माओवादी नेताहरूकाे माग : धर्मनिरपेक्षता र हिन्दू राष्ट्रबारे जनमत संग्रह

काठमाडौँ- नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताले धर्मनिरपेक्षता र हिन्दू राष्ट्रबारे जनमत संग्रह गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन्। पोष्टिटब्यूरो सदस्य रामकुमार शर्मा र केन्द्रीय सदस्य ईन्दु शर्माले पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यसबारे ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

उनीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर १८ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय विवाद र बहसको रूपमा देखापरेको एक प्रमुख मुद्दा धर्मनिरपेक्ष वा हिन्दू राष्ट्रबारे जनमत संग्रहमार्फत निर्णय गरी देशलाई दीर्घकालीन शान्तिको दिशामा लगियोस्।’

ज्ञापनपत्रमा उनीहरूले नागरिकता विधेयक तत्काल प्रमाणीकरण गरी नागरिकताविहीन नेपालीलाई नागरिकता दिन पनि माग गरेका छन्।

सहकारी, लघुवित्त, निजी तथा सरकारी बैंकले लिने गरेको चर्को ब्याज खारेज गरी ५ प्रतिशत ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने माग पनि दुई नेताले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेका छन्।

प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतसँग पनि सहयाेगकाे अपेक्षा गरेका छन्।

त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ, नेसपाका अध्यक्षा डा. बाबुराम भट्टराई, नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छें, जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, आजपाका अध्यक्ष प्रभु साह र स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहलाई पनि आफ्ना मागका पक्षमा उभिन आग्रह गरेका छन्।

यस्तो छ ज्ञापनपत्र

सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल
विषय : ज्ञापन पत्र

नेपाली नागरिकको निरन्तर संघर्ष एवं बलिदानको कारण नेपालमा सामन्ती एकात्मक राजतन्त्रको ठाउँमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थासहित नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ। नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै अब यो मुलुक सामाजिक न्याय, सुशासन एवं समृद्धिसहित समाजवादी दिशामा अगाडि बढ्ने संकल्प गरेको छ। नेपालको संविधानले नागरिकको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न ऐन, कानूनसमेतको निर्माण गरी कार्यान्वयनको लागि संविधान जारी भएको मितिले ३ वर्ष को समयावधि किटान गरेको छ।

तर, दुर्भाग्यवश संविधान घोषणा भएको ८ वर्ष पुगिसक्दा पनि संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकारहरूको कार्यान्वयनको त कुरै छाडौं, आवश्यक कानूनहरूसमेत बनिसकेको छैन। जसले गर्दा संघीयतालाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नमा समेत बाधा अवरोध एवं शंका उपशंका सृजना हुँदै गइरहेको छ भने अर्कोतर्फ संविधानमा आम नागरिकको लागि व्यवस्था भएका राज्यका सबै अङ्ग, तह र निकायहरूको साथै राजनीतिक पार्टीहरूमा समावेशीकरणको विषय हास्यास्पद जस्तो देखिन्छ। लामो समयदेखि देश निरन्तर आन्दोलन, संघर्ष एवं युद्धको कारण जनतामा व्याप्त रहेको निराशाबाट मुक्त गर्न एवं क्रान्तिबाट प्राप्त उपलब्धिहरूको सकारात्मक परिणामको लागि नागरिकहरू आतुर रहेको देखिन्छ। तर, विडम्बना नै भन्नुपर्छ देशमा बेरोजगारी एवं भ्रष्टाचारमा कमी आउनुको सट्टा दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ।

तसर्थ हजारौं जनताको संघर्ष एवं बलिदानबाट प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिहरूको रक्षा गर्न नेपालको संविधानमा भएका व्यवस्थाहरूलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न, सामाजिक न्यायमा आधारित समावेशीकरणको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्दै सुशासनका लागि भ्रष्टाचारको विरुद्धमा कठोर कानूनको व्यवस्था र कारबाहीको लागि निम्नअनुसारको माग राखी सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं। हाम्रा मागहरूबारे जिम्मेवारीपूर्वक नेपाल सरकारले हामीलाई आस्वस्त नगरेमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन, धर्ना एवं सत्याग्रहसम्मको कठोर संघर्ष गर्नसमेत बाध्य हुने जानकारी गराउँदछौं।

