विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा सच्याउन प्रमुख दलका नेताहरू सकारात्मक

काठमाडौँ- विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा सच्याउन प्रमुख दलका नेताहरू सकारात्मक देखिएका छन्। नेपाल शिक्षक महासंघको टोलीसँगको भेटमा सत्तासीन र विपक्षी नेताहरूले संघीय शिक्षा ऐन जारी नहुँदा विद्यालय शिक्षा क्षेत्रका धेरै समस्या थाती रहेको भन्दै विधेयक सच्याएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। टोलीले नेताहरूलाई भेट गरी मागपत्र बुझाएको छ।

महासंघ टोलीले सोमबार नेपाली कांग्रेसका उपसभापति एवम् उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र महामन्त्री गगनकुमार थापासँग छुट्टाछुट्टै भेट गरी विधेयकमा रहेका प्रावधान सच्याउन आग्रह गरेका थिए। दुवै नेताहरूले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर मात्रै विधेयक संसद्‌मा लगिने बताएको भेटमा सहभागी नेपाल शिक्षक संघका केन्द्रीय कार्यसमिति अध्यक्ष सोमनाथ गिरीले जानकारी दिए।

महामन्त्री थापाले विद्यालय शिक्षा विधेयकबारे पार्टी गम्भीर रहेको र चाँडै नै ऐन जारी हुने गरी छलफल थालिने बताएका छन्।

यसअघि महासंघको टोलीले आइतबार एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल र माओवादीका महासचिव देव गुरुङसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरेको थियो। भेटमा उनीहरूले शिक्षकका समस्या समाधान गर्न, विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा रहेका प्रावधान सच्याउने, सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गरेर मात्रै मस्यौदालाई संसद् पेस गर्ने विश्वास दिलाएका थिए।

मन्त्रिपरिषद्ले साउन १६ गते विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदालाई टेबुल गर्न स्वीकृति दिएपछि विद्यालय शिक्षासँग सरोकार राख्ने संघसंस्थादेखि निजी विद्यालय सञ्चालकसमेत आन्दोलित छन्।

विधेयकमा समावेश गरिएका मस्यौदा एक्काईसौँ शताब्दी अनुकूल शिक्षा आर्जन गर्न सहयोगी नरहेको, शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका समस्या सम्बोधन गर्ने तरिकाले नआएको र निजी विद्यालय सञ्चालकलाई समेत मारमा पार्ने किसिमले आएको सरोकारवालाहरूको गुनासो छ। यस्तै आफूहरूसँग छलफल नगरी विधेयक पेस गर्ने लागिएको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन्।

सोही क्रममा महासंघले पालिका, जिल्ला तथा प्रदेश तहको आन्दोलनका कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको छ। सरकारसँग विगतमा भएका ३० बुँदे र ५१ बुँदे सहमतिका विषय विधेयकको मस्यौदामा समेटिनुपर्ने अडान महासंघको छ।

महासंघले आइतबारदेखि दोस्रो चरणको आन्दोलन सुरु गरेको हो। दोस्रो चरणका कार्यक्रमअन्तर्गत प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू र संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचना प्रविधि समितिमा रहेका सांसदहरूसँग भेटघाट तथा छलफल तय गरिएको थियो। सोहीअनुसार नेताहरूकहाँ पुगेर विधेयकका प्रावधान सच्याउन ध्यानाकर्षण गराइएको महासंघले जनाएको छ।

महासंघले भदौ ५ र ६ गते नागरिक समाज, सामाजिक अभियन्ता, अभिभावक महासंघ, विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ, पत्रकार, मानवअधिकारवादी संघसंस्था लगायतसँग छलफल र संवाद गरी आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जारी गर्न पहल गर्ने भएको छ।

काठमाडौँ केन्द्रित सडक आन्दोलनको तयारीका लागि भदौ ६ गतेभित्र सबै जिल्ला र प्रदेशमा आन्दोलन परिचालन समिति गठन गर्ने निर्णय महासंघको छ। महासंघले महासंघको संरचना भएका जिल्ला तथा प्रदेशमा महासंघको नेतृत्वमा र त्यस्तो संरचना नभएका जिल्ला तथा प्रदेशमा घटक संस्था (आबद्ध/सम्बद्धहरू) बीच छलफल गरी समिति बनाउने निर्देशन दिएको छ।

शिक्षक महासंघको आन्दोलन : प्रधानमन्त्रीलाई दबाबदेखि शिक्षक-कर्मचारी काठमाडौँ उतार्नेसम्म [कार्यक्रमसहित]