२०४६ पछिका भ्रष्टाचार छानबिनका लागि स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठन गर्न राप्रपाको माग

काठमाडौँ- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसँगै ०४६ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिनको माग गरेको छ। राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषीलाई कानुन बमोजिम आकर्षित हुने राज्यविरुद्धको अपराध, ठगी, संगठित अपराध र सरकारी दस्तखत किर्तेलगायतका कसुरमा कारबाही चलाउन माग गरेको हो।

बैठकले भ्रष्टाचार निर्मुल पार्न क्यान्टोनमेन्ट घोटाला, ललिता निवास जग्गा काण्ड, एनसेल प्रकरण, वाइडबडी काण्डलगायतका सम्पूर्ण भ्रष्टाचारका घटनामा समेत छानबिन गरी दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन माग गरेको छ।
पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको अध्यक्षतामा जेठ १ देखि काठमाडौँमा चलेको बैठक आज सम्पन्न भएको हो।

‘२०४६ पछिका उच्चपदस्थ राजनीतिक लाभका पदमा रहेका तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठन सरकारसँग राप्रपा माग गर्दछ’ राप्रपाले भनेको छ।

प्रेस विज्ञप्ति

जेठ १, २ र ३ गते राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको काठमाडौं मा सम्पन्न केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले निम्न प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित गरेको छ। अध्यक्षबाट प्रस्तुत कार्यपत्र तथा अन्य प्रतिवेदनहरू परिमार्जनसहित पारित गरेको छ। सबै केन्द्रीय नेताहरूलाई शीघ्र भूगोलकेन्द्रित जिम्मेवारी तोकिने छ।

नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन गरिएको राज्यशक्तिको दुरुपयोग केवल अंकको भ्रष्टाचार मात्र होइन। त्यसैले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषीलाई कानुनबमोजिम आकर्षित हुने राज्य विरुद्धको अपराध ठगी, संगठित अपराध र सरकारी दस्तखत किर्तेलगायतका कसुरमा कारवाही चलाउन राप्रपा जोडदार माग गर्दछ।

भ्रष्टाचार निर्मूल पार्नका लागि क्यान्टोनमेन्ट घोटाला, ललिता निवास जग्गा काण्ड, एनसेल प्रकरण, वाइड बडी काण्ड लगायतका सम्पूर्ण भ्रष्टाचारका घटनामा समेत तत्काल छानवीन गरी दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन राप्रपा जोडदार माग गर्दछ।

२०४६ पछिका उच्चपदस्थ राजनीतिक लाभका पदमा रहेका तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानवीन गर्न उच्चस्तरीय स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठन सरकारसंग राप्रपा माग गर्दछ।

किसानलाई तत्काल मल बीउ सर्वसुलभ उपलब्ध गराउन सरकारसँग राप्रपा जोडदार माग गर्दछ। विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूले सर्वसाधारणबाट चर्को व्याजदर असुलेको कारण पिडितहरूले सडक संघर्ष गर्नु पर्ने बाध्यतादेखि नागरिकहरूले आत्मदाह गर्नेसम्मको पिडादायी क्षण हामीले देखेका भोगेका छौ। यस परिस्थितिको गाम्भीर्य मन गरेर पिडितहरूलाई तत्काल ऋणको व्याजदर घटाउन सकिन्छ र घटाउन सरकारसँग राप्रपा जोडदार माग गर्दछ।

देश विदेशमा रहेका राप्रपाका समर्थक शुभेच्छुकको सल्लाह सुझाव समेतलाई मध्यनजर गरेर राप्रपालाई पूर्णतः नव-परिकल्पना, नव-परिचय र नव-प्रस्तुति गर्ने रणनीति र कार्यनीति अवलम्बन गरिएको छ। यसै आधारमा राप्रपालाई अब ‘नवीन राप्रपाको अवधारणाबमोजिम युवा र महिलाकेन्द्रित नयाँ सोच र नयाँ शैली अनुसरण गर्दै आम नागरिकमा आशा भरोसा र विश्वास जगाउँदै आगामी पाँच वर्ष भित्रमा राप्रपालाई देशको नेतृत्वमा पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ।

राप्रपाका हरेक समिति र तहहरूमा महिलालाई कम्तिमा ३३% र ४० वर्ष मुनिका युवाका लागि निश्चित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनेछ। प्रारम्भिक रूपमा प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ ५० प्रतिशत उम्मेद्वार ‘प्राइमरी निर्वाचन प्रणाली’बाट चयन गरिने छ। राप्रपाले सरकारी वेतनधारी कर्मचारीको संगठन नबनाउने निर्णय गरेको छ।
राप्रपाले विद्यार्थी संगठनलाई गैरराजनीतिक बनाउने निर्णय गरेको छ।

देशलाई विद्यमान चौतर्फी संकटबाट निकास दिन सबै राजनीतिक दल र शक्तिहरू संवादमा आउन राप्रपा आह्वान गर्दछ। विदेशीको आग्रहमा सम्पन्न बाह्र बुँदे सहमतिको मार्गचित्र गलत थियो भन्ने यथार्थ देशमा विकसित घटनाक्रमले स्वतः प्रमाणित गरिदिएको छ। त्यसैले अवस्था र व्यवस्था दुबै बदलौँ भन्ने निष्कर्षसहित राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र पुनःस्थापना संघीयता खारेजीका राष्ट्रिय आवश्यकता जनआंकाक्षाबमोजिम निर्णायक मिलनविन्दुमा स्थापित गर्न टड्कारो बनेको निष्कर्ष छ।

संसदीय दलको विधान पारित गर्ने निर्णय गरिएको छ। कार्यसम्पादन बैठकका निर्णयहरू अनुमोदन गर्ने निर्णय गरिएको छ। राप्रपाका पूर्व केन्द्रीय सदस्य एवं कावासोती नगर कार्य समितिका अध्यक्ष रामबहादुर श्रेष्ठ (नवलपुर), राप्रपाका पूर्व केन्द्रीय सदस्यहरू रणबहादुर क्षेत्री (पर्वत) र शम्भु कार्की (सिन्धुली), राप्रपाका प्रवक्ता तथा प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठका आमा तथा पर्सा जिल्लाका अध्यक्ष सुमेश्वरनाथ उपाध्यायका आमाको दुःखद निधन भएकोमा दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै शोक सन्तप्त परिवारप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दछौं।
सगुनसुन्दर लावती
प्रवक्ता