हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले मिटरब्याजपीडितका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न नसकिने बताएको छ। धेरै कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल समस्या समाधान गर्न नसकिने गृह मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको हो।
मंगलबार मिटरब्याजपीडितहरूसँग समस्या समाधानको पहल गर्न सरकारको तर्फबाट प्रदर्शनस्थलमा पुगेको गृह मन्त्रालयका सहसचिवको टोलीले मिटरब्याजीपीडितहरूको समस्या वर्तमान कानुनले सम्बोधन नहुने र ऐनका लागि मन्त्रालयले पहल गरिरहेको बताएको हो।
वार्ताका लागि प्रदर्शनस्थलमा पुगेका गृह मन्त्रालयका सहसचिव केदारनाथ शर्मा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख घनश्याम अधिकारीलगायतको टोलीले समस्या समाधानका लागि सरकारबाट पहल भइरहेको बताए।
सहसचिव शर्माले पीडितहरूले छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने र केही जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको सक्रियता कम रहेको गुनासो गरेको भन्दै पीडितका माग सम्बोधनका लागि आफूले समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
‘गृह मन्त्रालयले गफ लगाएको छैन। असोज १ गते ५ बुँदाको सम्झौता भएको छ। आजको भोलि समस्याको समाधान हुँदैन। हामीले के गरेका छौँ भन्ने सम्बन्धमा म छलफल गर्न तयार छु,’ उनले भने, ‘कानुन पनि प्रतिवेदनको आधारमा हुन्छ, हामीले कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयमा पठाएका छौँ। सदियौँदेखिको समस्या एकदिनमै चैट हुँदैन।’ उनले कानुन बनाउने विषय अघि बढेकाले पीडितका समस्या छिटै समाधान हुने बताए।
११ दिन पैदल हिँडेर सोमबार काठमाडौँ आइपुगेका पीडितहरूले सोमबार खुलामञ्च अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। आज (मंगलबार) पनि बिहानैबाट विरोध प्रदर्शन सुरु गरेका छन्।
