष्ट व्यवस्थामा रूपान्तरित भएको छ।
लोकतन्त्रको आवरणमा केही सीमित दलका सीमित नेताहरूको सिन्डेकेटतन्त्र कायम छ। राज्यसंयन्त्रमाथि कब्जा जमाएर केही दलले सर्वसत्तावादको अभ्यास गरिरहेका छन्। नेपालको आन्तरिक मामिलामा बाह्य शक्तिहरूको दबाब र प्रभाव तीव्र रूपले बढेर गएको छ। नेपाल महाशक्ति राष्ट्रहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धास्थल बन्ने खतरा देखिएको छ। एमसीसी, बीआरआई, एसएपपीमा देखिएको विवाद त्यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन्।
अर्थतन्त्र धराशयी हुने अवस्थामा छ। केवल विप्रेषणको भरमा अर्थतन्त्र टिकेको छ। उद्योग व्यवसाय मन्दीको चपेटामा परेको छ। लघुवित्त, सहकारी र बैंकको चर्को ब्याज र ऋणबाट लाखौँ जनता अक्रान्त रहेका छन्। गरिब र धनी बिचको खाडल निरन्तर बढिरहेको छ।
नेताहरूको भ्रष्ट चरित्र र प्रवृत्तिका कारण राज्यव्यवस्थामाथि जनताको भरोसा टुटेको छ। विदेश पलायन हुनेहरूको संख्या कहालीलाग्दो छ। सामान्य रोजगारीको अभावले गर्दा करिब ४० लाख युवा विदेशमा रगतपसिना बगाउन बाध्य भएका छन्। कामको खोजीमा नेपाली युवाहरू युद्धरत रुस र युक्रेनको सेनामा अवैध रूपले भर्ती भएर ज्यान गुमाउने लाजमर्दो अवस्था सिर्जना भएको छ।
भ्रष्ट व्यवस्थाको अन्त्य, संवैधानिक राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको स्थापना र सुशासनका माध्यमबाट आर्थिक समृद्धिका लागि जनआन्दोलन तथा राष्ट्रिय मोर्चाको निर्माण।
भ्रष्टाचारको महारोगले देश त्रस्त भएको छ। स्वयं न्याय दिनुपर्ने निकाय तथा अपराधीलाई कारबाही गर्नुपर्ने संस्थामा रहेका व्यक्तिहरू नै भ्रष्टाचारमा संलग्न छन्। राज्य र सरकारले नै भ्रष्टाचार गरिरहेको छ। ललिता निवास जग्गा काण्ड, सुन तस्करी, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, नेपाल ट्रस्ट सम्पत्तिको ब्रह्मलुट, एनसेल खरिदबिक्री र करछली प्रकरण त्यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन्, जहाँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री, मन्त्रीका साथै सिंगो मन्त्रालय नै संलग्न भएको पाइएको छ।
संविधानले संगठित धर्म परिवर्तन निषेध र दण्डनीय करार गरेको छ। राजनीतिक संरक्षणमा भैरहेको धर्म परिवर्तनको डढेलोले नेपाली पहिचान संकटमा परेको छ। विदेशीको दबाब र निहित राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका निम्ति हिन्दु, बौद्ध र किराँतीहरूलाई आक्रमण गर्ने, अपमान गर्ने र हेप्ने काम संगठित रूपले भइरहेको छ। फलस्वरूप देश धार्मिक सांस्कृतिक द्वन्द्वमा फस्न सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ।
उपरोक्त घटनाक्रमबाट सुस्पष्ट भएको छ कि २०६३ पछि राष्ट्रनिर्माणका निम्ति अवलम्बन गरिएको अवधारणा र मार्गचित्र गलत भयो। संघीय गणतन्त्र असफल भयो।
विकल्प के त?
