हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदकहरूले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोग गठन गर्नका लागि बनेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण र मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ (टीआरसी ऐन) को संशोधनका लागि संसद्मा पेस गरिएको विधेयकका प्रावधान समस्याग्रस्त रहेको औँल्याएका छन्। प्रावधानका केही बुँदा संशोधन गर्ने हो भने द्वन्द्वपीडितको न्यायमा अझै विलम्ब हुन सक्ने चासो उनीहरूको छ।
तीनजना विशेष प्रतिवेदक तथा एक कार्यसमूहको संयुक्त प्रतिवेदनमा ऐनको पछिल्लो संशोधनमा समेत समस्याग्रस्त प्रावधान रहेको उल्लेख छ। सत्य, न्याय, परिपूरण तथा अपराध नदोहोरिने प्रत्याभूतिसम्बन्धी विशेष प्रतिवेदक, जबर्जस्ती वा अस्वैच्छिक बेपत्तासम्बन्धी कार्यसमूह, गैरन्यायिक, संक्षिप्त वा स्वेच्छाचारी हत्या एवं महिला र बालिकाविरुद्धको हिंसा, त्यसका कारण र परिणामसम्बन्धी विशेष प्रतिवेदकले संयुक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्रावधानमा रहेका समस्या औँल्याएका हुन्।
विशेषगरी संशोधन विधेयकमा रहेका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको वर्गीकरण, मानवताविरुद्धको अपराधलाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारमा नपार्ने प्रावधान, क्षमादान र सजाय घटाउने सम्बन्धी प्रावधान, द्वन्द्वकालका मुद्दा भूतप्रभावी असर नहुने नयाँ कानुनमार्फत हेर्ने तथा हदम्यादको व्यवस्था एवं संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी निकायको कार्यावधि, कार्यादेश र स्वतन्त्रतामा समस्या रहेको विशेष प्रतिवेदकहरूको निष्कर्ष छ।
द्वन्द्वपीडित समुदाय तथा एड्भोकेसी फोरम-नेपाल लगायतका मानवअधिकारवादी संघसंस्थाहरूले संशोधन विधेयकका त्रुटिपूर्ण प्रावधानका विषयमा उठाएका चिन्तालाई राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदकहरूले समावेश गरेका छन्।
उनीहरूले सरकारलाई ६० दिनभित्र यसको जवाफ प्रस्तुत गर्न अनुरोध गरेकोमा सरकारले साउन २३ गते जवाफ पठाएको छ। सरकारले पठाएको जवाफको लिखत सार्वजनिक भएको छैन।
