सुन प्रकरण : उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन यसकारण लचक भो सत्तापक्ष

काठमाडौँ- ६० किलो अवैध सुन प्रकरणमा छानबिन गर्न सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेबीच उच्चस्तरीय समिति बनाउने सहमति भएको छ। त्रिभुवन विमानस्थलबाहिर अवैध सुन फेला परेको लामो समयपछि छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउने सहमति भएको हो।

गत साउन ३ गते हङकङबाट ल्याइएको सुन भारततर्फ तस्करी गरेर लैजान लागिएको अवस्थामा बरामद भएको थियो। मोटरसाइकलको ब्रेक सुभित्र लुकाएर ल्याइएको सुन त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार विभागले बरामद गरेको थियो। सुनका मालिक हालसम्म पक्राउ परेका छैनन्।

प्रहरीले आशंका गरेका व्यक्ति पनि ‘निर्दोष’ साबित भएका छन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले एक महिनादेखि सुन प्रकरणको छानबिन गरिरहेको छ। सुन तस्करीमा कोको थिए भन्ने तथ्य अझैसम्म भेटिएको छैन।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सुन बरामद भएदेखि नै उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन माग गरेको थियो। छानबिन समितिको माग गर्दै एमालेले साउन १० यता संसद् बैठक चल्न दिएको छैन। बैठक अवरुद्ध हुँदा संसद्को बिजनेस प्रभावित भएको छ।

अनुसन्धानकै लागि बनेको सीआईबी छाडेर अन्य समिति नबनाउने सत्ता पक्षको अडान र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नैपर्ने एमाले अडानका कारण संसद् चल्न नसकेको हो।

सरकार सीआईबी टोलीले नै छानबिन प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउने पक्षमा रहँदै आएको थियो। ‘सीआईबीको छानबिनमाथि असर पार्न अरू कुनै समिति बनाउन आवश्यक छैन,’ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेका थिए। यस विषयमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि सुन प्रकरणमा सीआईबीबाहेकले छानबिन नगर्ने दाबी गर्दै आएका थिए। तर प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भने यही विषयलाई ‘मसला’ बनाइरह्यो।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पत्रकार सम्मलेन गरेर सत्तापक्ष र सरकारप्रति गम्भीर प्रश्न उठाए। ‘सुन तस्करीमा सरकारकै भूमिका छ। सरकारको सहभागिता बिना त्यो मात्राको तस्करी सम्भव छैन,’ ओलीले भनेका थिए, ‘यसमा गृहमन्त्रीकै हात छ।’ एमालेले गृहमन्त्री मातहतको सीआईबीले गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न नसक्ने बताउँदै आएको थियो।

अहिले भने सत्तारुढ दल एकाएक लचक देखिएको छ। एमालेले उठाएको उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन सत्तारुढ दल सहमत देखिएको छ। सोमबार राति ११ः३० सम्म सिंहदरबारमा बसेको बैठकले छानबिनका लागि समिति बनाउने निर्णय गरेको छ।

एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीका अनुसार समितिको ‘ड्राफ्ट’ बनाउने जिम्मेवारी सुवास नेम्बाङ, हितराज पाण्डे र रमेश लेखकलाई दिइएको छ। गिरीका अनुसार कार्यदलले ड्राफ्ट तयार पारेपछि दलको बैठकले अन्तिम रूप दिनेछ। दिन २ बजे शीर्ष तहको बैठक बस्ने सहमति भएको गिरीले बताए।

छानबिन समितिको विषय एमालेले उठाएको हो। तर अहिले एमाले आफैँ मात्र जस लिने पक्षमा छैन। ‘हामीले उठाएका माग देशकै हितमा थियो र छ,’ एमाले पोलिटब्युरो सदस्य सूर्य थापाले भने, ‘हामीले समयमै आवाज उठाउँदा सत्तापक्षले टेरेन तर अहिले मान्न तयार भयो। साझा मुद्दामा सबै एक ठाउँमा आउनु स्वाभाविक हो।’