हाम्रा मागहरू निम्नबमोजिम छन्

१) सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्दा संसदमा तथा साझा नीति कार्यक्रमको घोषणा गर्दासमेत अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय भ्रष्टाचार छानबिन आयोग गठन गर्ने संकल्प गरेअनुसार तत्काल कार्यान्वयन गरियोस्। सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रम, मन्त्री, सांसद, स्थानीय तहका प्रमुख, न्यायालय, सुरक्षा निकायलगायत संवैधानिक निकायका प्रमुख एवं पदाधिकारीहरूको छानबिन गरी दोषी ठहर भएकालाई कडा कारबाही गरियोस्।

२) असक्षम एंव अवैज्ञानिक अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग खारेज गरियोस्। भ्रष्टाचार उन्मूलनको लागि जनलोकपाल गठन गरियोस्। जनलोकपालका पदाधिकारी खुला प्रतिस्पर्धा वा स्नातक तहबाट निर्वाचित गरियोस्। जनलोकपाल स्वायत्त, स्वतन्त्र र समावेशी होस्।

३) भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने हालको सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गरियोस्। भ्रष्टाचार सम्बन्धमा सजाय हुन व्यवस्था रहेको कमजोर कानूनलाई संशोधन गरी आजीवन काराबास र सर्वस्वहरणसहितको कठोर कानूनको व्यवस्था गरियोस्।

४) संघीय संसदका दुबै सदनबाट दुईदुई पटक पारित गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिमा पठाएको नागरिकता ऐन यथाशीघ्र सदर गरी जारी गरियोस्। नेपाली आमाबुवाबाट जन्मिएका ७ लाख नागरिकताविहीन नेपालीलाई नागरिकता प्रदान गरियोस्।

५) प्रहरी प्रशासन प्रदेश सरकार मातहत रहने गरी अधिकार सम्पन्न स्वायत्त प्रदेशको लागि निजामती, प्रहरी तथा शिक्षा ऐन यथाशीध्र पारित गरियोस्।

६) अवैज्ञानिक, अस्थिर एवं भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने हालको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई खारेज गरी प्रत्यक्ष राष्ट्रपति तथा पूर्ण समानुपातिक समावेशी संसदको लागि संविधानमा संशोधन गरियोस्।

७) नागरिकलाई आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने सहकारी, लघुवित्त, निजी तथा सरकारी बैंकले लिने गरेको चर्को ब्याज खारेज गरी ५ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरियोस्।

८) स्नातक तह उत्तीर्ण गरी पूर्ण बेरोजगार रहेका युवालाई कम्तीमा मासिक १५ हजारको रकम प्रदान गरियोस्।

९) नेपालको संविधानले मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेन्टी गरियोस्। यसको लागि ७ वटै प्रदेशमा १००० शय्याको संघीय वीर अस्पताल र ७५३ स्थानीय तहमा १्१ वटा संघीय बुढानीलकण्ठ स्कूलको स्थापना गरियोस्। देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन कृषिलाई सहकारी, सामूहिक तथा व्यवसायिक प्रणालीमा लगियोस्। यसरी कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दा सहयोग नगर्ने व्यक्तिलाई सरकारबाट दिइने सबै सुविधाबाट वञ्चित गर्ने कानून बनाइयोस्।

१०) जनआन्दोलन, जनयुद्ध र मधेस विद्रोहलगायतको आन्दोलनमा शहादत प्राप्त सहिद परिवारबाट योग्यताको आधारमा कम्तीमा एक जनालाई सरकारी सेवा प्रवेशको लागि व्यवस्था गरियोस्।

११) चुरे वन विनाशले बर्सेनि तराई÷मधेसमा अर्बौं धनजनको क्षति हुने गर्नुको साथै कटान र डुबानले हजारौं बिगा जमिन मरूभूमिमा परिणत भइरहेको छ। साथै वन विनाशको कारण जंगली जनावर किसानको लागि काल साबित भइरहेको छ। तसर्थ मधेसलाई मरुभूमिकरणबाट जोगाउन चुरे वन संरक्षण लागि अधिकार सम्पन्न एकीकृत चुरे संरक्षण, नदी नियन्त्रण एवम् सिंचाइ प्राधिकरण गठन गरियोस्।

१२) राष्ट्रिय विवाद र बहसको रूपमा देखापरेको एक प्रमुख मुद्दा धर्मनिरपेक्ष वा हिन्दू राष्ट्रबारे जनमत संग्रहमार्फत निर्णय गरी देशलाई दीर्घकाल शान्तिको दिशामा लगियोस्।

१३) आम नागरिकको दैनिक आवश्यकताको रूपमा रहेको मोटरसाइकल/स्कुटीमा लाग्ने १०० प्रतिशत भन्सार शुल्क खारेज गरियोस् तथा मध्यम वर्गले प्रयोग गर्ने ८०० देखि १००० सीसीसम्मको चार पाङ्ग्रे गाडीमा लाग्ने १०० प्रतिशत भन्सार महसुल घटाएर २५ प्रतिशत कायम गरियोस्।

१४) ७५३ स्थानीय तहलाई घटाएर ४०० देखि ४५० मा ल्याइयोस्। त्यसैगरी प्रदेश सदस्यको संख्या ३३० र प्रतिनिधिसभाको संख्या १६५ गरियोस्। साथै ७७ जिल्लामा रहेको अनुपयोगी एवम् खर्चिलो जिल्ला समन्वय समिति खारेज गरियोस्। स्थानीय तहको निर्वाचन निर्दलीय गरियोस्।

१५) स्थानीय तह विशुद्ध विकासको प्रमुख इकाई भएको हुँदा प्राविधिक इन्जिनियरलाई नै कार्यालय प्रमुखको रूपमा व्यवस्था गरियोस्।

१६) नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि हालसम्म रासायनिक मल विदेशबाट आयत गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले नेपालमै रासायनिक मल उद्योगको स्थापनाका लागि यसै बजेटमा व्यवस्था गरियोस्।

१७) बैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरू स्वदेश फिर्ता भएपछि योग्यताअनुसारको रोजगारीका लागि उचित व्यवस्था गरियोस्।

१८) मनिपाल इन्जिनियरिङ कलेज सञ्चालकले इन्जिनियरिङ कलेजको नाममा ३० वर्ष अगाडि जलेश्वर नपाका नागरिकसँग कौड़ीको मूल्यमा जग्गा खरिद गरी उक्त जग्गा व्यापारीलाई बिक्री गरेकोले मनिपाल इन्जिनियरिङ कलेजको सञ्चालकलाई कारबाही गरी नेपाल सरकारले उक्त जग्गा अधिग्रहण गरी इन्जिनियरिङ वा मेडिकल कलेज स्थापना गरियोस्।

सहयोग एंव जानकारीको लागि अनुरोध छ

१) नेपाली काग्रेस सभापति माननीय श्री शेरबहादुर देउवा

२) नेकपा एमाले अध्यक्ष श्री केपी शर्मा ओली

३) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अध्यक्ष श्री रवि लामिछाने

४) राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अध्यक्ष श्री राजेन्द्र लिङदेन

५) जनता समाजवादी पार्टी नेपाल माननीय श्री उपेन्द्र यादव

६) जनमत पार्टी अध्यक्ष श्री सीके राउत

७) नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष श्री माधवकुमार नेपाल

८) लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी अध्यक्ष श्री महन्त ठाकुर

९) ०नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल अध्यक्ष श्रीमती रंजिता श्रेष्ठ

१०) नेपाल समाजवादी पार्टी अध्यक्ष, डा. बाबुराम भट्टराई

११) नेमकिपा अध्यक्ष माननीय श्री नारायणमान बिजुक्छें

१२) राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल अध्यक्ष श्री चित्रबहादुर केसी

१३) आम जनता पार्टी अध्यक्ष श्री प्रभु साह

१४) स्वतन्त्र सांसद श्री अमरेशकुमार सिंह