विद्यमान व्यवस्था असफल भएको स्थितिमा त्यसको विकल्प के हुनसक्छ भन्ने स्वाभाविक प्रश्न खडा हुन्छ। देशले हाल भोग्नुपरेको संकट विद्यमान व्यवस्था वा संघीय गणतन्त्रको असफलता होइन, केवल नेता र दलहरूको अकर्मण्यता र भ्रष्ट प्रवृत्तिको परिणाम हो भन्ने कतिपयको धारणा रहेको छ।
निश्चय पनि दल, नेता वा पात्रहरू वर्तमान असफलताका निम्ति जिम्मेवार छन्। त्यसमा कुनै शंका छैन। पात्रलाई मात्र दोषी ठहराएर विद्यमान शासकीय स्वरूप, राज्यसंरचना र अवधारणाको निर्दोषिता प्रमाणित हुन सक्दैन। अवधारणा र मार्गचित्र ठीक छन् भन्ने तर्क स्थापित हुँदैन। यही तर्कलाई आधार मानेर गत डेढ दशकभित्र पटकपटक नेतृत्व वा पात्र परिवर्तन गरियो। तर सफलता हासिल हुन सकेन। बाटो गलत छ भने चालक वा साधन फेरेर गन्तव्यमा पुग्न सकिन्न। जतिसुकै योग्य माली राखे पनि धतुरो रोपेर आँप फलाउन सकिन्न।
व्यवस्था ठीक छ, अवस्था मात्र ठीक नभएको हो भन्ने तर्कका साथ व्यवस्था होइन अवस्था मात्र फेरे पुग्छ भन्ने अपरिपक्व सोचहरू पनि हाल देखापरेका छन्। उनीहरूले बुझ्न बाँकी नै छ कि अवस्था परिवर्तन गर्न पनि व्यवस्था फेर्नु जरुरी हुन्छ।
वैकल्पिक व्यवस्था र राष्ट्रनिर्माणको मार्गचित्रबारे चर्चा गर्नुपूर्व हाल कायम रहेका विकृति र विसंगतिका मूल कारणबारे बहस हुनु जरुरी छ। २००७ सालमा प्रजातन्त्रको पहिलो बिहानी देखेको नेपालले हालसम्म किन स्थायी राजनीतिक प्रणाली र संविधान कायम गर्न सकेको छैन भन्नेबारे निहित राजनीतिक स्वार्थको धरातलभन्दा माथि उठेर विश्लेषण, समीक्षा र अध्ययन हुनु आवश्यक छ। संक्षेपमा भन्ने हो भने प्रजातन्त्र र प्रणाली संस्थागत हुन नसक्नुमा मूलतः वैचारिक, संरचनागत र नीतिगत त्रुटि र कमजोरी छन्।
विभिन्न प्रणालीहरूअन्तर्गत भएका विविध प्रयोगका बाबजुद २००७ सालदेखि हालसम्म राष्ट्रनिर्माणको क्रममा मुख्य रूपले नेपालमा वामपन्थी विचार र शक्तिहरूको वर्चस्व रहँदै आएको छ। नेपाली कंग्रेसले भन्दै आएको प्रजातान्त्रिक समाजवाद पनि तुलनात्मक रूपले ‘सफ्ट’ वामपन्थी रुझान भएको विचार हो। विश्वमा पूर्णत: असफल प्रमाणित भएको वामपन्थी अझ त्यसमाथि पनि उग्रचरित्रको माओवादी, लेनिनवादी र मार्क्सवादी विचारलाई विभिन्न आवरणमा नेपालले अभ्यास गरिरहेको छ तथा त्यसबाट सकारात्मक परिवर्तनको आशा गरिएको छ।
संरचनाको कुरा गर्ने हो भने गत सात दशकदेखि नेपालले परम्परागत शैलीको संसदीय व्यवस्था प्रयोग गरिरहेको छ। भारतले बेलायतको अनुकरण गर्यो भने नेपालले भारतको नक्कल गरेको छ। नेपालको धरातलीय यथार्थ र परिवेश अनुकूलको मौलिक प्रजातान्त्रिक प्रणाली कायम गर्ने प्रयास कहिल्यै भएन। २०६३ सालपछि त विदेशीको दबाब र प्रभाव एवं उग्रवामपन्थथीहरूको लहडमा परम्परादेखि कायम रहँदै आएको राष्ट्रिय अस्तित्व, स्थायित्व र एकताको आधारलाई नै हामीले ध्वस्त पारिदियौँ। यसरी संरचनागत रूपमा हामीले सही बाटो कहिल्यै समाउन सकेका छैनौँ।
