काठमाडौँ- कक्षा १० मा पढ्दादेखि नै अधिकांश किशोरकिशोरी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाने सपना बुन्छन्। १२ सकेपछि उनीहरू नेपालका शिक्षण संस्थामा पढ्न रुचाउँदैन्, आईईएलटीएस, पीटीई, टोफलजस्ता भाषा परीक्षाको तयारीमा जुट्छन्।
केही वर्षपछि ती विद्यार्थी अध्ययन भिसामा विदेशका विभिन्न विश्वविद्यालयमा पुगिसकेका हुन्छन्। यसरी गएकामध्ये फर्केर आउने ज्यादै न्यून हुन्छन्। विगत केही दशकदेखि नेपालले यस्तै भोग्दै आएको छ।
अध्ययन भिसामा जाने अधिकांशको गन्तव्य हुन्छ- अस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, क्यानडा…। म यही देशमा बस्छु, केही गर्छु र यतै आफ्नो भविष्य बनाउँछु भन्ने किशोर पुस्ता पाइन छाडेको छ।
परिणामतः विश्वविद्यालयका कक्षाकोठा खाली हुन थालेका छन्। बरु शैक्षिक परामर्शदाता, ल्यांग्वेज इन्स्टिच्युट र नो अब्जेक्सन लेटर-एनओसी लिन लाम लाग्नेको संख्या बढेको बढ्यै छ।
किशोर पुस्ता किन स्वदेश बस्दैन? उनीहरूको एउटै उत्तर हुन्छ- स्वदेशमा भविष्य सुरक्षित छैन। यस्तैमध्येका एक हुन्, ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालय काठमाडौँबाट कक्षा १२ को परीक्षा दिएर बसेका खुसल पोखरेल।
उनी भन्छन्, ‘विदेशमा गएर अध्ययन गर्दा आफ्नो भविष्य सुरक्षित हुने भएकाले कक्षा १२ पछि विदेशी विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन खोजेको हुँ।’ पोखरेलले अमेरिकाका विभिन्न विश्वविद्यालयमा छात्रवृत्तिका लागि निवेदन दिएका छन्। अंग्रेजी भाषा परीक्षामा राम्रो ‘स्कोर’ ल्याएका उनी छात्रवृत्तिमा पढ्न पाउनेमा आशावादी छन्।
नेपाल २०५० सालपछिको झन्डै दुई दशक राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रियो। नयाँ संविधान बनेसँगै राजनीतिक अवस्था बिस्तारै लयमा आउँदैछ। विश्वविद्यालय र क्याम्पसको संख्या बढेको छ। पालिकासम्म क्याम्पसहरू खुल्न थालेका छन्। त्यति मात्रै होइन, विदेशका नाम चलेका विश्वविद्यालयका ‘कोर्स’ पनि स्वदेशमै पढ्न पाइन्छ।
यस्ता कुराले स्वदेशमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने आशा जगाए पनि विदेश जान खोज्ने सन्तानलाई अभिभावकले रोक्न सकेका छैनन्। सरकारसँग त विद्यार्थी रोक्ने कुनै नीति नै छैन।
अभिभावक सन्तानको विदेश जाने योजनामा बाधक बन्दैनन्। स्वदेशकै विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेर यतै केही गर्नुपर्छ भन्ने अभिभावक निकै थोरै छन्।
अभिभावककै जोडबलमा विदेश जान लागेकी किशोरी हुन् काठमाडौँकी रेबिका थापा। कक्षा १२ को परीक्षा दिएर उच्चशिक्षा अध्ययन गर्न अस्ट्रेलिया जाने तयारीमा रहेकी उनी भन्छिन्, ‘अभिभावकको चाहना उतै जाओस् भन्ने छ।’
सन्तानलाई राम्रो मुलुकमा पठाउन अभिभावक जतिसुकै ऋण गर्न पनि तयार छन्। वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी पुगेर श्रम गरेर सन्तानलाई अस्ट्रेलिया-क्यानडा पठाउने अभिभावकको संख्या बढ्दो छ।
बर्सेनि धेरै विद्यार्थी बिदेसिँदा मुलुकका लागि चाहिने जनशक्ति मात्रै बाहिरिएको छैन, ठूलो परिणाममा नगद पनि गइरहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालु आवको पछिल्लो १० महिनामा विद्यार्थीसँगै ७५ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको एक तथ्यांकअनुसार बर्सेनि ५ लाख युवा जनशक्ति नेपाली श्रमबजारमा आउँछन्। तर बढीमा २० हजारले मात्र जागिर पाउँछन्। सोही कारण धेरैको रोजाइ देश छाड्नुमै हुन्छ।
