हिमाल प्रेस 
पोखरा- गण्डकी प्रदेशमा अघिल्लो सरकारले सार्वजनिक गरेको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र अधिकारी सरकारले फेरबदल गरेर पुनः सार्वजनिक गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२–२०८५/८६ का लागि गत चैत १९ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकारले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र सार्वजनिक गरेको थियो। पाण्डे सरकार ढलेपछि मुख्यमन्त्रीमा खगराज अधिकारी संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम नियुक्ति भए।
तर अघिलल्लो आधारपत्र सार्वजनिक भएको डेढ महिना नबित्दै अधिकारी सरकारले परिमार्जित आधारपत्र सार्वजनिक गरेको हो। प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले ल्याएको उक्त आधारपत्र प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेठ ४ मा स्वीकृत गरिसकेको छ।
आयोगले मंगलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमार्फत उक्त आधारपत्र सार्वजनिक गर्दै आयोग अध्यक्ष समेत रहेका मुख्यमन्त्री अधिकारीले नेपालको संविधान, दीर्घकालीन राष्ट्रिय सोच, विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने र सन् २०८० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्दै मध्य आय भएको मुलुकमा पुग्ने लक्ष्य गरिएकोमा १६ औं राष्ट्रिय योजना तर्जुका क्रममा आयोगले तय गरेका संरचनात्मक रुपान्तरणका विषयगत क्षेत्र र रणनीतिसँग सामञ्जस्यता हुने गरी परिमार्जन गरिएको बताए।
अघिल्लो आधारमा संविधानले नै निर्दिष्ट गरेको समाजवादलाई हटाएको भन्दै यसपालि समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र, आत्मनिर्भर र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्यलाई सार्थकता दिन समृद्ध प्रदेश, सुखी प्रदेशवासीलाई मूल उद्घोष मान्दै योजनाको सोच तय गरिएको दाबी गरे।
उनका अनुसार दोस्रो आवधिक योजनाका ३ उद्देश्य छन्। जसमा आर्थिक वृद्धि एवं विकासका लाभको समतामूलक र न्यायोचित विवरणमार्फत समाजवाद उन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु, मानव पुँजी निर्माण, गुणस्तरीय पूर्वाधारको विकास एवं उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै समृद्ध प्रदेशको आधारशीला निर्माण गर्नु र गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रदेशवासीको सहज पहुँच र सुशासन अभिवृद्धि गर्नु छन्।
परिमार्जित .योजनाको आधारपत्रमध्ये ८ वटा समष्टिगत रणनीति र योजनाको सोच, लक्ष्य, उद्देश्य र रणनीतिलाई मूत दिन १४ प्रादेशिक विकास तथा रुपान्तरणका प्राथमिक क्षेत्र तोकिएको छ।
प्रदेशको विकासको निम्ति समष्टिगत रणनीतिमा उत्पादन तथा उत्पादकत्व र दिगो आर्थिक वृद्धि गर्ने, मानव पुँजी निर्माण तथा न्यायपूर्ण समाजको स्थापना गर्ने, दिगो तथा उत्थानशील पूर्वाधार विकास तथा अन्तर, आबद्धता अभिवृद्धि गर्ने, हरित, कार्बन तटस्थ तथा जलवायु अनुकूलनका कार्य र स्वच्छता अभिवृद्धि गर्ने, विकास प्रक्रिया तथा नतिजामा लैङ्गिक समानता तथा समावेशिता कायम गर्ने, नवीन ज्ञान तथा प्रविधिको अभ्यास र प्रतिस्पर्धीक्षमता अभिवृद्धि गर्ने, स्रोत परिचालन, सुशासन, अन्तरसम्बन्ध र साझेदारीलाई सबलीकरण तथा सुदृढीकरण गर्ने र प्रदेश नीति, योजना तथा विकास नतिजालाई अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रमाणमा आधारित बनाउने छन्।
यसैगरी, १४ प्रादेशिक विकास तथा रुपान्तरणका प्राथमिक क्षेत्रमा सुदृढ प्रादेशिक अर्थतन्त्रको निर्माण, प्रभावकारी आर्थिक नीति तथा स्रोत व्यवस्थापन, व्यावसायिक कृषि तथा आत्मनिर्भरता, दिगो वन व्यवस्थापन, जैविक विविधता तथा जलाधार संरक्षण, बजारमुखी औद्योगीक उत्पादन एवं दिगो पर्यटन, सर्वसुलभ स्वास्थ्य तथा जनसांख्यिक लाभ, शिक्षित, सुसंस्कृत तथा सिपयुक्त मानव पुँजी निर्माण, मर्यादित श्रम, गरिबी न्यूनिकरण तथा सामाजिक संरक्षण छन्।
साथै, दगो तथा उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी व्यवस्थापन, सन्तुलित वातावरण र जलवायु तथा विपद् उत्थानशीलता, लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण, सुदृढ शासन, सेवा प्रवाहर तहगत सम्बन्ध र सुसूचित नीति, योजना तथा विकास व्यवस्थापन तोकिएको छ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको कार्यतालिका अनुसार आगामी आवदेखि दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना सुरु हुनेछ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकान्त खतिवडाले राष्ट्रिय योजना आयोगले गएको वर्ष प्रदेशलाई परिपत्र गरी १४ वटा विषयगत क्षेत्र निर्धारण गरी योजना बनाउन निर्देशन दिएबमोजिम परिमार्जन गर्नुपरेको बताउँछन्।
परिमार्जनका लागि गहिरो अध्ययन भएको उनको दाबी छ। तिनै विषयगत क्षेत्रको आसपासमा रहेर आ-आफ्नो प्रदेशको विशेषता, क्षमता र परिवेश अनुसार विषयत क्षेत्र बनाएर वस्तुगत ढंगले सूक्ष्म किसिमले योजना बनोस् भन्ने केन्द्रको चाहानालाई प्रदेशले अंगीकार गर्नैपर्ने उनले बताए। पहिलो योजना एमाले नेतृत्वको पृथ्वीसुव्वा गुरुङ सरकारले ल्याएको थियो। तर त्यसको कार्यान्वयन खास हुन सकेन।