नीतिगत विषयमा रहेको हाम्रो अन्योल पनि स्थायित्व र समृद्धिका निम्ति बाधक बन्दै आएको छ। आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिकलगायतका विभिन्न विधा र क्षेत्रमा अवलम्बन गरिएका नीतिहरू विरोधाभास र त्रुटिपूर्ण रहेका छन्। कथित वामपन्थी आवरणमा लागू गर्न खोजिएको उदार पुँजीवादी अर्थतन्त्र होस् वा आन्तरिक रोजगारी बढाउनुको सट्टा वैदेशिक रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने कार्य होस् वा राष्ट्रिय आवश्यकताको आकलन नै नगरी कायम गरिएको हचुवा शिक्षा नीति होस्, यी सबै गलत नीतिका केही उदाहरण हुन्।
आर्थिक उदारीकरणको नाउँमा नाफामा चलिरहेका उद्योगलाई कौडीको मोलमा बिक्री गरियो तर लगानी र नयाँ नयाँ उद्योगहरू खोल्ने वातावरण बन्न सकेन।
राष्ट्रनिर्माणको वैकल्पिक अवधारणा र मार्गचित्रको खोजी गर्दा स्वभावतः उपरोक्त त्रुटि र कमजोरीहरूको स्थायी समाधानको उपायसमेत खोजिनुपर्छ। यही पृष्ठभूमिमा राप्रपा नेपालले ‘संवर्द्धनवाद’को दर्शनलाई राष्ट्रनिर्माणको उपयुक्त वैकल्पिक विचार र मार्गचित्रका रूपमा जनसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ। ‘संवर्द्धनवाद’ निरन्तरतासहितको परिवर्तनको दर्शन हो। संवर्द्धनावाद परम्परा र आधुनिकीकरणबिचको सामञ्जस्यको मध्यमार्गी विचार हो। नेपालको सम्बन्धमा यो राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति पनि हो। ‘संवर्द्धनवाद’ को वैचारिक धरातलमा राप्रपा नेपालद्वारा प्रस्तावित नेपाली संस्करणको मौलिक प्रजातन्त्रको मुख्य मान्यता देहायबमोजिम रहेका छन् –
(क) सर्वधर्म समभाव र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन हिन्दू राष्ट्र,
(ख) संवैधानिक राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र,
(ग) केन्द्र र स्थानीय गरी दुई तहको राज्य संरचना र सरकार,
(घ) जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री,
(ङ) प्रतिनिधिसभाको लागि प्रत्यक्ष तथा राष्ट्रियसभाको लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली,
(च) समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व,
(छ) उदार आर्थिक व्यवस्था
उपरोक्त मान्यता वा एजेन्डा राष्ट्रको वृहत्तर हितका निम्ति राप्रपा नेपालले प्रस्तुत गरेको हो। स्वभावतः सर्वपक्षीय सहमतिका आधारमा उल्लिखित मान्यताको मुलमर्मलाई कायम राखी त्यसमा परिमार्जन गर्न सकिन्छ। राप्रपा नेपालको ‘बटमलाइन’ भनेको सबै नेपाली अटाउने व्यवस्थाको निर्माण, नेपाली पहिचानको रक्षा र सुशासनको सुनिश्चितता हो।
परिवर्तन संस्थागत गर्ने उपाय