अध्ययनका लागि विदेश जाने प्रयोजनमा भिसा प्रक्रिया अप्ठ्यारो छैन। नेपाली विद्यार्थीले भाषामा राम्रो परिणाम ल्याएपछि प्रायः भिसा लाग्छ। अमेरिका, बेलायत तथा अस्ट्रेलियाजस्ता देशको शिक्षा नीति लचक रहेको शैक्षिक परामर्शदाताहरू बताउँछन्।
विद्यार्थीले क्रेडिट ट्रान्सफरका रूपमा अस्ट्रेलिया, बेलायत, अमेरिका, फ्रान्स, न्युजिल्यान्डलगायतका देशमा सीधै ब्याचलर दोस्रो वर्षमा अध्ययन गर्न जान पाउँछन्। विदेशका विश्वविद्यालयमा क्रेडिट ट्रान्सफर गर्ने विद्यार्थी पनि छन्। यहाँका विश्वविद्यालयमा भर्ना भएका विद्यार्थीले विदेशी शिक्षण संस्था रोज्दा नेपाली शिक्षण संस्थामा ‘ड्रपआउट रेट’ बढ्दो छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकायका डिन प्रा.डा. डिल्लीराज शर्मा अध्ययनपछि पाइने अवसरका कारण उच्च शिक्षा आर्जन गर्न नेपाली विद्यार्थी विदेश जाने गरेको बताउँछन्।
पढिसकेपछि जागिर सुनिश्चित हुने हो भने विद्यार्थी नबाहिरिने उनको बुझाइ छ। उनी भन्छन्, ‘विद्यार्थी अवसरको खोजीमा बिदेसिएका हुन्। अध्ययनपछि यहीँ रोजगारी पाइन्छ भन्ने सुनिश्चित भएमा नेपालका विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ।’ विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीको भीड नरोकिने हो भने नेपालको विश्वविद्यालय शिक्षा धराशयी हुनेमा उनी चिन्तित छन्।
विज्ञान र व्यवस्थापनतर्फका विषय र प्राविधिक धारबाट कक्षा १२ उत्तीर्ण भएका र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) बाट ३ बर्र्से डिप्लोमा तह अध्यययन गरेका विद्यार्थी विदेश जाने गरेका छन्। दक्ष कामदार मानिएका इन्जिनियरिङ, नर्स, डाक्टर पनि अध्ययनका लागि भन्दै विदेश गएर नफर्किएका उदाहरण धेरै छन्।
शिक्षा मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखा (एनओसी) का अनुसार दैनिक चार सय हाराहारी विद्यार्थीले विदेश पढ्न जान नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) लिने गरेका छन्। शाखा प्रमुख वासुदेव वस्ती अस्ट्रेलिया, क्यानडा, अमेरिका, जापान, बेलायतलगायतमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि जान चाहने विद्यार्थीको संख्या धेरै रहेको बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘भर्खरै १२ कक्षा पास भएका मात्रै होइन, नेपालमै दक्ष कामदारका रूपमा मानिएका इन्जिनियरिङ, नर्स र डाक्टरले पनि अध्ययनका लागि विदेश जान एनओसी लिने गरेका छन्।’
राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको सुनिश्चितता नगरेसम्म विद्यार्थी बिदेसिने दरमा कमी नआउने सरोकारवालाको बुझाइ छ।
काठमाडौँ विश्वविद्यालयका शिक्षाशास्त्र संकायका डिन प्रा.डा. बालचन्द्र लुइटेल विश्वविद्यालय शिक्षालाई राम्रो बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा सरकारले ध्यान नदिँदा अहिलेको अवस्था आएको बताउँछन्।