उच्चस्तरीय समितिको माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गर्दा एमाले एक्लिएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले अन्य प्रतिपक्षीकै साथ पाएको थिएन। जनताको आवाज उठाउने थलो संसद् बन्धक बनाएको भन्दै रास्वपा र राप्रपा पनि एमालेमाथि खनिएका थिए। एमाले एक्लैले छानबिन समितिको माग राखिरह्यो।

एमालेले अडान राख्दै आएको उक्त मागमा अन्य प्रतिपक्षीले पनि मौन समर्थन गर्दै आएका थिए। अधिकांश दलको चाहना संसद् बैठक अवरुद्ध नहोस् भन्ने थियो। रास्वपा, राप्रपालगायतका दलले दलहरूको बैठकमा संसद् बैठक अवरुद्ध गर्न नहुनेमा आवाज उठाउँदै आएका थिए।

सत्तापक्षका नेताहरू पनि छानबिन समिति माग एमाले मात्रैको नरहेको बताउँछन्। सीआईबीको छानबिन प्रक्रियामा असर नपरोस् भनेर मात्रै अर्को समिति नचाहेको सत्तापक्षीय नेताहरू बताउँछन्।  ‘उच्चस्तरीय समिति बनाउने सहमति भयो। तर यसले सीआईबीलाई असर पार्दैन,’ माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटा ‘सुबोध’ भन्छन्, ‘सीआईबीले आआफ्नो तरिकाले छानबिन गरिरहन्छ। त्यसपछि समितिले अनुसन्धान थाल्छ।’

छानबिन समितिको माग सत्ता गठबन्धनको बैठकमा समेत चर्चा चल्दै आएको थियो। सत्ताको प्रमुख सारथि नेपाली कांग्रेसले पनि समितिको माग गरेको थियो। तर आधिकारिक धारणा भने कांग्रेसले निकालेन।

‘गृहमन्त्रीकै मातहतको संस्था (सीआईबी)ले गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न सक्दैन। कि राजीनामा दिनुपर्‍यो। कि अनुसन्धान गर्न समिति चाहियो,’ कांग्रेस सांसद सुनिल शर्माले संसद्मै भनेका थिए, ‘यस प्रकरणमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीकै सहभागिता देखिएको छ।’ यसकै दबाब सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीलाई परेको देखिन्छ। सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षीले दुवैको ‘जित’ हुने गरी सहमति गरेको माओवादीका एक नेता बताउँछन्।

‘संसद् अवरुद्ध गरिरहनु हुँदैनथ्यो। एमाले ब्याक हुने अवस्था थिएन’, माओवादी सांसद सापकोटा भन्छन्,‘दुवै पक्षबाट अनुसन्धान हुने गरी र संसद् चलाउनुपर्नेमा सहमति भयो।’

कसरी हुन्छ अनुसन्धान?

उच्चस्तरीय समितिले गर्ने अनुसन्धान ‘जाँचबझ आयोग ऐन, २०२६’ अन्तर्गत गर्नेछ। आयोगलाई के–के अनुसन्धान गर्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलले नै सहमति गर्नेछन्। ‘हामीले यसैको अनुसन्धानका लागि तीन दल सम्मिलित कार्यदल बनाएका हौँ,’ एमाले सचेतक महेश बर्तौला भन्छन्, ‘कार्यदलले अनुसन्धानको कार्यविधि बनाउनेछ।’

आयोग नेपालको संविधानको धारा १३२ अन्तर्गत बन्नेछ। जाँझबुझ आयोग २०२६ मा आयोगको गठन सम्बन्धमा भनिएको छ,‘ न्याय परिषद्सँग परामर्श लिई सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीलाई वा न्यायाधीशलाई खटाइ आयोग बन्नेछ। त्यस्तो आयोग न्यायाधीशको मात्र वा अन्य व्यक्तिसमेत रहेको हुन सक्नेछ। एकभन्दा बढी सदस्य रहेमा नेपाल सरकारले तोकेको न्यायाधीश आयोगको अध्यक्ष हुनेछ।’ आयोगको कार्यावधि भने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्धारण गर्नेछ।