हिमाल प्रेस 
अर्थमन्त्रालय
काठमाडौँ- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१का लागि बजेट निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएसँगै राजस्व परामर्श समितिले पनि काम थालेको छ। सरकारी राजस्व व्यवस्थापनबारे सुझाव दिने संयन्त्रका रूपमा रहेको समितिले आर्थिक विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने राजस्वसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रमबारे सरकारलाई सुझाव दिनेगरी काम थालेको हो।
उक्त समिति राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा हुन्छ। अर्थ विधेयकमा क्षेत्रगत विधालाई समेट्ने गरी अन्य उपसमिति समेत बनाइएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेश शाक्यले जानकारी दिए।
राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख समेत रहेका शाक्यले समिति र उपसमितिहरूले काम सुरु गरिसकेको बताए। ‘समितिले काम सुरु गरिसकेको छ । आइतबार पहिलो बैठक बस्दैछ,’ उनले भने, ‘समितिले चैत मसान्तभित्र सरकारलाई सुझाव प्रतिवेदन बुझाउनेछ।’
अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पदाधिकारी, निजीक्षेत्रका छाता संगठनका प्रतिनिधि, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्राध्यापकलगायत विभिन्न क्षेत्रका विज्ञलगायत समितिमा रहने शाक्यले बताए।
समितिले राजस्व प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधारबारे सरोकारवाला क्षेत्र तथा निकायसँग सुझाव लिएर सोहीअनुसार सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ। सुझावमा सरकारको राजस्व नीति, कर संरचना, अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणाली, कर छुट तथा करमा दोहोरोपनालगायत विषय समेटिने छन्। नयाँ कर कानून बनाउने, कुनै कानुनी व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने भएमा त्यसको सिफारिस गर्ने र करका दर परिवर्तन गर्नेबारे पनि सरकारले यो समितिमार्फत सुझाव लिनेछ।
विषयगत उपसमितिले क्षेत्रगत अध्ययन गरेर परामर्श समितिलाई प्रतिवेदन तयार पार्न सुझाव दिनेछन्। आन्तरिक राजस्व उपसमिति, उद्योग वाणिज्य, लगानी तथा निर्यात प्रवद्र्धन, राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान, कृषि, ऊर्जा तथा पर्यटन उपसमिति, भन्सार उपसमिति, बैंक वित्तीय संस्था, बीमा, सहकारी तथा पूँजी बजार उपसमिति, गैरकर उपसमिति र अन्तर–सरकारी राजस्व व्यवस्थापन उपसमिति बनाइएका छन्।
आन्तरिक राजस्व उपसमितिले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीतिबारे चैत १५ गतेभित्र आन्तरिक राजस्व विभागमार्फत सुझाव पठाउन आग्रह गरेको छ।