उनको बुझाइमा देशको शिक्षा नीति समयानुकूल छैन। अनि विश्वविद्यालय राजनीति गर्ने अखडा बनेको छ। प्राध्यापक दलका कार्यकर्ता भएका छन्। लुइटेल भन्छन्, ‘विश्वविद्यालय शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेप भयो। प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक पार्टीको आदेशमा चलाउन थाले। त्यसैले शिक्षाको गुणस्तरमा ह्रास आयो।’
विश्वविद्यालयहरू विभिन्न समयमा राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनको निशाना बन्दै आएका छन्। लुइटेल भन्छन्, ‘विद्यार्थी विदेशमा जाने प्रमुख कारण त विश्वविद्यालय सञ्चालन राम्रो ढंगबाट नहुनु हो।’ विश्वविद्यालयमा भागबन्डाको राजनीति बन्द नभएसम्म विश्वविद्यालय शिक्षा नसुध्रिने र विश्वविद्यालय शिक्षा नसुध्रिएसम्म विद्यार्थी विदेश जाने नरोकिने उनी बताउँछन्।
तलबसुविधा समयानुकूल नभएकाले विश्वविद्यालयका अधिकांश प्राध्यापक पढाउनभन्दा अन्यत्र केन्द्रित छन्। विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकले दिने समय अत्यन्तै न्यून छ। कतिपय प्राध्यापक निजी शिक्षण संस्था सञ्चालक बनेका छन्। कक्षाकोठा र गुणस्तरमा ध्यानै छैन। खोजअनुसन्धानका लागि प्राध्यापकलाई प्रोत्साहन पनि गरिँदैन।
राजनीतिक दलको कार्यशैली दीर्घकालीन नीति बनाउनभन्दा सत्ता प्राप्तिमै केन्द्रित छ। युवा नेता र नयाँ दल पनि सीमित घेरामा बाँधिएका छन्। सोही कारण आमजनता निराश छन्। यसले गर्दा उनीहरू आफ्ना सन्तानलाई विदेश पठाउन बाध्य छन्। लुइटेल भन्छन्, ‘शिक्षा नीतिमा परिवर्तन हुनुपर्छ। यही देशमा बसेर केही गर्न सक्छु भन्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ। राजनीतिक दाउपेच, सोर्सफोर्समा अवसर दिने प्रचलन बन्द हुनुपर्छ।’
अध्ययनका लागि विदेश जान एनओसी लिने विद्यार्थीको संख्या बर्सेनि बढ्दो छ। चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि असार ११ गतेसम्म एक लाख ५ हजार ९२ जनाले एनओसी लिएका छन्। सामान्यता एनओसी लिएकामध्ये ८० प्रतिशत बिदेशिने गरेका छन्।
७१ वटा मुलुकमा जानका लागि विद्यार्थीले एनओसी लिएकमा छन्। आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा कुल एक लाख १४ हजार ४२९ जनाले एनओसी लिएका थिए। कारोना महामारीका कारण केही मुलुकले अनुमति नदिँदा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा यो संख्या २९ हजार ४३२ जना थियो।
चालु आवको असारमध्यसम्म विदेश अध्ययनमा जान चाहने विद्यार्थीमध्ये सबैभन्दा बढी अस्ट्रेलियाका लागि ३३ हजार ५६२ जनाले एनओसी लिएका छन्। यसबाट ८ करोड ४३ लाख राजस्व संकलन भएको छ।
जापानका लागि २० हजार ९८९ जनाले एनओसी लिएका छन्। तेस्रोमा क्यानडा अध्ययनका लागि जान चाहने २० हजार १०७ जनाले एनओसी लिएका छन्। बेलायत जान चाहने ९ हजार ६८१ जना छन्।
अमेरिकाका लागि ३ हजार ४७० जनाले एनओसी लिएको विवरण शाखाले दिएको छ। सन् २०२१/०२२ मा १२ हजार विद्यार्थी अध्ययनका लागि अमेरिका गएका थिए। अमेरिकाको केन्द्रीय शिक्षा तथा संस्कृति विभागका अनुसार त्यहाँ पुग्ने विश्वभरका विद्यार्थीमध्ये नेपाली विद्यार्थीको संख्या १२औँ नम्बरमा पर्छ।
न्युजिल्यान्ड, यूएई, दक्षिण कोरिया, भारत, फ्रान्स, डेनमार्क, चीन, बंगलादेश लगायतका मुलुकमा अध्ययन गर्नका लागि पनि ठूलो संख्याका विद्यार्थीले अनुमतिपत्र लिएका छन्।
यो पनि:
