कालीकोटका ४ स्थानीय तहले बनाए ‘दलित सशक्तीकरण ऐन’

हिमाल प्रेस ७ जेठ २०८१ १३:२३
8
SHARES
कालीकोटका ४ स्थानीय तहले बनाए ‘दलित सशक्तीकरण ऐन’ ऐनबारे सर्वसाधारणलाई दिन बोलाइएको गोष्ठी।

सुर्खेत- कालीकोटका ४ स्थानीय तहमा ‘दलित सशक्तीकरण ऐन २०८०’ लागू भएको छ। ऐन नगर र गाउँसभाबाट पास भएपछि कार्यान्वयनमा आएको हो। युरोपियन युनियनको सहयोगमा दलित महिला संघ र प्लान इन्टरनेसनल नेपालद्वारा सञ्चालित ‘हाम्रो अवाज, हाम्रो रोजाइ परियोजना’ अन्तर्गत दलित सशक्तीकरण ऐन २०८० तयार गरिएको हो।

यो परियोजना कालीकोटका खाँडाचक्र नगरपालिका, रासकोट नगरपालिका, नरहरीनाथ गाउँपालिका र सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकामा लागू भएको छ। खाँडाचक्र नगरपालिकामा परियोजना लागु हुनुभन्दा पहिले दलित सशक्तीकरण ऐन लागु भए पनि अन्य पालिकामा परियोजनापछि लागू भएको हो।

प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय पैरवी संयोजक सावित्री विकले खाँडाचक्र नगरपालिकाको वडा नम्बर १ मा जातीय छुवाछुत मुक्त घोषणासम्बन्धी कार्यविधि तयार भई कार्यपालिकाबाट पास भएको जानकारी दिइन्। यस्तै परियोजनाको पहलमा नरहरिनाथको रूपादेवी मन्दिरमा र सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाको बडिमालिका मन्दिरमा दलित समुदाय प्रवेश खुला गराइएको उनले बताइन्।

महिला सञ्जाल  नागरिक समाजको अगुवाइ तथा वडा कार्यपालिकाको समन्वयमा नरहरिनाथ गाउँपालिकाको वडा नम्बर ८ र ९ लाइ मदिरा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ।

यस्तै ४ वटा पालिकामा ७६ जना युवा (४० महिला ३६ पुरुष) मानवअधिकार रक्षकका रूपमा स्थापित हुनुलाई परियोजनाले उपलब्धिका रूपमा लिएको छ। चारवटै पालिकामा मानवअधिकार रक्षक जिम्मेवारी पत्र हस्तान्तरण गरिएको छ। जसमा खााँडाचक्रमा १४ जना, रासकोट १६, सान्नीत्रिवेणी १५ र नरहरिनाथ १८ जना रक्षक रहेका छन्।

कार्यक्रममा दलित महिला संघ कर्णवली प्रदेश संयोजक मञ्जु सुनारले दलित महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका जातीय र लैंगिक विभेद अन्त्यका लागि आवाज उठाउँदै आए पनि विभेद अन्त्य हुन नसकेको बताइन्। विभेद अन्त्यसँगै समान अधिकार र अवसर अभिवृद्धिका लागि सरोकारवालालाई जिम्मेवार बनाउने र लक्षित समुदायलाई सशक्तीकरण गर्ने कार्यक्रम जारी रहेको उनले बताइन्।

प्रकाशित: ७ जेठ २०८१ १३:२३

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 + 5 =