हामीले वर्तमान व्यवस्था असफल भएको तथा त्यसको विकल्पमा ‘संवर्धनवाद’ को धरातलमा नेपाली संस्करणको मौलिक प्रजातन्त्र देशका लागि उपयुक्त हुने विषयमा चर्चा गर्यौँ। अब ती मान्यताहरू कसरी स्थापित गर्ने भन्नेबारे राप्रपा नेपालको देहायबमोजिमको धारणा रहेको छः
(क) सहमति र सहकार्य : देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरू तयार हुने हो भने सहमति र सहकार्यको आधारमा वर्तमान संविधानलाई संशोधन गरेर नै राजासहितको प्रजातन्त्र, हिन्दू राष्ट्र लगायतका मान्यताहरू स्थापित गर्न सकिन्छ। वर्तमान संविधानको धारा २७४ ले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता वाहेक सबै विषयहरू संशोधन गर्न सक्ने प्रावधान कायम गरेको तथ्य सर्वविदित छ।
(ख) सर्वपक्षीय सम्मेलन – सहमति र सहकार्यको बाटो उपयुक्त वा सम्भव छैन भन्ने लाग्छ भने देशमा रहेका सबै राजनीतिक दल र पक्षहरूको सहभागिता रहने सर्वपक्षीय सम्मेलनबाट समेत विद्यमान व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न सकिन्छ।
(ग) जनआन्दोलन – उपरोक्त दुवै बाटोबाट विद्यमान भ्रष्ट व्यवस्था परिवर्तन गर्न नचाहने हो भने जनआन्दोलन नै अन्तिम विकल्प हो।
प्रमुख राजनीतिक दल एवं नेताहरूको मनस्थिति हेर्ने हो भने उनीहरू उपरोक्त कुनै पनि विकल्पको निम्ति तयार छैनन्। वर्तमान व्यवस्थाको परिवर्तनको कुरा त परै जाओस्, उनीहरू सामान्य सुधार गर्न पनि तयार देखिन्नन्। वर्तमान व्यवस्था भनौँ वा अव्यवस्था, यसबाट उनीहरूले अकल्पनीय ब्रह्मलुट गर्ने, अकुत सम्पत्ति कमाउने र राज्य संयन्त्रमा कब्जा गर्ने अवसर पाइरहेका छन् ।
यो अवसर गुमाउने र विगतमा गरेका अपराधको कारण दण्ड भोग्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन केही सीमित दलका सीमित नेताहरू उद्यत रहेका छन्। त्यति मात्र होइन उनीहरूले भ्रष्टाचार गरेर आर्जन गरेको अकुत सम्पति र राज्यसंयन्त्र कब्जा गरेर तयार गरेको शक्तिको बलमा पटकपटक चुनाव जितेर आफ्नो वर्चस्व सुरक्षित गरी राख्ने ‘चक्रव्युह’ खडा गरेका छन्। सामान्य तरिकाबाट वा विद्यमान ‘खेलको नियम’ परिवर्तन नगरी यो चक्रव्युह तोड्न सकिने अवस्था देखिन्न।
यो तितो यथार्थको पृष्ठभूमिमा जनआन्दोलन अनिवार्य देखिन्छ। तथापि जनआन्दोलनको विकल्पमा जानुपूर्व सहमति र सहकार्य वा सर्वपक्षीय सम्मेलनको सम्भावनाका निम्ति दबाब सिर्जना गर्नु उपयुक्त हुनेछ। त्यसका निम्ति पनि जनआन्दोलन नै माध्यम हो। जनआन्दोलनको माध्यमबाट सहमति र सहकार्यको बाटोमा जान दबाब दिने, त्यो सम्भव नभए निर्णायक जनआन्दोलनमा जाने राप्रपा नेपालको दृढ धारणा रहेको छ। जनआन्दोलन पनि जनअभिमत व्यक्त गर्ने तथा जनचाहनाअनुरूपको परिवर्तन संस्थागत गर्ने प्रभावकारी, सशक्त र वैध प्रक्रिया हो। नेपालमा पनि २०४६ र २०६२/६३ मा राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति जनआन्दोलन एक मान्य विधिका रूपमा प्रयोग भइसकेको छ।
राष्ट्रिय मोर्चाको अवधारणा
राप्रपा नेपालले प्रस्ताव वा परिकल्पना गरेको लक्ष्य अर्थात् नेपाली संस्करणको मौलिक प्रजातन्त्रको स्थापना केवल एउटा दल वा समुहको प्रयासबाट सम्भव छैन। केवल एउटा दलको एक्लो प्रयास जनआन्दोलन हुन सक्दैन। समाजमा रहेका विभिन्न राजनीतिक दल, समुह, वर्ग र पेसामा संलग्न आमजनताको सहभागिताले नै जनआन्दोलनको सफलता सुनिश्चित हुन्छ।
यही वास्तविकतालाई हृदयंगम गर्दै राप्रपा नेपालले ‘बृहत् राष्ट्रिय मोर्चा’ निर्माणको आह्वान गरेको हो। संघीय गणतन्त्रको नाउँमा कायम भ्रष्ट व्यवस्थाको अन्त चाहने, राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनःस्थापना गर्न चाहने र सुशासनको माध्यमबाट आर्थिक समृद्धि चाहने सबै राष्ट्रवादी, देशभक्त, प्रजातन्त्रवादी तथा विभिन्न पेसा र वर्गका प्रतिनिधिहरूका बीचमा एकता, सहकार्य, कार्यगत एकताका साथै ‘बृहत् राष्ट्रिय मोर्चा’ बनाउनु आवश्यक छ।
मोर्चाको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण होइन। परिवर्तनको निम्ति समय र परिस्थिति अनुकूल भएको वर्तमान अवस्थामा व्यक्तिगत वा पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर सामूहिक नेतृत्व र सबैको सहभागिताको आधारमा मोर्चाको निर्माण र कार्यान्वयन हुनु उपयुक्त हुनेछ।
वर्तमान व्यवस्थामा गरिने परिवर्तनको मुलभूत मर्म र विषयमा सहमत रहने दल, समूह र पक्षको सहमतिका आधारमा ‘बृहत् राष्ट्रिय मोर्चा’ले साझा माग र साझा कार्यक्रम निर्धारण गर्नेछ।
मोर्चा निर्माणको अवधारणामा सहमत भएसँगै मोर्चाको संरचना, निर्णय पद्धति, साधनस्रोतको परिचालन, कार्यक्रमको निर्धारण, ‘चेन अफ कमान्ड’ लगायतका विषयमा आवश्यक कार्यविधि तथा कार्यविभाजन तयार गरिनुपर्दछ।
आन्दोलन तयारीको कार्ययोजना
राप्रपा नेपालले प्रस्तावित ‘बृहत् राष्ट्रिय मोर्चा’ निर्माणको निमित्त सम्बद्ध सबै पक्षसँग तत्काल वार्ता आरम्भ गर्नेछ। मोर्चाले मूर्त रूप लिन केही समय लाग्न सक्छ। तर अहिले समयको ठूलो महत्त्व रहेको छ। यो अवसर खेर जानदिनु हुँदैन। तसर्थ, केन्द्रीय कार्यसमितिको यो बैठकले आन्दोलनमा समान विचारधारा भएकाहरूसँग सहकार्य गर्ने र मोर्चा निर्माण गर्ने सम्बन्धमा कुराकानी गर्न एक वार्ताटोली गठन गर्नेछ। साथै मोर्चा निर्माण र पार्टीका तर्फबाट आन्दोलनको तयारीका निम्ति गर्नपर्ने कार्य सँगसगै अघि बढाइनेछ। यस क्रममा देहायका कार्यहरूलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ-
(क) मेची महाकाली जनजागरण यात्रा
(ख) युवादस्ताको तयारी
(ग) विभिन्न चरणमा प्रशिक्षण
(घ) प्रत्येक अञ्चलमा सभा तथा प्रदर्शन
(ङ) जनताको माझमा राप्रपा नेपाल अभियान
(च) राजधानी केन्द्रित प्रदर्शन
(छ) साधनस्रोतको व्यवस्था
[राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा प्रस्तुत कार्यपत्र]
